बालकृष्ण ढुंगेललाई ओली सरकारले यसरी गर्यो जेलमुक्त,राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरे पछी ढुंगेलको जेल जीवन समाप्त

कर्तव्यज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाह निश्चित भएको छ।
ढुंगेललाइ माफी दिने निर्णय राेक्न परेकाे रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी दुवै पक्षलाइ छलफलमा झिकाएका बेला सरकारले अाममाफीकाे निर्णय गरेकाे हाे। ढुंगेलसहित ८४० कैदीको सजाय छुट गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको हो।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ढुंगेलसहित ८४० कैदीको सजाय मिनाह गर्न गृहले सिफारिश गरेअनुसार गृहले फाइल मन्त्रिपरिषद पठाएको हो। गृह स्रोतका अनुसार सजाय माफी भएकामध्ये २५ जना ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक हुन्। ७१३ जना ४० प्रतिशत कैद सजाय काटिसकेकाहरू हुन्। ‘ढुंगेलले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको एवं जेलमा असल चालचलन देखाएको’ निष्कर्षसहित गृहले बाँकी कैद माफीको सिफारिश गरेकाे थियाे। ‘उहाँकाे हकमा विवाद देखिएपछि गृहले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो’, गृह स्रोतले भन्यो, ‘कारागार नियमावलीअनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको अवस्थामा छोड्न मिल्छ भन्ने राय आएकाले त्यसैअनुसार गरिएको हो। नियम सबैलाइ बराबरी हाे।’

मन्त्रिपरिषद निर्णयको फाइल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ।

जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ मा उज्जन श्रेष्ठ हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। पुनरावेदनबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

तत्कालीन डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले उनलाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा आममाफीविरुद्ध रिट परेको थियो। सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते माफी मिनाह नगर्न अादेश दिएकाे थियाे।

यस पटक पनि ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी सार्वजनिक भएपछि अदालतको अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी छोड्ने तयारी भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाई गर्दै शुक्रबार कारणदेखाऊ आदेश र दुवै पक्षलाई झिकाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गर्ने सबै सांसदलाई धन्यवाद दिएको छ। यसैगरी स्वेच्छिक अवकासमा गएका कर्मचारी कसैले निवेदन फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन अनुमति दिने निर्णय भएको छ। प्रसिद्ध साहित्यकार गोपालप्रसाद रिमालको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने, दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने, श्रम नियमावली २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

२०७४ साउन ८ गते चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउपालिका ६ को ४ किलो भन्ने स्थानमा गएको पहिरो हटाउने क्रममा ज्यान गुमाएका ४ जना प्रहरीका परिवारलाई १० लाखको दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी बिधेयक र संघिय शिक्षा बिधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्को सैद्दान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको छ।