मेडिकल कलेज सरकारी नै अब्बल देखीएपछि सबै निजी मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्ने सरकारको अन्तिम तयारी

 

 

थप मेडिकल कलेज खोल्ने/नखोल्ने विषय हाल भएका निजी मेडिकल कलेजमा पढेका विद्यार्थीको अवस्था हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । यही अवस्थामा थप मेडिकल कलेज खोले काउन्सिलको परीक्षामा विद्यार्थीको पास दर थप निराशाजनक हुने छ ।

 

निजीको तुलनामा सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पासदर राम्रो देखिन्छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र आइओएममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षाको बढी अवसर पाउँछन् ।

 

सरकारी मेडिकल कलेजमा पढेका विद्यार्थीले इमर्जेन्सी, ओपिडी, वार्डमा जहाँ गए पनि निरन्तर बिरामी हेरिरहेका हुन्छन् । जति बिरामी हेर्छन्, पढ्छन्, अनुगमन गर्छन् त्यसका साथै विशेषज्ञ चिकित्सकको कुरा सुन्छन् ।

 

त्यस्ता विद्यार्थीले धेरै ज्ञान हासिल गरिसकेका हुन्छन् । तर, निजी मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार, प्राध्यापन समूह र उपकरणको स्थिति नाजुक छ । त्यसैले अभिभावकको पैसा त लगानी हुन्छ, विद्यार्थीले सिक्न पाउँदैनन् । त्यसैले, अहिले विद्यार्थी मात्र होइन, भोलि बिरामी ठगिन्छन् ।

 

कलेज खोल्ने, तर त्यसले कस्तो पढाइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । अहिले खडेबाबाबाट सतर्क भएका छौँ, तर बिरामी नै नभएका कारण विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा समस्या छ । त्यसैले कलेज होइन, गुणस्तर बढाउनुपर्छ ।

 

डा. गोविन्द केसीको अनशन र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुनै ताजा विषय भने होइन । बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिएका छन् । यही विषयको सुधारका लागि डा।

 

केसी १५औँ पटक अनशन बसिरहेका छन् । समाजको हरेक क्षेत्र यो विवादमा विभाजित भएका छन् । मेडिकल शिक्षाका जानकार र सरोकारवालाले सबै निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण समाधानको बिन्दु हुने सुझाएका छन् ।

 

मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित बनाऔँ : रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

मेडिकल शिक्षा सरकारले चलाउँदैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन । सरकारले चलाएका वीर अस्पताल, क्षिणण अस्पतालको बेथिति हाम्रै अगाडि छन् । भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छन्, तर हाम्रोमा जस्तो बेथिति छैन । कारण, उनीहरूको निजी मेडिकल कलेज पनि मुनाफारहित छन् । अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी र भारतको मेदान्त अस्पताल निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छन् । तर, उनीहरूले मुनाफा बाँड्दैनन् । त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्छन् । उनीहरूले नै सञ्चालन गर्छन् ।

 

नफा कमाए त्यही कलेजको सुधारमा लगानी गर्छन् । हामीकहाँ पनि ठूला व्यापारिक घरानाका मान्छेले आफ्ना बाबुआमाको नाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छु भन्छ भने किन नपाउने रु तर, त्यस्ता कलेज मुनाफा कमाउने हुनुभएन । स्थापना भइसकेका मेडिकल कलेजलाई निश्चित समय दिएर लगानी र ब्याजसहित दिएर ट्रस्टमा परिणत गरिनुपर्छ ।

 

मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षा पनि मुनाफरहित हुनुपर्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट (गुठी)मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गर्ने । ऋणको निश्चित व्याज पनि कायम गर्ने र केही वर्षमा सम्बन्धित ट्रस्टले ऋण चुक्ता गर्ने । यसो गर्न सके अहिले देखिएका सबै विकृति हट्छ । हामीकहाँ बर्सेनि सय प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने चलन छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजाने भनिएको पनि छ । त्यसैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन बाधक बन्दैन ।

 

गरिब र जेहनदारले पढ्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले दिँदै आएको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति ४० प्रतिशत पु(याइनुपर्छ । २० प्रतिशत मेरिटका विद्यार्थीलाई र २० प्रतिशत विपन्न, अल्पसंख्यक र दुर्गमका विद्यार्थीका लागि ।

 

उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु: गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मैले सुरुमै बोलिहाल्नु ठीक हुँदैन । अन्य साथीहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्नुहोस् । यस विषयमा मेरो एउटा धारणा छ । समय परिपक्क भएपछि बोलुँला, अहिले अरू साथीलाई नै बोल्न लगाउनुहोस् । उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु नि ।

