संसदको आँखा संसदीय समितिमा, को को समिति बस्र्दैछन्

सरकार गठन हुनुअघि मन्त्रीका लागि दौडधुप गर्दा नपरेका संघीय संसद््का सांसदहरूको आँखा यतिबेला संसद्का समितिहरूतिर परेको छ।

संसद्‍मा कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा जोडदार दाबी गरे पनि सत्तारुढ नेकपाले नदिने भएको छ। अघिल्ला संसद््मा सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुुख प्रतिपक्षलाई दिने चलन थियो। तर, कांग्रेसले नै पुरानो चलन तोड्दै तत्कालीन सत्तापक्षका संसाद रामकृष्ण यादवलाई लेखा समिति सभापति बनाएको थियो।

संसद्को नयाँ नियमावलीअनुसार अब संसदीय सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य समिति, कानुन, न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, जनसंख्या, महिला तथा शिक्षा समितिलगायत रहनेछन्।

यस्तै, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत् दिगो व्यवस्थापन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजन अधिकार समिति छ। संयुक्त रूपमा संयुक्त संसदीय सुनुवाइ, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसलाई भाग नदिने तयारीमा सत्ता पक्ष

नेकपाले संसद्को बैठकमा सांसदहरूलाई आफू इच्छुक तीन संसदीय समितिमा चिन्ह लगाउन फारम नै भराएको छ। त्यस आधारमा छनोट गरेर सांसदहरूलाई विभिन्न समितिका सभापति र सदस्य बनाउने नेकपाको तयारी छ।

अहिलेसम्म नेकपाका स्थायी समिति तहका सहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेता समितिको नेतृत्वको चर्चामा छन्। मन्त्री बन्ने बढी चर्चामा रहेका तत्कालीन एमालेका सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईलाई संसदीय सुनुवाइ, सुशासन या राज्य व्यवस्थामध्ये कुनै एक राम्रो समितिको सभापति बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिमै मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल तथा यज्ञराज सुनुवारको पनि चर्चा छ। दोस्रो तहका नेतामध्ये ‘सिनियर’ ढकाल र दुई कार्यकाल ओखलढुंगामा कांग्रेसको गढ भत्काइसकेका युवा सांसद सुनुवार दुवैलाई मन्त्री नबनाइएकाले समितिको सभापति बनाउनैपर्ने दबाबमा नेतृत्व छ।

विधायन समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल र विकास समितिमा गणेश पहाडी सभापति बन्ने चर्चा छ। पहाडी र पोखरेल दुवैले प्रत्यक्षतर्फ लगातार सांसद जितेर संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। कानूनी पृष्ठभूमिकासमेत भएकाले पोखरेललाई विधायनको नेतृत्व दिँदा संसदीय काम अझ प्रभावकारी हुने पूर्वएमाले नेताहरूको निष्कर्ष छ।

यस्तै, अघिल्लोपटक विकास समितिकै सदस्यका रूपमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाएका पहाडीलाई अनुभवका हिसाबले पनि उक्त समितिको सभापति बनाउनुपर्नेमा नेताहरूको जोड देखिन्छ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी नेतृ जयपुरी घर्ती, दार्चुलाबाट जितेका सांसद गणेश ठगुन्ना, दोलखाबाट निर्वाचित पार्वत गुरुङलगायत पनि समितिको सभापतिका लागि दाबेदार मानिएका छन्। यसअघि एकाएक पर्यटन मन्त्रीको चर्चामा रहेका गुरुङको जोड भने अझै पनि समितिको सभापतिमा भन्दा पनि मन्त्री या राज्यमन्त्रीमै रहेको स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदद्वय पर्शुमेघी गुरुङ र खिमलाल भट्टराईलाई समितिको सभापति बनाउनैपर्ने दबाबमा नेतृत्व छ। गुरुङलाई संसदीय दलको नेता तथा भट्टराईलाई कम्तीमा प्रमुख सचेतक बनाउने आश्वासन दिइसकेकाले पनि उनीहरूलाई समितिको सभापति बनाउनैपर्ने दबाबमा नेतृत्व देखिएको हो। कांग्रेसले भने सार्वजनिक लेखा समितिमा भरत शाहलाई पठाउने चर्चा छ।