सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, उपेन्द्र यादव सरकारमा जान तयार
सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि प्रतिनिधिसभा त्यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यसमध्ये कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका अनिलकुमार झाले भने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मान्नु भएन । गएको जेठ ७ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रमविनाको नीति आएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेको थियो भने सरकारलाई समर्थन गरेको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको संशोधन एकपछि अर्को गर्दैै फिर्ता लिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँगै राजपाले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त बुझाएन तर, फोरमले सहजै फिर्ता लियो ।
धेरैलाई लाग्ला, प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेर हो । तर, यति मात्र कारण होइन रहेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफलपछि फोरमले नीति तथा कार्यक्रममाथि हालेको संशोधन फिर्ता लिएको खुलासा भएको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम यसै साता सरकारमा सहभागी हुनेसमेत बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुअघि आइतबार विहान फोरम अध्यक्ष यादव बालुवाटार पुगेका थिए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यादव सरकारका सहभागी हुन सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले यादवसँग प्रधानमन्त्रीको कुराकानी भएको पुष्टि गरे ।
तर, फोरमको सरकारमा सहभागिताबारे जानकारी नभएको बताए । यसअघि राजपाका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरेको भन्दै उनले यादवसँगको भेट त्यसकै निरन्तरता भएको बताए । रिमालले भने, ‘हामी मधेसकेन्दि्रत दलहरुलाई पनि सरकारमा अनबोर्ड गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौं । संख्याको हिसाबले यो सरकारलाई कतैबाट खतरा छैन तर, पनि सबैलाई लिएर देश विकास गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो ।
पार्टी अध्यक्षसँग छलफलपछि संसदमा जवाफ दिने क्रममा ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुने भन्दै सकारात्मक धारणा राखेको फोरमको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संंशोधन शक्तिका आधारमा हुने भनेर अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको फोरमका एक नेताले बताए ।
उसो त अर्को मधेस केन्द्रित दल राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन ओलीले चाहेका छन् । तर, राजपामा नेताहरु दुई कित्तामा बिभाजित भएकाले ‘डिल गर्न’ समस्या भइरहेको एक शीर्ष नेताले बताए ।
अध्यक्ष मण्डलमा रहेका राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादवलगायतका नेता सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने महिन्द्र यादव, अनिल झा लगायका नेता ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दैछन् ।
ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘फोरम एउटै पार्टी भएकाले उपेन्द्र यादवसँग डिल गर्दा पुग्छ । तर, राजपा ६ वटा पार्टीको मोर्चा भएकाले कुरा गर्न अप्ठ्यारो छ । उनीहरुको कुरा नमिलेसम्म हामीले सक्दैनौं ।’
