ओली सरकारले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ पूर्णरुपमा रोक्न बनायो यस्तो कानुन,बिचौलियाको भागाभाग

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण कै दिन घरजग्गा सम्बन्धी कडा नीति पेस गरेका थिए । जस अनुसार अबर हरेक जग्गा कारोबार पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट भाषण अनुसार १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको जग्गा कारोबार गर्नेले जग्गाको नाफाबाट पुँजीगत तथा लाभकर तिर्नु पर्ने नीति लिइएको छ । ३० लाख रुपैयाँमा रहेको सिमालाई १० लाखमा घटाउदा सरकारले प्राप्त गर्ने लाभकर बढ्ने छ । यस नीतिले सबै जग्गा कारोबारलाई समेट्ने भूमी सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो नीति साउन १ गतेबाट लागु हुने छ । नीति लागु भएपछि गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी पूँजी तथा लाभ कर उठ्ने अनुमान गरिएको विभागका प्रवक्ता रामदत्त भट्टले जानकारी दिए ।

यसअघि ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा जग्गा कारोबार गर्नेहरुले मात्र पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त समयमा ३० लाख रुपैयाँ तलको कारोबार गर्ने मानिसहरुले कुनै लाभकर तिर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरिएको थिएन् ।

यस नीतिले साउन १ गते पछि विक्री हुने जग्गाको कारोबार खर्चिलो बन्न सक्ने जग्गा कारोबारकर्ता एनबी थापा मगरले बताए । उनका अनुसार यस्तै हो भने अब जग्गाको कारोबार घट्ने प्रवलता छ ।

‘जग्गाको कारोबारमा अब सबै समेटिने हुँदा थोरै जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरु पनि यस भित्र पर्नेछन्, अब जग्गा विक्री गर्न पनि पहिलेको जस्तो सजिलो हुने छैन,’ मगरले भने ।

जग्गा कारोबार गर्दै आएका सुदिप पौडेलका अनुसार यो नीतिले जग्गा कारोबार जटिल बन्ने छ । पहिले धेरै जग्गा किन्नेहरु मात्र करको दायरामा पर्ने भएको तर अबको कानुनले सबै सर्वसाधरणलाई जग्गाको कारोबार गर्दा करमा बाध्ने उनले बताए ।

यस्तै घरजग्गा दलालदहरले कारोबार गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र काम गर्न पाउने छन् । घरजग्गाको काराबार गर्दा दलालहरुले मात्र नाफा पाउने र त्यस नाफाको पैसा घर धनी वा घर किन्ने व्यक्रि कसैलाई नजाने र त्यसको कर सरकारले समेत नपाउने हुँदा घर जग्गा व्यापारमा आउने तेस्रो व्यक्ति अनिवार्य कम्पनी मार्फत हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

घरजग्गा धनी वा घरजग्गा खरिदकर्ता मिलेर किनबेच गर्दा कम्पनीमा जानु नपर्ने तर, बिचमा कुनै एजेन्ट ल्याउदा भने त्यो व्यक्ति कम्पनी मार्फत हुनुपर्ने खतिवडाले कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ताको क्रममा बताएका छन् ।

उनले आफु जमिन पास गर्दाका लागि पनि छुट्टै नीति ल्याउने तयारीमा रहेको समेत जानकारी दिएका थिए । ‘पास हुन लागेको जमिन कृषि योग्य, औद्योगिक, व्यवसायीक, सार्वजनिक, वन क्षेत्र हो की कुन क्षेत्रका लागि योग्य छ त्यस अनुसार मात्र पास गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागेका छौँ,’ खतिवडाले भने ।

बसोबासका लागि जग्गा अनुसार छुट्टाइने र त्यस क्षेत्रमा मात्र बसोबासको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

यो कानुनका लागि मस्यौदा तयार भएको र संसदमा पास गर्न गर्नका लागि छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए ।
‘ऐनको खाका तयार छ, छलफलको क्रममा छ, अब चाडै संसदमा पास गरी यसलाई कानुनमा राखेर १÷२ महिनामा यसको काम सकिने छ,’ खतिवडाले भने ।