बिभिन्न बहाना बनाएर यसरी ठग्छन निजी विद्यालय,फिर्ता गरेनन गैरकानूनी रुपमा बढाएको शुल्क, फिर्ता माग्दा अभिभावकलाई नै थर्काउनउछन सञ्चालक

निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी बढाएको शुल्क फिर्ता लिने सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । उपत्यकालगायत देशभरका निजी विद्यालयले कुनै पनि अभिभावकलाई शुल्क फिर्ता नदिएका हुन् ।

विद्यालयले भर्ना खोलेसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क बढाइएको जनाई तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा विद्यार्थी संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन सहितको बैठकले बढाइएको शुल्क फिर्ता दिने सहमति भएको थियो ।

तर, सहमति भएको एक महिना नाघिसक्दासमेत कुनै पनि निजी विद्यालयले बढाइएको शुल्क फिर्ता नगरेका हुन् । विद्यालय सञ्चालकले बढाइएको शुल्क विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई चन्दा दिँदै सकिएको भन्दै फिर्ता गर्न संभव नभएको जवाफ अभिभावकलाई दिने गरेका छन् ।

‘४ हजार ४ सय शुल्क लिँदा चार सय विद्यार्थी संगठनका नेतालाई छुट्टयाउनु पर्छ, अब कसरी शुल्क फिर्ता लिने ? विद्यार्थी संगठन र तिनका नेतालाई चन्दा दिन नपर्ने हो भने हामी शुल्क घटाउन सक्थ्यौँ,’ एक विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘भर्नाको समयमा विद्यार्थी संगठनले गरेको आन्दोलन चन्दाका लागि हो, यो सबैले बुझेका छन्, सरकारले पनि यसो समन्वय गरेजस्तो गरेको हो ।’

ती सञ्चालकको भनाइमा हरेक वर्ष भर्नाको समयमा विद्यार्थी संगठनले यस्तै आन्दोलन गर्ने, चन्दामा कुरा मिलेपछि सहमति हुने र आपूmहरूले तय गरेकै शुल्कअनुसार विद्यालय सञ्चालन हुने गरेको छ ।

‘भर्नाकै वेला तालाबन्दी गर्दा सरकारले नबुझ्ने कुरै भएन, अभिभावकले पनि बुझिसकेका छन्, त्यसैले हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्ने दाबी नै गर्दैनन्,’ ज्ञानेश्वरस्थित एक विद्यालयका सञ्चालक भन्छन् ।

सरकार–स्थानीय तहका प्रमुख, विद्यार्थी संगठन र प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रतिनिधिबीच गत २२ वैशाखमा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित शिक्षा सचिव, उपत्यकाका महानगर-नगरपालिकाका मेयर, विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी, प्याब्सन, एनप्याब्सनका अध्यक्षहरू, अभिभावक संगठनका अध्यक्षहरू, शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका पदाधिकारीहरू सहभागी बैठकले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रूपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता/समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी गरी सूचना पार्टीमा टाँस्ने, निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहितका पाँच बुँदे निर्णय भएको थियो ।

तर, निर्णय भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत गैरकानुनी रूपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता गरिएको छैन भने अभिभावकलाई अझै बढाइएकै शुल्क असुली गर्दै आएका छन् ।

निर्देशिकाविपरीत निजी विद्यालयले लिँदै आएको शुल्क खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक शत्र सुरु भएलगत्तै आन्दोलन अघि बढाएका थिए ।

मन्त्रालयकै समन्वयमा निर्णय भएपछि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चन्दाका लागि आन्दोलन गरिएको र हरेक शैक्षिक सत्रमा यसैगरी आन्दोलन, चन्दा र सहमतिको क्रम जारी रहने गरेको भन्दै फिर्ता नगरेको आजको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।

अभिभावकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुली गर्ने विद्यालयहरूले आकर्षक बिज्ञापनमा खर्च गर्दै आएका छन् भने विद्यार्थी नेताको पालन पोषण पनि आफूहरूबाटै हुने गरेको बताउँछन् ।

अभिभावक लुटन पल्केका विद्यालय सञ्चालक फिर्ता नहुने भन्दै अभिभावकलाई तर्साइरहेको वेला विद्यार्थी संगठनहरूले समेत निर्णय कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् । विद्यालय सञ्चालकबाट चन्दा लिएर संगठनका नेताहरू चुप बसेको आरोप लागेको छ ।

विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकसँग विद्यार्थी नेतालाई चन्दा दिन शुल्क बढाउनुपरेको बताइरहँदा विद्यार्थी संगठनले निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि आरोप पुष्टि भएको छ ।

‘विद्यार्थी संगठनहरू किन अनुगमन गर्दैनन् भन्ने कुराबाटै बदमासीमा को–को संलग्न छन् ? कसरी अभिभावक ठगिन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ निजी विद्यालयका एक शिक्षक भन्छन् ।

गैरकानुनी रूपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता र घटाउने विषयमा विद्यालय सञ्चालकहरू मुख खोल्नसमेत तयार छैनन् । ‘हामी फिर्ता गर्न सक्दैनौँ, तर औपचारिक रूपमा यस्तो जवाफ पनि दिन सकिन्न, सबै अभिभावकलाई भनिसकिएको छ,’ बानेश्वरस्थित एक विद्यालयका सञ्चालकले भने ।