सरकारले एनसेलको ६१ अर्ब रूपैयाँ पुरानो कर उठाउन फेरी पहल यसरी थाल्यो, उठ्ला त कर ?

 

सरकारले एनसेलको ६१ अर्ब रूपैयाँ पुरानो कर उठाउन फेरी पहल थालेको छ ।

सरकारले एनसेलको सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेको छ । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सेयर किनबेच सम्बन्धमा भएको खरिदबिक्री सम्झौता पत्र सरकारलाई नबुझाएको र ठूला कर कार्यालयले पटक पटक दिएको निर्देशन अनुसार सम्पति दायित्व मूल्यांकन नगराएपछि सरकारले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गराउन परामर्श दिने कम्पनी खोज्दै बोलपत्र नै आव्हान गरेको छ । उक्त कम्पनीको डीडीए गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बोहोर्ने जनाइएको छ । डीडीए गर्न सक्षम कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा यहि साउन २५ गतेसम्म इच्छा पत्र पेस गर्न सक्नेछन् ।

टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेलको सेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलि भएको र त्यस कारोबारबाट सरकारले अझै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।सेयर किनबेच गर्नु पूर्व भएको डीडीए रिपोर्ट लुकाएकार, उक्त रिपोर्ट माग्दा सरकारलाई नदिएको, पुँजीगत लाभ कर छल्ने उदेश्यले कम मूल्यमाकारोबार गरेको, सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट ९एसपीए० लुकाएको, सरकारले माग्दा नदिएको सरकारको आरोप छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीको एकिन विवरण मागेको थियो । एक्जियटाले सो विवरण दिन अस्विकार गरेपछि कर कार्यालय आफैंले डीडीए गर्न लागेको हो ।

‘एक खर्ब ८० अर्बमा एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएको भनियो तर कर कार्यालयलाई नै त्यसको एकिन विवरण दिईएको छैन, हामीले माग्दा पनि आनाकानी गरेपछि डीडीए गर्न जुटेका हौं’, ठूला कर दाता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो ।कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ  ।