समृद्धिलाई धुलिसात पार्ने काम यो सरकारको बजेटले गर्यो भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेले यसरी बजेटको चिरफार गरे

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेटबारे टिप्पणी गर्न चाहिरहेका थिएनन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीका हिसाबले सबैले उनको प्रतिक्रया बुझ्न खोजे । तर, पाण्डे भने बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै उनी भने गृहजिल्ला चितवनतर्फ लागे । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि प्रारम्भिक छलफल भइरहँदा उनी रोष्टममा उभिएनन् ।

आइतबार विहान पाण्डेको निवास पुग्दा पनि उनी बजेटबारे बोल्न चाहिरहेका थिएनन् । समर्थन गर्न नसक्ने र बिरोध गर्न नमिल्ने बाध्यताबीच उनले बजेट केन्दि्रत सैद्धान्तिक पक्ष बढी उठाए ।

यसबीचमा पाण्डेले एक हजार र ५ सय का नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर पनि चर्चामा आएका छन् । प्रस्तुत छ अनलाइन खबरले गरेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँगको कुराकानी उपयुक्त लागेर हामीले पनि प्रकाशित गरेका छौ।

यसपटक संसदमा बजेटको सैद्धान्तिक कोणबाट आलोचना भन्दा पनि व्यवहारिक कुरा मात्रै उठे, प्रतिपक्ष बेन्चमा त्यस्ता नेता नभएको र सत्तापक्षले आलोचना गर्न नमिलेरै हो त ?

त्यो त थाहा भएन, म बजेट आएको भोलिपल्टदेखि कार्यक्रम परेर चितवन गएँ । बजेटको छलफलको कोर्ष नै मलाई जानकारी छैन । कसले बचाउ गरे, कसले आलोचना गरे मैले केही थाहा पाएको छैन ।

मैले बजेट आउन बित्तिकै एउटा टिप्पणी गरेको थिएँ-नीति कार्यक्रमले यो आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेको थियो । आधार वर्ष भनेको नयाँ यात्राको डिपार्चर हो । त्यसले ठूलो आकांक्षा जगाएको थियो ।

तर, बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको त्यो पाटोलाई सम्बोधन गरेजस्तो लागेन । समृद्धिको आधार वर्षको डिपार्चरको लागि देखिने खालका योजना किन आएनन् ? यो प्रश्न चाहिँ मैले गरेको थिएँ ।

तपाईको मतलब बजेटले समृद्धिको आधार तय गर्न सकेन ?

कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयलाई पनि केही सांकेतिक कुरा गरेको छ । १० वर्षभित्रमा दोहोरो अंकमा जाने र ५ वर्षभित्र ८ प्रतिशत कटाउने भनेर आर्थिक बृद्धिको कुरा गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय करीव एक लाखबाट दोब्बर गर्ने कुरा आएको हो ।

यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढी प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्दैन र आर्थिक बृद्धि पनि हुँदैन । उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि ठूला योजनाहरुमा कति लगानी छ ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ । बजेटले यसको जवाफ दिन सकेको छैन ।

बजेटले ५ लाख रोजगारी भनेको छ नि त ?

त्यो त ठिक छ तर, त्यसको लागि रोजगारी सिर्जना चाहिँ कहाँबाट गर्ने ? त्यो प्राथमिकता किटान गरेर आउनुपथ्र्यो । उदाहरणका लागि एक किलोमिटरको बाटो तपाईले बनाउनुभयो भने त्यो सडकमा कति दोकान खुल्छन् ? कति होटल व्यवसाय हुन्छ ? अर्थात आर्थिक कारोबार कति हुन्छ ? ५ सय किमी सडक बनाउनुभयो भने त्यसको वरिपरि कति व्यवसाय हुन्छन् ? कति मान्छे त्यहाँ आउछन् ? यसले त ठूलो स्केलमा रोजगारी दिन्छ । मान्छेले होटल व्यवसाय गर्छन् । पसल राख्छन्, गाडी चलाउँछन् । त्यसले व्यक्तिको आय र देशको उत्पादन पनि बढाउँछ ।

योजना आयोगले पनि एउटा रिसर्च गरेको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणले करीव १० लाख मान्छेले रोजगारी पाएको रहेछ । यस्ता ५ वटा राजमार्ग बने भने कति उत्पादन बढ्छ ? हाम्रो बजेट यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो । त्यसैले यसपाली मेजर ठूला उत्पादन बृद्धि गर्ने खालका संरचना शुरुवात गर्नुपर्थ्यो ।

५ लाखलाई रोजागरी दिने भनेको छ त्यसको ब्याकअप के हो ? यो वर्ष ५ वटा उद्योग खुल्छ कि ? विद्युत उत्पादन हुन्छ कि ? यो कुरा नगरी यसमा एलोकेटेड पैसा नभई यति प्रतिशत बढाउछु भनेर हुँदैन । रोजगारी बृद्धि गर्ने कुरा शब्दमा त आयो तर अर्कोसँग लिंक भएन भने कुरामा सिमित हुन्छ । बजेटको ब्याकअप त्यता देखिँदैन । सानातिना मान्छेलाई बजेट राम्रो छ तर, ठूला रिजल्ट दिने परियोजनामा यो बजेट देखिएन ।

सानातिनालाई राम्रो भन्नाले ?

