कम्पनी रजिस्ट्रारमा हुन्डीकै लागि कम्पनी दर्ता, १ लाख ८८ हजार कामदारबाट ६० करोड भन्दाबढीको यस्तो छ ठगी धन्दा

मलेसिया जाने कामदारमाथिको अवैध असुली रोक्न २ जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्था खारेजीको घोषणा गर्दै कारबाही गर्न टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिएका थिए । यसरी कारबाहीमा पर्नेमध्येको जिएसजी सर्भिस नेपाल नामक कम्पनीको दर्ता हुन्डीकै लागि भएको देखिएको हो ।

कम्पनी ऐनअसार कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति तथा इजाजतपत्रलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्छ । कम्पनीको उद्देश्य प्रचलित कानुनविपरीत भएमा वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार आदि कारणले अनुपयुक्त देखिएमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ ।

तर, १० चैत ०७२ मा दर्ता भएको जिएसजीको प्रबन्धपत्रमा ‘हुन्डी तथा लिखतहरू काट्ने, बनाउने, स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, भुक्तानी तथा जारी गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सुरुमा ‘एस फाइभ’ नाममा दर्ता भएको कम्पनी २५ जेठ ०७३ मा नाम परिवरर्तन गरेर जिएसजी बनाइएको हो ।

यी हुन् दोषी कर्मचारी
प्रबन्धपत्रमा प्रस्ट रूपमै गैरकानुनी कार्य उल्लेख हुँदासमेत बेवास्ता गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सहजै कम्पनी दर्ता गरिएको हो । उक्त कार्यमा तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार हिक्मतजंग शाही र उपरजिस्ट्रार सरोजप्रसाद गुरागाईंको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको छ । शाहीकै प्रस्तावमा गुरागाईंले जिएसजीको कम्पनी दर्ता सदर गरेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रेमकुमार श्रेष्ठ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख थिए ।

उद्देश्यविपरीत अर्बौँको ठगी, तर हुँदैन कारबाही
जिएसजीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरेको आफ्नो प्रबन्धपत्रमा ‘स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न कम्पनी तथा उद्योहरूबाट उत्पादित सामान तथा उपकरणहरूको एजेन्सी विज्ञापन, डिलरसिपको कारोबार गर्ने, सेवामूलक कार्य गर्ने, उत्पादनमूलक र पर्यटनमूलक उद्योग व्यवसायसँग समन्वय गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसबाहेक हुन्डी स्वीकार गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्यसमेत उल्लेख छ । तर, उक्त कम्पनीले कति हुन्डीको कारोबार गर्‍यो भन्ने विषय भने खुल्न बाँकी छ ।

त्यसबाहेक जिएसजीले मलेसिया जाने कामदारबाट ‘इमिगे्रसन सेक्युरिटी क्लिरियन्स’ (आइएससी) नाममा समेत प्रतिकामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । कम्पनीले उद्देश्यविपरीत फागुन ०७३ देखि गत वैशाखसम्म मलेसिया गएका १ लाख ८८ हजार ५ सय १२ जना कामदारबाट ६० करोड ३२ लाख ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ ठगी गरेको देखिन्छ । तर, कार्यालयमा दर्ता भएर करोडौँ ठगी गरिसक्दासमेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कुनै कारबाही गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

यी हुन् सेयरधनी
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार जिएसजी कम्पनीमा अध्यक्ष गोपाल गुरुङ र गोविन्द थपलियाको समान ६ हजार कित्ता सेयर छ । त्यसबाहेकका अर्का दुईजना सञ्चालक मुकुन्दप्रसाद पन्त र नवीन कँडेलका नाममा क्रमशः ३ हजार र ५ हजार कित्ता सेयर लगानी रहेको देखिन्छ ।

 कारबाहीमा प्रहरीसमेत असफल
श्रममन्त्री विष्टको निर्णयपछि ६ जेठमा प्रहरीले मलेसिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न ४ दर्जन सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गर्‍यो । ठगीमा संलग्न अन्य संस्थामाथि कारबाही हुँदा जिएसजी सञ्चालकहरू भने अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ठगीविरुद्धको कारबाही अगाडि बढाएको महानगरीय प्रहरीपरिसरका अधिकारीहरूले माथिल्लो तहको दबाबका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रार नियामक होइन

कम्पनी दर्ताका लागि आवेदन दिँदा धेरै उद्देश्य राखिएको हुन्छ । उद्देश्यअनुरूप काम गर्न त्यस्ता कम्पनीले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वा अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । कम्पनी दर्ताको अधिकारउपर रजिस्ट्रारलाई

प्रत्यायोजन गरिएको थियो । रजिस्ट्रार आफैँले दर्ता गर्ने होइन । त्रुटिले हुन्डी गर्ने कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

कम्पनी दर्ता भएकै आधारमा प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यअनुरूप काम गर्न पाउने भन्ने होइन । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति र स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसरी अनुमतिपत्र नलिएको खण्डमा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ । अनुमति लिएर पनि निर्धारित दायरा मिचेमा सम्बन्धित निकायले नै अनुगमन र नियमन गर्ने हो । कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनीले कामदारबाट गैरकानुनी रूपमा ठगी गरेको विषय पनि श्रम मन्त्रालयको नियमनको दायराभित्रको कुरा हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारले चाहेकै भरमा त्यति सजिलै कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सकिँदैन । कम्पनी आफैँले खारेजीको निवेदन दिएको, अदालतले गैरकानुनी ठहर्‍याएको र कम्पनी ऐनअनुसार अडिट रिपोर्ट र अन्य तोकिएका विवरण समयमा नबुझाएको मध्ये कुनै एउटा अवस्थामा मात्रै कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनीबाट कामदार ठगिएको विषय स्वतः श्रम मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हो ।