दीप बस्न्यातले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लिएको खुलासा, अरबौं भ्रष्टाचारमा यसरी उन्मुक्ति दिए बस्न्यातले, अब जेल जाने पालो दीपको

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट २०७४ माघ २९ मा बिदा भएका दीप बस्नेतले मिडिया उद्योगमा लगानी गर्न लागेका छन् ।

स्रोतका अनुसार बस्नेतले जागिरे जीवनमा झापाको मालपोत कार्यालय प्रमुखदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदासम्म नै बीसौ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो । उनी त्यही रकम खर्चेर सुशील कोइराला सरकारका बाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको कोटामा अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्ति हुन सफल भएका थिए ।

अख्तियारमै नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको उजुरी परेका बस्नेत जस्ता विवादास्पद पात्रलाई कोइराला सरकारले आयुक्त बनाएको थियो । उनी अख्तियारबाट बिदा भएपछि उनले उमेर समेत ढाँटेको खुलेको हो।

नागरिकतामा उनकी कान्छी बहिनी भगवती बस्नेत कोइराला भन्दा पनि बस्नेत एक बर्ष कान्छो देखिन्छ । यसरी कान्छी बहिनीको भन्दा उमेर घटाएर नागरिकता बनाएका बस्नेतले अख्तियारमा गएपछि अरबौं रकम थुपारेको आरोप छ । त्यो धन उनले विभिन्न केही ब्यापारीमार्फत् लगानी गरेका छन् । तिनैमध्येका ब्यापारी हुन्, जनकपुरका विश्वनाथ साह । बलवान छाप सूर्ति उत्पादन गर्ने साह मसला कटेज रेष्टुरेन्टका पनि संचालक हुन् ।

छोटो समयमा अरबौैको कारोबार गर्ने ब्यापारीका रुपमा उदाएका साहमार्फत् दीप बस्नेतले मिडियामा पनि लगानी गरेका छन् बस्नेतका छोरा कमल बस्नेतले साहमार्फत् १० करोड लगानी गरेको स्रोतले बताएको छ । नेपाल समय नामक अनलाइनमा दीप बस्नेतकै सल्लाहमा साहले सबै विचारधाराका पत्रकारहरुलाई राखेका छन् ।

दीप बस्नेतले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह, अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात आफैले हेर्नेगरी १ नम्बर महाशाखामा राखेका थिए ।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको बिषय, पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआइजी विजयलाल कायस्थको अकूत सम्पत्तिको मुद्दादेखि सडकको अरबौं भ्रष्टाचारमा उनले असुली गर्दै उन्मुक्ति दिएका थिए । अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गरेको हल्ला चलाएर सचिव अर्जुनकुमार कार्की, गजेन्द्र ठाकुर, सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक माधवकुमार कार्की, उपत्यका विकास प्राधिकरणका भाइकाजी तिवारीदेखि प्रहरी र सशस्त्रका उच्च अधिकारीसँग पनि उनले मोलमोलाई गर्दै उन्मुक्ति दिने काम गरेको आरोप छ ।

बस्नेतले पीए लक्ष्मण बास्तोलामार्फत् अर्थ मन्त्रालयका ३० भन्दा बढी अरबपति नायबसुब्बादेखि सहसचिव केवल भण्डारी, निर्मलहरि अधिकारीहरुबाट ३० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म असुली उजुरी मुल्तवीमा राखेको आरोप लागेको छ । उनीहरुबाट रकम मोलमोलाई गर्ने काम लक्ष्मण बास्तोलाले गरेका थिए ।

यी केही दृष्टान्त हुन्, बस्नेतले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदलाई पैसा छाप्ने मेसिन नै बनाएका थिए । उनले एक बर्षको बीचमा १० अर्बको हाराहारीमा तर्साउँदै असुलेको आरोप छ । जुन कालोधन सेतो बनाउन उनका छोरा कमल बस्नेतले नक्साल बैंक्वेट खरिद गरेका छन् । घाटामा संचालित उक्त बैंक्वेट बस्नेतका छोराले लिएपछि ब्यापक नाफामा जान थालेको छ । बैंक्वेट नचले पनि कागजमा भने दिनरात चलेको देखाएर अख्तियारबाट छापेको पैसा बैध बनाउन तल्लीन छन् ।

