डा.केसीकोअनशनलाई लिएर सरकार ब्याक नहुने भन्दै यसो भने, मन्त्री बाँकोटाले खुल्लामञ्चमा अनसन बस्न गरे आग्रह
डा। गोविन्द केसीले जुम्लाको खलंगास्थित कभर्ड हलमा शनिबारदेखि अनशन थालेका छन् । सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा डा. केसीले अनसन थालेका हुन् ।
मन्त्री बास्कोटाले चिकित्सा सम्बन्धी विधेयकमा सरकार ‘ब्याक’ नहुने बताए । काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने भन्ने कुरा जायज होइन । कसैले केही भनेका आधारमा त्यो पूरा गरेको गर्यै गर्न सकिँदैन ।’
मन्त्री बास्कोटाको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा
आयोग, नियोग जेजे बनाउने हो, त्यो सरकारले बनाउँछ । त्यससँग लिइएका सल्लाह सुझाव सबै अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो माथेमा आयोग धेरै पुरानो आयोग हो । र, अर्को कुरा के पनि छ भने सरकारले हरेक व्यक्तिसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । समाजमा अर्को पनि पक्ष हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । यसमा माथेमा आयोगका सबै सुझावहरुलाई अस्वीकार गरिएको पनि छैन । तर, क९कसलाई कहाँ९कहाँ मन लागेर व्यक्तिगतरुपमा उठाएका मुद्दाहरु जम्मैचाहिँ सम्वोधन गर्या पनि छैन र गर्न आवश्यक पनि छैन ।
अर्को, त्यो आयोग कुनै स्थायी आयोग, लोकसेवा आयोगजस्तो हो रु मेडिकल काउन्सिलको के काम रु जसलाई जहाँ जहाँ मन लाग्यो, त्यो त्यो आयोग, त्यो पनि स्गायी आयोग हुनुपर्ने अनि उसले कोको मान्छे भनेको छ, त्यही त्यही मान्छे राख्नुपर्ने रु यसो हो भने संसद पनि चाहिँदैन, सरकार पनि चाहिँदैन, उनीहरुले नै आयोग बनाउन्, उनीहरुले नै कार्यान्वयन गरुन् । के यस्तो अराजकता हुन्छ रु
व्यक्ति व्यक्तिले दिएका सुझावहरु सरकारले लिन्छ र उपयुक्त लागेका सुझावहरु ग्रहण गर्छ । उपयुक्त नलागेका कुराहरु छाडिदिन्छ । जसले जहाँ बसेर अनसन गर्यो, जहाँ बसेर मुद्दा उठायो, त्यो सबै सम्बोधन गर्न सरकारले सक्छ र रु अन्त पनि त मान्छेहरुलाई पनि त ठाउँ दिनुपर्यो नि ।
यतिवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने पनि हुन्छ र रु दिनुपर्छ । तर, कसरी दिने, त्यसको मापदण्ड कस्तो हुने रु यी कुराहरु हेरिनुपर्छ । गुणस्तर वृद्धि र व्यवस्थापन भोलिको हाम्रो आवश्यकतापूर्तिको हिसाबले पूरा गरिन्छ । मेडिकल कलेज खोल्नै दिन्न भन्ने होइन कि नक्कलीहरु र मापदण्ड नपुगेकाहरुलाई मनिटरिङ गर्ने कुरासम्म ठीक छ ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने भन्ने कुरा पनि जायज होइन । किनभने हामीसित अहिले थुप्रो पैसा विदेश बाहिरिएको छ । मेडिकल पढ्नकै निम्ति एक वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । इण्डिया, चाइना, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि देशहरुमा गएर नेपालीहरु पढिरहेका छन् । करोडौं खर्च गरेर युरोप अमेरिका पनि गएका छन् कति मानिसहरु ।
मेडिकल कलेज यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा सही होइन । ठीक छ, भोलि काम पाउने नपाउने कुराको पनि विश्लेषण होला । यसबाट उत्पादित जनशक्तिको सुरक्षा गर्ने कुरा पनि होला । लगानीलाई सुरक्षित गर्दिने कुरा पनि होला । तर, कसैलाई चलेको लहडका आधारमा यतिवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न दिन्न भन्न मिल्दैन ।
मैले यो पनि सुनेको छु, ताप्लेजुङमा छुट्टै चाहियो रे । पाँचथरमा छुट्टै चाहियो, जिल्लैपिच्छे छुट्टै चाहियो १ काठमाडौंमा हुनै भएन । त्यहाँ इन्फास्ट्रक्चर बनाउन कति लाग्छ रु त्यो त प्रकारान्तरले मीठो कुरा गरेर काहिँ पनि बन्न नदिने कुरा हो ।
तर, कसैले केही भनेका आधारमा त्यो पूरा गरेको गर्यै गर्न सकिँदैन । यहाँ अर्को पाटो खोजिएकै छैन । विदेशीहरुबाट बोकिएर नेपालमा मेडिकल कलेजहरु नखुलुन् भन्न खोजिएको त होइन रु बाहिर विद्यार्थी पठाउने माफियाको ग्रुपले उचालिरहेको त छैन र ?
