गरिबको प्यारो बन्न ओली सरकारले बजेटमा गर्यो यस्तो ब्यबस्था,कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्ने भयो पक्का
गरिब जनताले बीमा गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् गरिब जनतालाई बीमा गर्दा विशेष छुटको ब्यवस्था गर्दैछन् ।
मन्त्री खतिवडाले लघु बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
गरिब जनताको जोखिम न्यूनिकरण गर्न र बीमाको पहुँच बिस्तार गर्न अर्थमन्त्रीले लघु बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार खतिवडाले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट सरकारले गरिब जनतालाई विशेष राहत हुनेगरी लघु बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा सहभागी गराएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार लघु बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने बीमा शुल्कको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म सरकारले नै तिरिदिने र बीमा कम्पनीलहरुले आगामी ५ वर्षभित्र आफ्नो ब्यवसायको आकारको निश्चित प्रतिशत लघु बीमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यदि बजेटमा यो उल्लेख भएन भने ‘लघु बीमा कार्यक्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ,’ उल्लेख हुने र पछि बीमा समितिलगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर छुटको कुरा उल्लेख हुन पनि सक्छ ।
‘बजेटले लघुमा बीमा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता पाएको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको ठूलो इन्ट्रेस्ट पनि छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार सामाजिक सुरक्षालाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमासँग जोडेर अघि बढाउन खोजेका छन् । बाम गठबन्धनले चुनाबअघि वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने भनेर घोषणा गरेको भए पनि बजेटले वृद्धभत्ता नबढाउने बरु बृद्धवृद्धाको उपचार खर्चमा सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, निजामति कर्मचारीको तलब नबढाउने तर सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेस गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
लामो समयपछि दिगो सरकार बनेकाले कर्मचारीको अपेक्षा ठूलो छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले अघिल्लो पटक पनि तलब नबढेकाले यसपटक २५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले भने १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
निजामति कर्मचारीको दुई वर्षमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही कारण सरकार दबाबमा छ । हरेक दुई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था निजामति कर्मचारी ऐनमा छ, जुन अघिल्लो सरकारले बढाएको थिएन ।
तीन वर्षअघि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो ।