अख्तियारमा अरबौं घुस लिएर मात्र नपुगी बस्नेतले बिदा हुने बेलामा ठूला उजुरीका फाइलहरु फोटोकपी गरेर घरमा लगेको आरोप बस्नेतमाथि छ । अब मिडिया चलाएपछि ती फाइल हेर्दै उनी थप बार्गेनिङ गर्ने दाउमा लागेको स्रोतले बताएको छ । कर फस्र्योट आयोगका सबै फाइल लगेर उनले कर मिनाहा भएका ब्यापारी र उद्योगीसँग थप बार्गेनिङ गरेको स्रोतले बताएको छ । कर मिनाहाको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै तर्साएपछि ठूला ब्यापारीले उनलाई घुस बुझाएर जोेगिएको विस्तारै खुल्न थालेको छ ।

 

म आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रहेको बेला ०७१ साल माघ २२ गते गठित कर फस्र्याेट आयोगको सदस्य रहेँ । त्यो १२औं आयोग हो । बक्यौता फस्र्याेट हेर्दा हाम्रो पालामा जति कर फस्र्याेटमा प्रगति कहिले पनि थिएन । तर, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, अनुचित आग्रहको सिकार भयौँ । जो रक्षक छ, त्यही नै भक्षक भएपछि के लाग्छ ? त्यस्तै भयो ।

दीप बस्न्यात अत्यन्त अघोरी स्वभावका, दुष्ट प्रवृत्तिका । १७ गते बिहान घरमा बोलाएर दुई दिनपछि मलाई थुन्ने काम गरे । मबाट स्वार्थपूर्ति नहुँदा मलाई जञ्जालमा पारे । कर फस्र्याेट आयोगले कानुनबमोजिम बक्यौता फस्र्याेट गर्ने कुरालाई कानुनले पनि संरक्षण गरेको छ । त्यो आफैँमा अधिकारसम्पन्न अर्धन्यायिक निकाय हो ।

त्यसले गरेको कामउपर कहीँ, कतै, कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन्न । अधिकारक्षेत्र नाघ्यो, कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेन, अधिकारको दुरूपयोग भयो भने तोकिएको अवधिभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसम्म हो लाग्ने । आयोगको म्याद ०७२ असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । वैशाख १२ को भूकम्पका कारण कर प्रशासनमा पनि ठुल्ठूला क्षति भए ।

 

आर्थिक नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनलगायत विविध समस्यामा मुलुक प¥यो । करदातासमेत व्यवसायी मर्कामा परे । त्यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले ०७२ को असोज मसान्तसम्मका लागि यसको कार्यावधि थप गरिदियो । दुई वर्षपछि आएर अनुचित ढंगले, आफ्नो अधिकार र विवेकको दुरूपयोग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने काम भयो ।

राज्यलाई केही नआएको बेला आयोगको निर्णयअनुसार ९ अर्ब ५५ करोड राजस्व असुली भएको हो । कर फस्र्याेट आयोग ०७१ ले आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकार नाघेको हैन, निच मनोबृत्तिको पात्रबाट व्यक्तिगत दुराग्रहको शिकार भइएको हो । अख्तियारले नै अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दा सुशासन भन्ने कुरा कहाँ पुग्छ ?

यस्तै आयोग ०६३ मा पनि गठन भएको थियो । दीप बस्न्यात म जस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए । र, त्यही हैसियतले कर फस्र्याेट आयोगको सदस्य पनि भए । अध्यक्ष नारायणराज तिवारी हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत सदस्य । उक्त आयोगले धेरै राजस्व छुट र मिनाहा दियो, सर्वाधिक रूपमा राज्यलाई हित हुने गरी बक्यौता फट्र्यौट गरेन भनेर त्यसबखत अख्तियारमा उजुरीसमेत प¥यो ।

आयोगका फाइलहरू लिने, अनुसन्धान गर्ने काम त्यसबेला पनि भए । र, कर फस्र्याेट आयोग ऐन २०३३ बमोजिम यो अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, यो अधिकारसम्पन्न विज्ञ आयोग हो, यसले गरेका कामउपर नेपाल सरकारको अनुमतिबाहेक कसैले पनि अनुसन्धान गर्न मिल्दैन, यसका कागजात गोप्य हुन्छन्, कहीँ मुद्दा चल्दैन, आयोगका सदस्य र आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीउपर मुद्दा चलाउन हुँदैन भनेर उनी आफैँले त्यसबापत अख्तियारमा पत्राचार गरेका छन् ।

डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री, विद्याधर मल्लिक सचिव, डा.शान्तराज सुवेदी आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो, अख्तियारको कायमुकायम प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद शिवाकोटी आयुक्त हुनुहुन्थ्यो ।

 

उहाँहरूबाट पनि यो कुरा बुझ्दा हुन्छ । त्यो बेलामा सारा कुरा बुझेको, सारा कुरा भोगेको व्यक्तिले अहिले यो के गरेको ? ०६३ मा कर फस्र्याेट आयोग ऐन जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । अख्तियारको संरचना त्यही हो । कुनै कानुन र संरचनामा केही परिवर्तन भएको छैन । ०६३ को सदस्य नै ०७१ को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दीप बस्न्यात आफैँ सेवा निवृत्त भएपछि कर फस्र्याेट आयोगको अध्यक्ष बन्न पाऊँ भनेर दुनियाँ ठाउँमा चहार्दाको म साक्षी छु ।

म आन्तरिक राजस्व विभागको कुर्सीमा बसिरहेका बेला मैँसँग आएर पनि कर फस्र्याेट आयोगको अध्यक्ष हुन पाए हुन्थ्यो भनेकै हो । र, त्यही कुराका लागि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका महानुभावहरूको घर–घरमा धाएको पनि हो । कतिपय अवस्थामा कर फस्र्याेट आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि उहाँले अनुचित प्रस्ताव राखी काम गरेका प्रमाण छन् । उनका बानी व्यहोरा, विगतको बद्नाम छविका कारण राजनीतिक नेतृत्वले अस्वीकार गरेको पक्कै थियो ।

 

उनी आफू अध्यक्ष बन्न नपाएको पूर्वाग्रह थियो । यिनी धूर्त मान्छे हुन् । दीप बस्न्यातले हामीलाई आहारा बनाएर र मोहरा बनाएर समग्र व्यवसायी र राष्ट्रसेवकलाई तर्साई ब्रह्मलुट गरेका छन् ।

त्यसका आधार पनि सुरक्षित छन् । कर फस्र्याेट आयोगले जति बक्यौता असुल गरेको छ, त्योभन्दा बढी परिमाणमा उनले व्यवसायीबाट आफ्नो स्वार्थमा उठाएका छन् । उनका पछिल्ला रहनसहन, उनले अदृश्य रूपमा गरेका लगानी, ती सम्पत्तिका प्रमाण खोजी गर्दा सत्य–तथ्य खुल्छ । मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेर, राज्यकोषमा हिनामिना गरेर यो मुद्दा दायर भएको होइन ।

मानौँ तपाईंको सावाँ कर तिर्नुपर्ने एक लाख थियो । कारणवश बक्यौता रहिरह्यो । पछि बिलम्ब शुल्क, व्याजलगायतका कुराहरू बढेर १० लाख पुग्यो । तपाईंबाट राज्यले लिन सकेन ।

कतिपय अवस्थामा जायजेथा बैंकले लिलाम गरेको पनि हुनसक्छ । हिजो एक लाख तिर्न सक्ने सामथ्र्य नभएकाले आज १० लाख त झन् तिर्न सक्ने कुरै भएन । राज्यले बजेटमार्फत वर्षेनी छूट सुविधा दिन्छ । त्यो स्किममा पनि पर्न सक्नुभएन । त्यस्तो अवस्थामा रहेका करदाताबाट कर असुल्ने उपायका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको हुन्छ । तपाईंबाट १० मा १० सै लाख असुल्नु छ भने आयोग किन बनाउने ? आयोगले दुईपक्षीय समझदारीमा काम गरेको हुन्छ । मानौँ, दुई लाखमा सम्झौता भयो ।

 

के अब बाँकी आठ लाख ‘घोटाला भयो’, ‘हिनामिना भयो’, ‘खायो’ भनेर बिगोमा रूपान्तरण गर्न पाइन्छ ? असुलउपर गराउनुपर्नेमा राख्न पाइन्छ ? चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरी दुःख दिने नियतले म्याद गुजारेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा पठाउने ? आयोगले सरकारको हितमा कार्यसम्पादन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राजस्व असुली गरेर प्रतिवेदन पेश भएको छ । सरकारबाट त्यसबापत धन्यवाद ज्ञापन भएको छ । सरकारले आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने, धन्यवाद भन्ने, आयोगमार्फत असुली भएको बक्यौता बुझ्ने, रेभेन्यु परिचालन गर्ने र त्यही आयोगलाई फेरि मुद्दा पनि हाल्ने ? कुन न्यायको सिद्धान्तले यस्तो गर्न दियो ? नयाँ संविधान बनेको छ ।