कसले अनसन बस्न दिएन भनेको छ, अनसन बस्न जति पनि पाइन्छ । तर, आफूले अनसन बस्दा अरुलाई पनि डिस्टर्ब गर्न भएन नि । माइतीघरमा अनसन बस्न पाइन्छ रु सिंहदरबारमा, पदमोदय मोडमा, भद्रकालीमा अनसन बस्न पाइन्छ त रु सिंहदरबारभित्रै कसैले अनसन बस्छु भन्ला । इण्डियामा पनि जन्तरमन्तरबाहेक कहाँ हुन्छ त प्रदर्शन रु
जुम्लातिर पनि सरकारी अड्डाहरु कसैको अनसन बस्ने ठाउँ होइनन् । विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ तर सरकारी अड्डामा डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन ।
अनसन बस्न नदिने हो । न्युयोर्कमा पनि कहाँ पाइन्छ रु अमेरिकामा पनि तोकेका ठाउँमा पाइन्छ, इण्डियामा पनि जन्तरमन्तरमा पाइन्छ । यहाँ पनि खुल्लामञ्चमा पाइन्छ । जहाँ९जहाँ निशेधित क्षेत्र तोकेको छ त्यहाँ अनसन बस्न पाइँदैन । यो निशेधित क्षेत्र आजको सरकारले मात्रै तोकेको होइन । सरकारले भनेको कुरा तोड्नैपर्ने भन्ने ढंगले आउनु सही होइन ।
सरकारी जागिर खानु छ । विरामीको उपचार गर्नुछैन । वौद्धिकहरुको काम त सल्लाह सुझाव दिने हो, वौद्धिक बहस गरिदिने हो । तर, अनसन बस्ने, कालो झण्डा गाड्ने अनि मान्छे उराल्ने, विदेशी दलालहरुको पक्षमा लागेर नेपालमा मेडिकल शिक्षा स्थापितै हुन नदिने यो पनि त कुरा छ नि ।
राम्रो गरौं भनुन् न । यो मापदण्ड चाहिन्छ, यति विद्यार्थी चाहिन्छ, यो म्यानपावर चाहिन्छ, यति दररेट चाहिन्छ, यो कुरा गरुन् न त्यसमा सरकार सहमत हुन्छ । तर, फलानालाई देउ फलानालाई नदेऊ भन्ने रु मनमोहन अस्पताललाई स्वीकृति नदेऊ उनैले भनेका होइनन् रु
तर, वीपी कोइरालाका नाममा जतिवटा खोले पनि हुने रु मदन मण्डारीका नाममा खोल्दा उनलाई ज्वरो आउँछ, अनि वीपी, गणेशमान र सुशील कोइरालाका नाममा समेत खुलिसके । त्यतितिर उनी केही पनि बोल्दैनन् । यो त अति पूर्वाग्रह भयो ।
बेथिति भएको छ भने छानविन गरौं न । मनमोहन पनि छानविन गरौं, वीपी प्रतिष्ठानमा पनि छानविन गरौं । तर, यो चिकित्सासम्बन्धी विधेयकमा सरकार ‘ब्याक’ हुँदैन ।
