खतराको सूचीबाट हट्यो नेपालको वायु सेवा, अब नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा उडान

अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओको कालो सूचीबाट नेपाल हटेको छ । संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

समय लिएर सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसदलाई जानकारी दिदै उनले नेपालले आईकाओको उडान सुरक्षामापदण्ड पुरा गरेको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए ।

सन् २०१३ मा आईकाओले उडान सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको मुलुकको सुचीमा राखेको थियो । अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको कालो सूचीबाट अब नेपालमुक्त भएको छ ।

आईकाओको उडान सुरक्षाको मापदण्ड विश्व सरदर ६० प्रतिशतको तुलनामा नेपालको ६६ दशमलब ०८ प्रतिशत पुगेको छ । सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेकाले नेपालले अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डन आईकाओ काउन्सिल प्रेसिडेन्ट अवार्ड पाएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले युरोपियन युनियनको सूचीबाट पनि ३ महिना भित्र नेपाल हट्ने आश्वासन दिए ।

युरोपियन युनियनबाट समेत २०१३ डिसेम्बर देखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोप उडानमा रोकावट गरेको थियो ।

त्यसैगरी नेपालले भारतबाट नया हवाई रुट प्राप्त गरेको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालको अन्तराष्टिय उडानका लागि महेन्द्रनगरबाट कम उचाईमा १८ हजार दखि २४ हजार फिट सम्मको उडान तत्काल प्रवेशमार्ग दिन भारतले सहमति जनाएको छ ।

त्यसैगरी पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरको थप प्रवेश विन्दु दिन पनि भारत सहमत भएको छ । त्यस्तै भारतीय पक्षले महेन्द्रनगर र  नेपालगञ्जबाट  बढी उचाईमा ३० हजार फिट भन्दा माथि हुने उडान प्रवेशमार्गका सम्बन्धमा भने २०१८ को सेप्टेम्बर सम्म विस्तृत सुरक्षा हवाई विश्लेषण गरिसक्ने जनाएको मन्त्री अधिकारीले सदनलाई जानकारी गराए ।

नेपाल भारतबीच २०७२ सालको पुषमा भएको हवाई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवाई उडान रुट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमान प्राधिकरणबीच २०७५ जेठ ३१ देखि असार २ सम्म काठमाण्डौमा भएको वार्तामा थप उडान दिने बारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालले धेरै लामो समय देखि हवाई रुट मागे पनि पाउन सकेको थिएन ।  वर्तमान अवस्थामा नेपालमा वायुयान प्रवेशका लागि जम्मा तिन स्थान थिए ।

चिनबाट आउनेमा नुनिम,  भुटानी वायुयानका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरि पुर्वमा मेची र दक्षिणमा सिमराको रुट कायम थियो । सिमराको बाटोबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी वायुयान आउने गरेका थिए ।  नेपालबाट जाने वायुयानका लागि चीनमा नुनिम, भुटानी वायुयानका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरि पुर्वमा मेची, दक्षिणमा विराटनगर , जनकपुर सिमरा, भैरहवा र महेन्द्रनगर थिए ।

त्यसैगरी नेपाल जापानबीचको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । २५ बर्ष पछि यो सम्झौता पुनरावलोकन भएको हो । यो संगै अब नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुले जापानको हानेरा विमानस्थल बाहेक सबै विमानस्थलमा हप्तामा १४ उडान गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसैगरी जापान भएर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक विश्वका कुनै पनि देश जान पाउने गरि हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले संघिय संसदको सुन्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले उठेका जिज्ञासाको पनि शुक्रबार जवाफ दिए । दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय देखि हवाईभाडा पुनरावलोकन नभएका कारण वायु सेवा संञ्चालकहरुले नियमित उडान नगरि चार्टर गर्ने त्यसको मारमा त्यहाका सर्वसाधरण पर्ने गरेकाले हवाई भाडा बढाईएको स्पष्ट पारे ।

भाडावृद्धि संगै चार्टर उडान गर्नेहरुको सिण्डिकेट तोडिएको र नियमित उडान भएकाले सर्वसाधरणलाई राहत मिलेको दाबी गरे । उनले  पोखरा विमानस्थलको काम भईरहेको र १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् ।

पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १ सय ८० सिट सम्मका जहाज चल्ने विमानस्थल भएको र त्यो सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भएर संञ्चालनमा आउने दाबी पनि गर्दै मन्त्री अधिकारीले गौतम वृद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल १ बर्ष भित्र संञ्चालनमा ल्याउने रनिजगढ दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत भईसकेकाले निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

सांसद रंगमति शाहीले दुर्गम जिल्लाका लागि नियमित र सहुलियत उडान कटाईएको तथा उडान भाडा वृद्धि गरिएको भन्दै त्यसबारे पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा विमानस्थल अध्ययनका सम्बन्धमा विशेषज्ञले गतल रिपोट दिएको भन्दै ती विज्ञलाई कारवाही हुन्छ कि हुदैन ? भनी प्रश्न गरे । शुक्रबार सभामुखले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलिको नियम २ सय १९ को उपनियम २ बमोजिम मन्त्रीको बक्तव्यमा थप स्पष्ट हुन चाहने सांसदलाई प्रश्न गर्ने व्यवस्था गर्दे एक मिनेटको समय दिएपछि सांसदहरुले प्रश्न राखेका थिए ।