कतिपय अनुचित कानुन खारेज भएका छन् । यदि कर फस्र्याेट आयोग ऐन पनि संविधानप्रतिकूल छ भने किन खारेज भएन ? यदि खारेज गरिनुपर्दैन, यही विधिबाट बक्यौता फस्र्याेट गरिनुपर्छ भनिएको हो भने यो मुद्दा चल्यो किन ? व्यक्ति चूडामणिको कुरा हैन । यदि, यही किसिमको विरोभाषपूर्ण कार्यशैली रहिरहने हो भने यसप्रकारका आयोगहरू र अन्य आयोगहरू फेरि गठन गर्ने कि नगर्ने ? विधिसम्मत रूपमा मुलुक चलाउने कि नचलाउने ? म राज्यका लागि बलिदान दिन तयार छु । तर, मेरो शर्त के छ भने हाम्रौ आयोगले जसरी बक्यौता उठाएको छ, त्यही आधारमा अरू आयोगको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरियोस् ।

 

हामीले ०७१ सालमै पारदर्शी रूपमा सबै निवेदनको व्यहोरा सार्वजनिक गरेका छौँ । ०६३ को आयोगले गरेको कार्यसम्पादन पनि हेरौँ † दीप बस्न्यातहरूले त्यसबेला जुन विधि, कानुन र प्रक्रिया अबलम्बन गरेर काम गरेका थिए, हामीले पनि त्यही पद्धतिभित्र रहेर काम गरेका हौँ । हाम्रो काम प्रश्नयोग्य हुने, उनको काममाथि कसैले प्रश्न उठाउनु नपर्ने ?अख्तियारको आडमा उनले अनुचित तवरबाट दोहन गरेका छन्, यसको छनबिन गरियोस् ।

आयोगले काम थालेपछि १७ सय २६ करदाताले बक्यौता फस्र्याेटका लागि निवेदन दिए । सबैको निवेदनअुनसार ४० अर्ब रकमको माग–दाबी थियो । तीमध्ये एक हजार ६९ करदाताको बक्यौताबारे सम्झौता हुन सक्यो । तिनले माग गरेको बक्यौता रकम ३० अर्ब थियो । ३० अर्ब त निवेदनमा उल्लेख भयो ।

हामीलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र थियो, आ.व. ०६९÷०७० सम्मको । कतिपय करदाताको माग कर फस्र्याेट आयोग २०७१ को कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनथ्यो । करदाताले निवेदनमा वास्तविकभन्दा बढी पनि लेखेका थिए । नक्कली बिल, बिजक भएका व्यवसायीले पनि त्यसरी माग गरेका थिए । निवेदन दिँदाको अवस्थामा कुनै प्रमाण पेश गर्नु पर्दैनथ्यो । मोटामोटी रूपमा बढी परिमाणमा रकम उल्लेख गरी निवेदन दिए । माग गरिएको ३० अर्ब बक्यौता भए पनि वास्तविकता छानबिन गर्दा करिब २२ अर्ब पुग्ने स्थिति देखियो ।

 

जसमा एक हजार ६९ करदाताबाट ९ अर्ब ५५ करोड असुल्ने सम्झौता गरेका छौँ । योभन्दा सर्वाधिक कर असुली गरेको कहिले पनि थिएन । ०६३ कै कुरा गर्ने हो भने, करिब करिब एक सय ५० अर्ब बक्यौता रकममा एक अर्ब १२ करोडमात्र असुल गरिएको थियो । त्यसोभए एक सय ४९ अर्ब दीप बस्न्यातबाट असुलउपर गराउने ? वा, त्यसबेलाका अध्यक्ष र सदस्यबाट बिगो भराउने ? यसअनुसार त दीप बस्न्यातले आफूउपर पनि मुद्दा दायर गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गरेर कर फस्र्याेट आयोग ०७१ को अध्यक्ष पनि बन्न खोज्ने ? उनले त त्यसबेला शून्य दशमलव चार प्रतिशतमात्र बक्यौता फस्र्याेट गराएका थिए ।

 