 

सरकारीकरण नै दीर्घकालीन समाधान:  गगन थापा, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले एउटा निश्चित समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले समग्रमा थिलोथिलो भए ।

 

डा. गोविन्द केसीको अहिलेको मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सही ढंगले आउनुप(यो भन्ने नै हो । तर, यसरी आउँदा पनि कुनै कानुनी छिद्र खोजेर भविष्यमा कुनै न कुनै बेथिति ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । शक्तिशाली आयोग नै बनेपछि त्यसमा बस्ने मानिसको नियत खराब हुन सक्छ र सही प्रतिवेदन नआउन सक्छ ।

 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए हुन्छ भनेका छन् । आर्थिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिन्न । अधिकांश मेडिकल कलेज बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका छन्, सरकारलाई सजिलै हुन्छ । निजी लगानीकर्ताको लगानी भुक्तानी दिने मोडालिटीबारे बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । बलजफ्ती राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्नुहुन्न, तर उनीहरूको लगानी फिर्ता दिएर कानुनसम्मत सरकारीकरण गर्दा कसैले आपत्ति मान्नुहुन्न ।

 

मुनाफाकै लागि मान्छे मरिहत्ते गरेका छन्: डा.केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफा छ र त मान्छे मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न ढिला गर्नुहुन्न । राज्यले सञ्चालन गर्न सके निकै राम्रो, सक्दैन भने मुनाफारहित त बनाउनैपर्छ । अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ । हामीले पनि यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ । सुरुमा त डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुप(यो । उनले भनेअनुसार विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुप(यो र आयोग बनाउनुप¥यो ।

 

समाजवादमा जाने कुरा गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न सुहाउँदैन: गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश

कम्युनिस्ट सरकार कुरा समाजवादमा जाने गर्ने, कामचाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पने कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत हुँदैन ।निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सके त्यो जति राम्रो अरू हुँदैन । तत्काल सकिँदैन भने चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएर पनि सकिन्छ । सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा गरेको छ । नयाँ खोल्नुभन्दा भइरहेको निजी किनेर चलाउन सजिलो हुन्छ ।

 

साँचो बुझाउन तयार छौँ : सुरेश कडरिया, अध्यक्ष, निजी मेडिकल एसोसिएसन

निजी मेडिकलको विषय राजनीतीकरण गर्नुपर्ने विषय होइन । तर, गरिँदै छ । यो क्षेत्रमा समस्या छैन हामी पनि भन्दैनौँ । सरकार, निजी क्षेत्र र आन्दोलनरत पक्ष सँगै बसेर छलफल गरे समाधान निस्किहाल्छ । तर, विडम्बना निजी क्षेत्रलाई वार्तामा सहभागी नै गराइँदैन । यहाँ लगानी गर्ने माफिया हुन्छ, लगानी नै नगरी फटाइ गर्नेहरू समाजसेवी हुन्छन् ।

 

सरकारले कानुन बनाउनुप(यो, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छैन भन्नुप(यो । निजी लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता गरेर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुप(यो । अर्को उपाए पनि छ । वाणिज्य बैंकहरूमा समस्या आए राष्ट्र बैंकले सिइओ पठाउँछ । निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारले व्यवस्थापक पठाएर चार–पाँच वर्ष आफैँ व्यवस्थापन गरिदिए भइहाल्यो नि । हामीलाई इक्युटीको १५ प्रतिशत नाफा दिएर सञ्चालन गरिदिए हामी त खुसी हुन्छौँ । त्यसो गर्ने हो भने पनि पहिला म आफैँ आफ्नो मेडिकल कलेजको सा“चो बुझाउन तयार छु ।

 

राष्ट्रियकरण गर्ने वेला भएको छैन: उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्यमन्त्री

निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने चर्चा बजारमा चलेको छ । तर, यो विषय बहस गर्न योग्य भइसकेको छैन । चर्चापरिचर्चा गर्ने वेला भइसकेको छैन । यसकारण मैले टिप्पणी गर्न जरुरी पनि छैन । सुरुमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ, त्यसपछि बहस गरौँला ।

 

राष्ट्रियकरण हुँदा के हुन्छ फाइदा ?

मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विवादमा अहिलेसम्म सबै दलका ठूला नेता, संसद्, न्यायालय, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसमेत मुछिएका छन् । यो विवादले राज्य सञ्चालनको समग्र सिस्टमकै बदनामी भएको छ । राष्ट्रियकरण गरिए विवाद सधैँका लागि हल हुन्छ ।मेडिकल शिक्षामा भइरहेको लुट अन्त्य हुन्छ । गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीको पनि मेडिकल शिक्षामा पहुँच बढ्छ ।

 

राष्ट्रियकरण भएका मेडिकल कलेज प्रदेश सरकारमातहत लैजाने र प्रदेशले नै व्यवस्थापन गर्ने हु“दा दुर्गममा चिकित्सक नै नपुग्ने समस्या हल हुन्छ । पटकपटक अनशनरत प्रा।डा। गोविन्द केसीका माग सधैँका लागि सम्बोधन हुने मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधारका लागि कोसेढुंगा साबित हुन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएजस्तै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र समाजवादउन्मुख हुन्छ । डा। केसीको अनशनलाई बेवास्ता मात्रै होइन, प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको वर्तमान सरकारको छवि सुध्रिन्छ । गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनको सुनिश्चितता हुन्छ ।

 

सरकारले सीधै केसीसँग वार्ता गर्ने

सरकारले सीधै अनशनरत डा। गोविन्द केसीसँगै वार्ता गर्ने भएको छ । यसअघि केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको सरकार अब प्रत्यक्ष केसीसँगै वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । बीचका व्यक्ति वार्तामा बस्दा समस्या समाधानतर्फभन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको ठहर सरकारको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सरकारले सीधै केसीसँगै वार्ता गर्न वातावरण बनाइरहेको बताए । केसीसँग वार्ता गर्दा सरकारको वर्तमान वार्ताटोली पनि हुनेछैन । केसीले मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताइसकेकाले सरकार यही तयारीमा लागेको हो ।

 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनौपचारिक तयारीमा लागिसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।यसअघि गत सोमबार र मंगलबार सरकार र केसी पक्षका वार्ताटोलीबीच तीन चरण वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । सरकारले शिक्षासचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली बनाएको थियो ।

 

केसीको स्वास्थ्य ठीक भएपछि वार्ता

सरकारले केसीको स्वास्थ्य अवस्था सहज भएपछि वार्ता गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालका अनुसार सरकारको पहिलो प्रयास केसीको जीवन बचाउनु हो । ‘स्वास्थ्य ठीक भएपछि केसीसँग सरकारले वार्ता थाल्नेछ,’ उनले भने ।

जुम्लामा अनशन बसेका केसीको स्वास्थ्य जटिल भएपछि २०औँ दिनमा बिहीबार सरकारले बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याएको थियो ।

 

बीचका व्यक्तिमा अविश्वास

केसीको नाममा वार्तामा बस्न आउनेहरूलाई विश्वास गर्ने आधार नदेखिएको सरकारको ठम्याइ छ । अर्यालले भने, ‘केसीका मान्छे कोही देखिएनन् । त्यसैले उनको नाम लिएर उफ्रिनेहरूमा विश्वास गर्ने आधार भएन । सरकारले केसी केही ठीक भएपछि उनीसँगै वार्तामा बसेर निकास निकाल्छ ।’

 

वार्ता अनिश्चित

केसीका सहयोगी डा। जीवन क्षेत्रीले सरकार र केसीबीचको वार्ता थप अन्योलमा परेको बताए । दुई दिनदेखि वार्ताको विषयमा कुरासमेत नउठेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले वार्ताको विषयमा कुरै नगरम् । हामीले गरेर मात्रै हुन्न, डा। केसीले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ वार्ता समिति गठन भएको दुई दिनपछि डा। केसीले सचिवस्तरीय टोलीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि अन्योलमा परेको हो ।

 

सरकारले पनि केसीको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता भन्दै वार्ताभन्दा पहिला उपचारमा जोड दिएको छ । तर, केसीले भने बिहीबारदेखि नै स्वास्थ्य जाँच गराउन मानेका छैनन् । उनले स्वास्थ्य जाँच नगर्ने र औषधि पनि नलिने बताएपछि चिकित्सकहरूले जाँच गरेका छैनन् ।

 

केसीलाई उचाल्ने कांग्रेस होइन:  शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस

अनशनरत डा। गोविन्द केसी कसैले उचालेर उचालिने व्यक्ति होइनन् । उनी अरूले उचालेको आधारमा अनशन बस्ने व्यक्ति होइनन् । उनले उठाएका माग देश र जनताको हितमा छ । त्यसैले डा। केसीको माग सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।

 

मैले केसीका मागबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भनेको छु । हाम्रो पार्टी र आमनागरिक केसीको पक्षमा उभिएका छौँ । यसअघि मेरो सरकारको पालामा तयार पारेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै विधेयकका रूपमा ल्याए उनको माग सम्बोधन हुन्छ ।

 

अस्पतालका निमित्त निर्देशकद्वारा राजीनामा

शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका निमित्त निर्देशक प्राध्यापक डा. दीपकप्रकाश महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार डा.महराले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका हुन् । केही दिनअघि चारवर्षे कार्यकाल सकिएका महरालाई सरकारले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म भन्दै तीन महिना म्याद थपेको थियो । तर, डा. केसीले शिक्षण अस्पतालमा पुनः अनशन सुरु गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

 

आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य संस्था धराशायी बन्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएको जानकारहरू बताउँछन् । डा. महराले भने पारिवारिक कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन् । तर, महराले विगतदेखि नै स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै केसीको अनशनप्रति फरक मत राख्दै आएका थिए ।

 

डाक्टरहरूको आन्दोलन: बिरामीलाई निःशुल्क उपचार

डा। गोविन्द केसीले अनशन तोडे प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं वार्तामा बसेर उनका मागबारे छलफल गर्न तयार भएका छन् । केसीले अनशन तोडेर बोल्न सक्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले वार्ता गर्ने प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए । तर, केसीले अनशन नतोडेसम्म वार्ता नहुने प्रधानमन्त्रीको अडान छ ।

 

केसीको अनशनमा राजनीति हाबी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सीधै उनीसँगै वार्तामा बस्ने योजनामा छन् । बीचका व्यक्ति केसीका मागभन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको उनको निष्कर्ष छ ।

 

पूर्वराष्ट्रपति यादवले केसीलाई भेटे

पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले डा। केसीलाई भेटेका छन् । सोमबार दिउँसो अस्पताल पुगेका यादव र केसीबीच कुनै कुराकानी भने भएन । केसी बोल्न नसकेका कारण दोहोरो कुरा हुन नपाएको हो । यादवले केसीका सहयोगीसँग स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए ।

 

चिकित्सक संघको फरक आन्दोलन: बिरामीलाई निःशुल्क जचाउने

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले बिरामीहरुलाई निःशुल्क जचाउने घोषणा गरेको छ । सोमबार आमहडताल फिर्ता लिएर संघले आन्दोलनको नयाँ शैली अपनाउने घोषणा गरेको अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।

 

३ साउनमा संघले गरेको आमहडतालको विरोधमा चिकित्सक नै उत्रिएपछि फरक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको हो । विज्ञप्तिमार्फत संघले भनेको छ, ‘नियमित ओपिडी टिकट, रसिद र बिल बहिष्कार गरिनेछ । बिरामीको स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी वैकल्पिक उपायद्वारा ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।’

 

सरकारलाई आर्थिक रूपमा घाटा पारेर दबाब दिन यो रणनीति अपनाइएको संघका एक पदाधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अस्पताल बन्द गर्दा सफल हुन सकिएन । अब निःशुल्क उपचार गर्दा संस्था घाटामा जानेछ । त्यसपछि सरकारले चासो दिन्छ भन्ने हो ।’

 

नागरिक समाजसँग समन्वय गरी हरेक जिल्लामा सरकारको विरोध गर्न पनि चिकित्सकलाई संघले ‘सर्कुलर’ गरेको छ । यसैगरी, काठमाडौंमा संघका पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण चिकित्सक बसन्तुपर डबलीमा बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म अनशन बस्ने निर्णय गरेको छ ।

 

हडताल नगर्न छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मन्त्रालयको पत्राचार

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कुनै पनि आन्दोलन तथा बन्दहडतालमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ ।

 

छात्रवृत्ति पाउँदा गरेको सम्झौताअनुसार आचारसंहितामा रहेर अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत सचेत गराएको छ । केही दिनअघि सहुलियत र छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूलाई सचेत गराएको हो ।

 

काठमाडौं ल्याएको चार दिनपछि स्वास्थ्य परीक्षण

जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको चार दिनपछि डा। केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । शारीरिक अवस्था निकै कमजोर बनेपछि केसी स्वास्थ्य परीक्षण गराउन राजी भएका हुन् । सहयोगी चिकित्सकहरूबाट केसीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् ।

 

उनको शरीरमा रगतका सम्पूर्ण ‘प्यारामिटर’ असामान्य छन् । सेतो रक्तकोषिकाको संख्या न्यून देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमणको दर बढी हुन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा पनि निकै कम देखिएको छ ।

 

पोटासियम, म्याग्नेसियम र क्याल्सियमको मात्रा पनि कम छ । पोटासियम निकै कम भएकाले मुटुमा समस्या हुन सक्ने खतरा बढी छ ।