उदाहरणका लागि म अर्थमन्त्री हुँदा कणर्ाली अञ्चलका दलितका दुईटा सन्तानलाई पोषणभत्ता भनेर ५ सय दिन थालिएको थियो ।
अहिलेको बजेटमा ५ वर्षसम्मका सबै बच्चालाई पोषण भत्ता दिने भनेर केही वितरणमुखी पैसा त घर घरमा गयो । सुत्केरीको यातायात खर्च दोब्बर भयो, घरमा घरमा केही पैसा त गयो । तर त्यो पैसाले उत्पादन त केही पनि हुँदैन, त्यो पैसा त खाएर सकिने हो । तत्काल राहत त हुन्छ तर, उत्पादन गर्न चाहिँ ठूला परियोजनामा बजेट केन्दि्रत गर्नुपर्थ्यो ।

भएकै ठूला परियोजना सम्पन्न गर्नेतिर केन्दि्रत भएको हो कि ?

ठूला परियोजनामा पनि समयको मूल्यको चर्चा कहिल्यै भएन । कम पैसामा काम गर्नेलाई दिनुपर्छ भन्नेे मान्यताबाट हामी अघि बढ्यौं । जसले कममा ठेक्का हाल्छ, उसलाई दिने कुराले काम भएन । कम समयमा काम सक्नेलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट जान सकेनौं । समयको मुल्य राखेर काम गर्नेलाई दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि एउटा सडक ४० वर्ष लागेर बन्यो र ४ वर्षमा बन्यो भने ४ वर्षमा बन्नेले धेरै प्रतिफल दिन्छ । ४ वर्षमा काम गर्छौ भने डबल लगानी भने पनि दिन्छु भन्ने ढंगले कानुन बनाउनुपर्छ । हामीले समयको मूल्यलाई ध्यान दिएनौं भने अब विकासले गति लिदैन । ऐन बनाउने बेला त्यो प्रबन्ध राख्ने हो भने त्यसको विरुद्ध न्युज आउन सक्छ । तर हामीले बुझ्नुपर्छ टाइम इज मनी ।

अहिले सबै योजना बनाउँछु भनेर सम्भव छैन । १३ खर्बको बजेटमा २३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याइएको छ । ६०/६२ प्रतिशत कर्मचारीको तलबभत्तामा जान्छ । बाँकी रहेको रकम विदेशी र स्वदेशीको साँवा ब्याज भुक्तानीमा जान्छ ।

२३ प्रतिशत बजेटलाई २३ सय वटा योजनामा छरेर प्रtmिपल आउछ ? मानौं फास्ट ट्र्याक बनाउँन एक सय अर्ब लाग्ने भनेको छ । डलरको भाउ बढेको बेला हिजोको भन्दा बढी लाग्न पनि सक्छ । अहिलेलाई सय अर्बमा बन्छ । सय अर्बमा बन्ने फास्ट ट्र्याकको लागि वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने हो भने त बनिसक्न सय वर्ष लाग्ने भो । यो वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर ४ वर्षमा सक्ने योजना आउनुपर्छ । मानौं यसपटक सबै खर्च भएन भने त्यसकै खातामा राखेर पैसा थप्दै जानुस् । ग्लाबोल बिड गरेर विश्वका सर्वोत्कृट कम्पनी बोलाएर काम गरौं न ।

मैले भनेको यस्ता कम्तिमा तीनवटा योजना निश्चित समय तोकेर सम्पन्न गर्ने गरि बजेटको सुनिश्चिता गर्नुपथ्र्यो । देशबासीलाई ढुक्क बनाउने ढंगले आउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । बुढीगण्डकी नेपालले बनाउने हो भने बजेटमा बोलेको छैन । निजगढ एयरपोर्टको बजेटमा एलोकेशननै छैन । निजगढ बन्छ कि बन्दैन ? यसबारे केही बोलकै छैन ।

उसो भए बजेटले तपाईलाई उत्साहित बनाउन सकेन ?

