श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आगामी २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी र विकृति नियन्त्रण गर्न उक्त प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानूनी सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम एक लाख व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र पाँच वर्षमा बाध्यकारीरुपमा रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइने उद्घोष गर्नुभयो ।
उहाँले विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ ले युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी फस्र्योट गरिएको पनि जनाउनुभयो ।
सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब लागू गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनै पनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछि पर्ने छैन, युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छाडिनेछैन ।”
मन्त्री विष्टको जवाफमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, लक्ष्मी चौधरी र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो ।