आज हामीले ४३ प्रतिशतभन्दा बढी असुल ग¥यौँ, हामी नै भ्रष्टाचारी हुनुपर्ने ? जसले शून्य दशमलव चार प्रतिशत असुल गरायो, ऊचाहिँ सदाचारी हुने ? अन्य आयोगले पनि १०–११ प्रतिशतभन्दा बढी असुल गराएका छैनन् ।
०७४ जेठ १९ गते म विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको रूपमा बढुवा हुनका लागि म सबभन्दा सिनियर सहसचिव थिएँ ।

नेपाल सरकारबाट दिउँसो पदोन्नति हुने सूचना पाएपछि मलाई त्यही दिन पक्राउ गर्ने काम भयो, त्यो पनि छलछामपूर्ण तवरले । १७ गते उनै दीप बस्न्यातसँग चिया खाएर छुटेको मलाई १८ गते गैरकानुनी तवरबाट, राज्य आतंक सिर्जना गर्ने शैलीमा किन पक्राउ गरियो ? ‘तपाईंसँग पाँच मिनेटको सानो ब्रिफिङ छ’ भनेर आयोगमा बोलाउने र आयोग गएको बेला प्रहरीको घेरामा पार्ने ? यदि, मैले विधिहीन ढंगले, विवेकहीन ढंगले राज्यकोषमा एक रूपैयाँ मात्र हिनामिना गरेको, अनुचित ढंगले आर्जन गरेको वा अतिरिक्त आर्जन गरेको भए मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति हरण गरे हुन्छ म तयार छु, सार्वजनिक रूपमा फाँसी चढ्न तयार छु ।

होइन भने जसले यसरी पूर्वाग्रही किसिमले मुद्दा चलायो, ऊमाथि छानबिन हुनुपर्छ । राजस्वका लागि हैन, निजस्वका लागि उनले प्रयोग गर्न खोजे, म प्रयोग भइनँ । ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु ।

भनियो कि, यो लोकमानसँग नजिक थियो । एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी अख्तियार प्रमुखसँग जोरी खेलेर बस्छ र ? आफूभन्दा माथिल्लो ओहोदाको अधिकारीसँग त्यहीअनुसार मान–सम्मानका साथ व्यवहार गरिन्छ । ऊ उचित छ कि अनुचित छ, त्यो भन्न पाउने, मिल्ने निकायले भन्ने हो ।

कर्मचारीले माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीसँग पदअनुसारको व्यवहार गर्नैपर्छ, मैले पनि लोकमान वा सेवाकालमा जति पनि माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीसँग काम गरेँ, त्यस्तै व्यवहार गरेँ । आम समाजमा ओरालो लागेकोसँग खेद्ने प्रबृत्ति छ । दीप बस्न्यातसँग पनि म उचित समन्वयमा रहें, जबसम्म उनी पदमा रहे । आज दीप बस्न्यातद्वारा मलाई एकपछि अर्को मुद्दा लगाइयो । कर फस्र्योट आयोगको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा लगाइएको आरोपका बारेमा न्यायालयमा आफ्नो आरोपको औचित्य पुष्टि गर्ने सामथ्र्य नरहेपछि, करविज्ञबाट आलोचना हुन थालेपछि अत्तालिएर अनावश्यक रूपमा लाञ्छना लगाउने काममा लागे ।

 

कार्यकालभरि मलाई आधार बनाएर ब्रह्मलुट गर्नेमा तल्लीन भए र मेरैबारेमा दुष्प्रचार गर्ने अभियानमा पनि लागे । आरोपपत्रमा कतिसम्म दोषारोपण गरियो भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा पनि फरफारक गर्ने…’ हामीलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारमा अदालत वा अन्य निकायमा विचाराधीन मुद्दा फरफारक गर्ने जिम्मेवारी उल्लेख छ । के अदालतको परिभाषाभित्र सर्वोच्च अदालत पर्दैन र ! कतिपय त अदालतबाट फैसला भई असुलउपर गर्नु भनेका फर्म पनि विचाराधीन छन् भनी उहाँले मुद्दा पेश गर्नुभयो ।

त्यसमध्ये एउटा श्री डिष्टिलरी हो । धरौटी रकम फिर्ता भएकोलाई राजस्व फिर्ता भयो, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भयो भनेर पनि हल्ला चलाइयो । म प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु । के मेरो सामाजिक मर्यादा छैन ? मलाई परेको चोट, मेरो बृत्तिविकासमा परेको चोट, अनर्गल रूपमा गरिएको प्रचारको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