मलाई उत्साहित होइन, देशवासीको कुरा गर्दैछु । अर्थमन्त्रीले म धेरैमा जान्न, यतिवटा योजनामा गर्छु भनेर फोकस गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो मेरो सुझावमात्र हो । उहाँले केही पैसा मान्छेको चित्त बुझाइमा खर्च गरेँ, त्यो बाध्यता थियो । आजसम्म चल्दै आएको सनातत निभाएँ तर, बाँकी पैसाले यो ब्रेक थु्र गर्दैछु भन्नुपथ्र्यो । अब केही हुँदैछ भन्ने एउटा सन्देश दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो समृद्धिको आधार वर्षको डिपार्चर गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्रीले विज्ञलाई छानेर अर्थमनत्री बनाएको पनि काम लागेन त ?

म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । बजेट र विकास भनेको राजनीति हो । यो कुनै प्राज्ञिक विषय होइन । विकास भनेको पनि राजनीति हो । विकास भनेको गैरराजनीतिक कुरा होइन ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने आल्मुनियम र स्टिलमा ट्यारिफ लगाएर महँगो बनाइदिए । डब्लूटीओको जन्मदाता अमेरिकाले स्वयं संरक्षणवादी नीति लिन्छ भन्ने कसलाई लागेको थियो ? तर, भयो ।

हाम्रो देशका उदार अर्थनीतिका विज्ञ भन्ने पुँजिवादी अर्थशास्त्रीहरु, आफूलाई विज्ञ भन्नेहरु अमेरिकी भन्दा चर्का कुरा गर्दै संरक्षणवादी नीति लिँदैन भन्दै उफि्रन्थे । अमेरिकाकै राष्ट्रपतिले यो गरेपछि तीनको बोली बन्द भयो । विज्ञ हुँदैमा त नहुने रहेछ ।

यो बजेटमा कमी देखिएको मुख्य कुरा चाहिँ के हो त ?

यसपाली कमी रहेको ठूलो कुरा भनेको, कुन क्षेत्रको उत्पादन बढेर आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत पुग्छ ? कृषिमा हो भने त्यसमा के पोलिसी छ ? उद्योगमा भने हो यसवर्ष कति उद्योग खुल्ने भए ? यो कुरामा बजेट मौन छ । उत्पादन बृद्धि नगरी त्यो भोलिको लक्ष्य हासिल हुँदैन । उत्पादन के बढाउने भन्ने केही पनि छैन । यो बस्तु ५ वर्षमा यति बढाउँछु भनेर टार्गेट गर्नुपर्दैन ? अथवा यो उद्योग बनाउँछु भनेर टार्गेट गर्नुपर्दैन ?

उदाहरणका लागि चितवनबाट वर्षमा करीव १ खर्बको कुखुरा उत्पादन हुन्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पोल्ट्री उद्योग चितवनमा छ । चितवनमा धान लगाएर १ खर्ब आउँदैन । सबै जमिनमा कुखुरा पालेका पनि छैनन् चितवनमा । बाँकीमा त खेति नै गरेका छौं । सबैमा कुखुरा पाल्ने हो भने त १० खर्ब आउथ्यो होला । हो यस्तो पोलिसी ल्याउनुपथ्र्यो ।

त्यसैले अब उत्पादन बृद्धिको कुरा गर्दा यो क्षेत्रमा यति उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मैले सम्झाउन खोजेको हुँ । उदाहरणका लागि सिराहा सप्तरीमा आँपको लागि लगानी गरौं । काभ्रे, धादिङमा तरकारीमा जाऊँ । गुल्मी अर्घाखाँची पाल्पा जस्ता ठाउँमा कफीमा जाऊँ । मुस्ताङ जुम्ला जस्ता ठाउँमा स्याउमा जाऊँ । तराईका जिल्लामा धानमा लगानी गरौं । किनकी नेपालीको भाते बानी पनि छ । हामी सबैमा होइन, निश्चित बालीमा केन्दि्रत भएर आत्मनिर्भर बनौं । बजेट यस्ता कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

बजेटले नयाँ केही ल्याउनै नसकेको हो त ?

केही कुरा शुरु गर्न खोजेको छ तर, ‘हाफाज्याट’ छ । प्रधानमन्त्री कृषि योजना भनेको छ, सुपर जोन भनेको छ । त्यो कुराले पनि केही देखिन्न । यथार्थमा सुपरजोनको भूमिका छैन । एरिया विशेषको एउटा जोन बनाउनुपर्छ । त्यसले उत्पादन बृद्धि गर्छ, त्यसपछि कृषिबाट औद्योगिकीकरणको मार्ग तय गर्छ ।

हेर्नुस सबैभन्दा ठूलो कुरा, क्रान्ति गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हजार गुणा गाह्रो छ । हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने एउटा उदाहरण दिन्छु ।
२००६ देखि २०१६ सम्मको एउटा अध्यन गरेँ । विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले १ खर्ब ५३ अर्ब रपैया पनि लिएर गएछन् । त्यसको प्रतिफल मुलुकले के पायो ? देशले केही पाएको छैन ।

१२ सम्म यहाँ पढाइदिने, अझ धेरेलाई स्नातकसम्म पढाइदियो अनि पैसा पनि दिएर विदेश पठायो । ऊ फर्केर आउँदैन र पैसा पनि आउँदैन । यस्तो नीति संसारमा कहिँ छ ? यस्तो स्वर्ग अन्त छ ?

