भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छताकालागि यस्तो छ ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले समयसापेक्ष भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छता नीति, भूउपयोग ऐन तथा सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले आज जारी गर्नुभएको मन्त्री चक्रपाणि खनालको १०० दिनको कार्य प्रगति विवरणमा अन्य कानून परिमार्जनका क्रममा रहेको र कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ ।

गत वर्ष चैत २ गते मन्त्री खनालले पदबहाली गरेपछि भएका कार्यक्रममा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिण्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन नियम विपरीत बजार सञ्चालन गर्ने ९८ व्यवसायीलाई कारबाही अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । १३१ व्यवसायीर्लाइ सचेत गराई २०८ व्यवसायीलाई सम्झौता परिपालन गर्न पत्राचार गरिएको छ ।

कृषि बाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मर्भिर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, एक सुपर जोनको स्थापना तथा तीन जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

बजारमा गुणस्तरीय दूध आपूर्ति नगरेका विभिन्न २५ उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गीकरणका लागि योदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्रांगारिक कृषि तथा माटो परीक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना प्रांगारिक खेतीलगायत विषयका कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषयलाई अगाडि बढाइएको छ । इजरायल सरकारसँग इजरायली कृषि क्षेत्रको हाइटेक प्रविधिलाई नेपालमा नमूनाका रुपमा शुरु गर्ने सहमति भएको छ । चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारसँग पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय छलफल शुरु भएको छ ।

सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सुनसरी, कैलाली, सोलुखुम्बु, उदयपुर र नुवाकोटमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गानिक भिलेज स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ । सुकुम्बासीलाई अर्घाखाँचीमा भूमिको पुनः नाप नक्सा गरी तयार गरिएको ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । नवलपरासीमा ४३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र र बर्दियामा २०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ताले स्वस्थ्य र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बजार अनुगमनको विशेष कार्ययोजना बनाई अनुगमनलाई तीव्रता दिनेलगायत कार्यक्रम भएको जनाइएको छ ।