एनसेलमा कर प्रकरणको कुरा उठाइयो, उसको स्वामीत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी । २० प्रतिशत स्थानीय स्वामीत्व भनिएको थियो । टेलियाले आफ्नो ८० प्रतिशतको स्वामीत्व एक्जिएटालाई दिने भयो । पँुजीगत लाभ भएको छ भने कर तिर्नुपर्छ । कारोबार गर्दा नाफा नै हुन्छ भन्ने पनि छैन ।

किनेको भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने त्यसमा पँुजीगत लाभ हुन्छ । लाभ भएको भए कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्छ । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कुरामा कर लाग्दैन भन भनेर दीप बस्न्यातले दबाब दिए । त्यसो भनेर पूर्वादेश जारी गर्न हुकुम चलाए । त्यसको न्याय निरूपण गर्ने कहाँ ? एउटा अधिकारप्राप्त अधिकारीबारे म कहाँ–कहाँ गएर बोलुँ ? राज्यलाई ३५–३६ अर्ब राजस्व आउने कुरामा राज्यको संवेदनशील प्रमुख आयुक्तले कर लाग्दैन भन्न लगाउनु कतिसम्मको गम्भीर अपराध हो ? उनीसँग दुस्मनीको शुरुवात पनि यसैबाट भयो ।

 

मैले प्रचलित कानुनबमोजिम एनसेलको कर असुल गर्न ठूला करदाता सेवा कार्यालयलाई निर्देशन दिएँ । कर असुलीको प्रक्रिया शुरु भएपछि एनसेलले दाखिलाको प्रक्रिया शुरु गर्दै गयो । जेठको १९ गते मलाई पक्राउ गरियो । त्यो भन्दा करिव दुई महिनाअगाडि कर दाखिला गर्न तयार भएको जानकारी एनसेलका अधिकारीले दिए, त्यसका लागि ।

जेठ २२ गतेभित्र तिरिसक्ने गरी समय मागे । हामीले अर्थ मन्त्रालय, संसदीय समितिहरूलाई पनि जानकारी गरायौँ । मलाई अनुचित नियन्त्रणमा लिएपछि कर असुल भयो भनेर दीप बस्न्यातले अनर्गल हल्ला मच्चाए । वास्तवमा त्यो दुई महिनाअगाडिकै सहमति थियो । आज राज्य कोषमा एनसेलको ३५ अर्बको कुरा एकातिर छ भने दीप बस्न्यातका आग्रहको कुरा पनि उत्तिकै छ, यसमा छानवीन होस् ।
यीबाहेक उनले कतिपय व्यवसायीका सन्दर्भमा भनेका अनुचित कुरा पनि मैले अस्वीकार गरेको थिएँ ।

 

मैले सूचना पाएको छु कि, ममाथि भौतिक आक्रमण गर्ने प्रक्रियामा उनी उद्यत छन् । त्यही कुरालाई लिएर धेरै साथीले मलाई एलर्ट गरिरहनुभएको छ । भोलि कहीँ, कतै ममाथि, मेरो परिवारका सदस्यमाथि तलमाथि भयो भने दीप बस्न्यात मेराविरुद्ध आपराधिक तवरले सक्रिय भएको समेत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु । मेरो घर कम्पाउण्डमा २०७४ असोज १ गते मध्यरातमा ग्यास सिलिण्डर विष्फोट गराउने र २०७४ माघ २३ गते दिउँसो घरमा ढुंगामूढा गर्न लगाउने काम दीप बस्न्यातकै निर्देशन र सहयोगमा भएको भएको थाहा हुन आएको छ ।

साथै, २०७४ माघ २३ गतेको घटना गराउन उनले एक करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च दिएको कुरासमेत चर्चा चलेको छ । यसरी गैरकानुनी कार्य गर्ने, अपराध गर्ने, अर्काको ज्यान सिध्याउने उद्योग गर्ने दीप बस्न्यातउपर सरकार तथा नागरिक समाजले के कारवाही गर्ने ? बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किएको विषयप्रति सबै गम्भीर बनी मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि अगाडि बढ्नुपर्दैन ? भक्षक बन्ने रक्षकलाई कडा कारवाही गर्नुपर्दैन ? राज्यको धर्म के हो ? विधिको शासनलाई सबैले परिपालना गर्नुपर्दैन ? यी आमप्रश्नहरुको सही जवाफ र समाधान चाहन्छन्, आमनागरिक ।