ऊ आउँदैन भने उसका छोराछोरी त झनै आउने कुरा भएन । बाउआमा मरेपछि नेपालमा जग्गा जमिन कसका हुन्छ ? यहाँको जमिन बेचेर ब्याकडोरबाट पैसा पठाउन दिने कि नदिने ? अब यस्ता विषयमा नीति बनाएनौं भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।

सम्बृद्धि भनिएको छ, घोषणापत्र हेर्दा आकाशको फल नै झार्ने भनिएको छ, तर बजेटको बारे तपाईहरुको यस्तो प्रतिक्रियाले आम मान्छेले के बुझ्ने ?

बजेटले समृद्धिको आधार वर्षको डिपार्चर लिन सकेन । मलाई शंका छ । बजेटले जुन किसिमको उत्साह दिनुपथ्र्यो, त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउनुभएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । मेरो यसमा भन्नु यतिमात्र हो ।

घोषणापत्रमा त म जान चाहन्न । घोषणपत्र साँच्चै महत्वकांक्षी छ र लागू हुन गाह्रो छ । घोषणापत्रको ५० प्रतिशत लागू भयो भने पनि धन्यवाद दिए हुन्छ भनेको छु मैले धेरै ठाउँमा । घोषणापत्र अनुसार विकास हुन त यो धर्तिको सबै पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने हो भने पनि गाह्रो छ । त्यो अव्यवहारिक छ । जानेको कुरा जम्मै लेख्ने होइन नि घोषणापत्रमा । त्यो घोषणापत्रमा त जान सकिन्न । तर, नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई निर्देशन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा चाहिँ छुटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँछौ भनेर चुनाव जित्ने, अनि भत्ता नबढाउने कुरा त ठीक भएन नि ?

सामाजिक सुरक्षामा खासगरी बृद्धभत्ताको कुरा हो । बृद्धभत्ता मान्छेले पाउने कुरा राम्रो हो, हामीले नै शुरु गरेका हौं । ५ वर्षभित्रमा गर्छौं भनेको हो । यहि पहिलो वर्षमै गर्ने भन्ने होइन । अहिलेनै चिन्ता गर्नुपरेन ।

यसमा पनि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने् अघि नै भनेँ उत्पादन प्रधान कि वितरण प्रधान ? तपाईँले कसलाई फोकस गरेर योजना बनाउने हो अब ? लगानी कसलाई गर्ने ? यसमा छलफल गर्नुपर्छ ।

मेरो हजुरबा हजुरआमाले आफ्नो बाउआमा हुँदा हुँदै बाउआमालाई भन्दा छोरीछोरीमा केन्दि्रत गरे आफ्नो कमाइ । हाम्रो बाउआमाले सम्पूर्ण खर्च हाम्रो पढाइमा लगानी गरे । हामीले पनि हाम्रा बाउ आमा भन्दा छोराछोरीलाई लगानी गरेका छौं ।

त्यसको अर्थ बाउआमाको माया नभएर होइन, छोराछोरीले भविष्यमा पाल्छन् भनेर पनि होइन । त्यो लगानी भनेको भविष्यको लागि हो । त्यसैले हाम्रो लगानी पनि भविष्यका लागि गर्ने हो । बालवालिका र युवामा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षामा पनि प्राबिधिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा लगानी गरेर प्रतिफल राम्रो आयो भने ती छोराछोरीले भोलि बाबुआमालाई कन्ट्रिब्युट गरिहाल्छन् नि ।

तपाईहरु बजेटबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर, गैरकम्युनिस्ट अर्थशास्त्रीहरुले यसको प्रशंसा गर्दैछन्

उहाँहरुको टिप्पणी मैले पनि पढेको थिएँ । यथार्थपरक छ र बजेटको आकारको स्थिरताको प्रसंगमा उहाँहरुले राम्रो भन्नुभएको छ । वितरणको लागि बजेटको आकार बढाउने कुरा गलत नै हो । राजश्व उठाएर वितरण गर्ने कुराको म पनि बिरोधी नै हो ।

तर, उत्पादन बृद्धिमा फोकस गर्नका लागि बजेटको आकार बृद्धि हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन । बजेटको आकार सानो भयो त्यसकारणले ठीक छ भन्ने उहाँहरुको तर्क हो । उत्पादनमा गरिने खर्चले आकार बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन ।