प्रचण्डका दाहिना सुमार्गीले राहू र केतुले छोडेको ठहर सहित फेरी गर्न थाले सवा दुई अर्बको यस्तो धन्धा

गैरकानुनी बाटोबाट विदेशी मुद्रा भित्राऊन खोज्ने अजेयराज सुमार्गीले अदालतको आदेशमा सवा दुई अर्ब रुपैयाँ झिके । त्यो रकम कहाँ खर्च गरे होलान् ? खोजी शुरु भएको छ । फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले पैसा रोक्ने कानुनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै रकम निकाल्न बाटो खोलेको थियो ।

अहिले झिकेको सवा दुई अर्बमध्ये ५० करोड विदेश पठाएर, त्यसलाई व्याजबापतको रकम भन्दै थप पाँच अर्ब रकम ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । जसरी सन् २०१० को जनवरीमा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा आएको दुई करोड १३ लाख अमेरिकी डलर रोकिएको र उद्योग विभागले स्रोत नखुलेको भन्दै २०६९ चैत २८ मा रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो– सुमार्गी अहिले त्यही बाटो, तर फरक नाममा सल्बलाएका हुन् । फागुनमा उनलाई अदालतले दिएको आदेशअनुसार दाङमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेण्ट उद्योग सुचारु गर्न खोजिँदैछ । र, त्यो पैसा त्यसमा मात्र खर्च गर्न पाइने हो । तर, त्यसपछि पनि उनलाई फिटिफिटी परेको विषय हो, ‘हेल्लो नेपाल’ को । उनले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा ‘हेलो नेपाल’ नामक स्याटेलाइट मोबाइल सञ्चालन गरेका छन् । पश्चिमाञ्चलसम्म क्षेत्र विस्तार गर्ने अनुमति छ । तर, त्यसबापत पाँच वर्षको रोयल्टी तिरेका छैनन् । त्यसकारण अहिलेसम्म काम थाल्न सकिएको छैन । उनले अब नवीकरण दस्तुर र आयकर तिर्नुपर्नेछ । अदालतबाट निकासा भएको पैसाले त सिमेन्ट उद्योगमात्र चलाउन पाइने भयो । त्यसकारण अर्को बहाना झिकेर विदेशी रकम फेरि भित्र्याउने चाल चलेका हुन् ।

अहिले उनलाई केही सजिलो परिस्थिति बनेको छ । जस्तो कि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास भयो र त्यसमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन गएनन् । यसरी विभागीय मन्त्री त्यस्तो कार्यक्रममा नपुग्ने कुराको पृष्ठभूमि यस्तो छ– विद्युत विकास ऐनमा सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत परियोजनाका लागि इजाजतपत्र दिने अधिकार उर्जा मन्त्रालयसँग छ । पछि आएको लगानी बोर्डले ठूला परियोजनाहरूको इजाजतपत्र अधिकार राख्दछ भने, ऊर्जा मन्त्रालय वर्षमानको नेतृत्वमा, तर लगानी बोर्डको अध्यक्षचाहिँ प्रधानमन्त्री । मोदी आउनु १० दिनअघि लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको जिम्मा भारतलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यही घटनाले ऐनहरूमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने खाँचो देखाउँछ । अब सुमार्गीले चाहे भने लगानी बोर्डको बाटोबाट आउन सक्ने अवस्था छ । जन आस्था बाट