चित्रबहादुर केसीले हाने यस्तो बाँण,नयाँ पार्टी नेकपा बने पनि भागबन्डा मिलेको छैन



० केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ महिना पूरा गरेको छ । यो सरकारको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 
–केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ महिना पूरा गरेलगत्तै यसका काम–कारबाहीमाथि समीक्षा शुरु भएको छ । तर, म अहिले नै यो सरकारबारे समीक्षा गर्ने पक्षमा छैन । ३ महिना आफैंमा छोटो अवधि हो । यही अवधिलाई तौलेर सरकारबारे धारणा बनाउनु अलि हतारो होला कि !

 ० भनिन्छ, बिहानले दिनको संकेत गर्छ । ३ महिनालाई हेरेर केही अनुमान गर्न सकिन्न ? 
–सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेको छ, भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा यसका मन्त्रीहरूले भनिरहनु भएको छ । त्यसैले यो सरकारबाट परिणाम आउने गरी काम हुनेछन् भनेर अहिलेलाई आशावादी हुन सकिन्छ ।

तर सरकारले अहिलेसम्म देखिने गरी गरेको राम्रो काम भनेको यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य नै हो । यातायात सिन्डिकेटबाट आजित भएका जनतालाई यो सरकारले केही हदसम्म भए पनि राहत दिएको छ । यो सरकारको उल्लेखनीय कर्म हो, पछिल्लो तीन महिनाको । त्यसबाहेक मैले यो सरकारको अन्य प्रशंसनीय काम देखेको छैन ।

 

० विगतमा सरकारहरूमाथि विदेशीको इशारामा नाचेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । राष्ट्रवादी अडानसहित अघि बढेको ओली सरकारले पनि कतै त्यस्तो नियति झेल्ने पो हो कि भन्ने कतिपयमा संशय देखिन्छ । तपाईं चाहिं यस्तो खतरा देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ? 
–ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो । यति बलियो सरकार यसअघि कहिल्यै पनि बनेको थिएन । यसले चाह्यो भने कायापलट गर्न सक्छ । विकासको मूल फुटाउन सक्छ ।

 

० तपाई, केपी ओली सरकारले विकासको मूल फुटाउने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
–विदेशीले विगतमा कमजोर सरकारकै फाइदा उठाउँदै हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिए । आफ्ना स्वार्थ लाद्ने गरेका थिए । तर अहिले विगतमा जस्तो विदेशीको हेपाइमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारमा इच्छा शक्ति हुने हो भने धेरै गर्न सक्छ । विगतमा देखिएका सबै विकृति हल गरेर देशलाई गति दिने ल्याकत यो सरकारसंग छ ।

 

० तपाई, केपी ओली सरकारको तीन महिनामा गलत काम केही पनि भएका छैनन् हो ? 
–पछिल्ला दिनमा ओली सरकार राष्ट्रियताको मुद्दामा पहिलेजस्तो देखिएको छैन । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा इन्डिनहरूको हो, त्यसमा पनि सरकार सामेल भएको छ । अरुण तेस्रोमा पनि सरकार चुकेको छ । यस्ता गलत कामबाट जोगिंदै सरकार अघि बढ्यो भने यसले देशको भलाई गर्न सक्छ, होइन भने यसबाट पनि खासै लाभ मिल्दैन ।

 

० तपाईलाई के लाग्छ, अब ओली सरकार खतरा मुक्त छ हो ? 
–विगतमा भारतीयहरूले दल तथा सत्तापक्षलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका थिए । प्रलोभनमा नपरेमा फुटाउने उनीहरूको पुरानै रणनीति हो । अहिले पनि भारतसंगै युरोपियन देशहरू सक्रिय नै देखिएका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसरी जोगिएर काम गर्छन्, त्यसमा नै यो सरकारको सफलता र विफलता निर्भर हुनेछ ।

 

० अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंले उपप्रधानमन्त्री भएर साथ दिनु भएको थियो । योपटक ओलीलाई के सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ? 
–गणतन्त्रमा हामी गएका त छौं तर संस्थागत हुन सकेका छैनौ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । हिन्दू राष्ट्र बनाउन देशी विदेशी तत्वहरू सक्रिय भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।
मैले अघि नै भनें यो सरकार अहिलेसम्मकै शक्तिशाली छ । यसले चाह्यो भने देश र जनताका लागि धेरै काम गर्न सक्छ । देशको सर्वांगिङ विकास गर्नतिर सरकार केन्द्रित भएर लागोस् ।

 

० संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग चाहिं अब छाड्नु भएको हो ? 
–केन्द्रलाई दिइएको अधिकार कटौती गरेर स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिनुपर्छ र संघीय प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई जोड्न सानो प्रशासनिक इकाइ भए पुग्छ ।

 

० अब एमाले–माओवादी एकीकृत भएर बनेको पार्टीबारे कुरा गरौं । यो एकतालाई कसरी लिनु भएको छ ? 
–एमाले–माओवादीमा तात्विक भिन्नता नभए पनि यी अलग अस्तित्वमा रहँदै आएका थिए, जुन आवश्यक नै थिएन । ढिलै भए पनि एमाले–माओवादी एक भएका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो ।

 

० पार्टी एकता सुदृढ हुनेमा कतिपय विश्वस्त देखिएका छैनन् । यो एकताको भविष्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
–नयाँ पार्टी नेकपा बने पनि भागबन्डा मिलेको छैन । यो पाइएन र ऊ पाइएन भनेर नेता तथा कार्यकर्ता कोकोहोलो गरिरहेका छन् । पार्टीमा झलनाथले नै थाहा नपाउने गरी निर्णय भइरहेका छन् । आफ्नैसंग डराएर किन ओली–प्रचण्डले गोप्यवाद गरिरहेका छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।

 

० ओली र प्रचण्डले यसलाई देशमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने अभियानकारुपमा अथ्र्याएका छन् । तपाईंलाई लाग्छ कि देशमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बन्दैछ ? 
–पूर्वएमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपा झारपात हो । झारपातहरू जम्मा भएर कोही पनि  कम्युनिस्ट बन्न सक्दैनन् ।
आधारभूत सिद्धान्त छोडेका सबै प्रकारका पार्टीबीचको एकतालाई कम्युनिस्ट एकता भन्न सकिंदैन । यो एकता कम्युनिस्टहरूको नभएर पूँजीवादीहरूको एकता हो ।

 

० तपाईहरूले त एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकताको स्वागत गरेको होइन र ? 
–एमाले र माओवादीको एकतालाई धेरैले खिसिट्युरी गरेका छन् । तर विचार र कार्यक्रम मिलेपछि गरिएको एकताको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएर हामीले स्वागत गरेका हौं ।

 

० भनेपछि यो एकताबाट कम्युनिस्टहरू खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ? 
–दुई पार्टीको एकता पूँजीबादी प्रणालीको एकता भएकाले यो कम्युनिस्टको पक्षमा छैन ।

साँघु अनलाईनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रवि लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ ?

     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र

रविविरूद्व कुन-कुन कसुरमा मुद्दा ?

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरूद्व आज कास्की जिल्ला

बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

    नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ६० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको