ओली सरकारले गणतन्त्र दिवसको शुभ साइतमा बालकृष्ण ढुंगेललाइ यसरी गर्दैछ जेलमुक्त
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका नेता बालकृष्ण ढुंगेल गणतन्त्र दिवसको दिन छुट्ने भएका छन्। बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरी सरकारले उनलाई छाड्न लागेको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी०ले उनलाई गत कात्तिक १४ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
कारागार नियमावलीकै प्रावधान अनुसार ढुंगेल छुट्न लागेका छन्। कारागार नियमावलीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछि असल चालचलनको आधारमा कैदीलाई छाड्न सक्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार उनलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आगामी जेठ १५ गते छाड्न लागिएको हो।
नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद सजाय भनेको अधिकतम २० वर्ष हुन्छ। ढुंगेल द्वन्द्वकालमै साढे ७ वर्ष जेल बसेका थिए। कात्तिकमा पक्राउ परेका उनको कैद भुक्तान बैसाखमै ८ वर्ष पुगिसकेको छ। २० वर्षको ४० प्रतिशत ८ वर्ष हुन्छ। असल चालचलन भएको कैदीको प्रावधान लागू गरी उनलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न लागिएको हो।
ढुंगेल लगायत कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसमा छाड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कारागार व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैद छुटको निर्णय गर्नेछ।
जिउ मास्ने बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाइएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागूऔषधको कारोबार र भ्रष्टाचार मुद्दा बाहेक अन्य अपराधमा जेल परेकाहरुलाई ६० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
२०६१ मा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो। फैसलाको करिब ८ वर्षसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन।
गत कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी प्रकाश अर्याललाई आदेश दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्।
जेल बसेर सुध्रिएका व्यक्तिहरुलाई छाड्ने उद्देश्यले कैद छुटको प्रावधान राखिए पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएका सबैजसो कैदीलाई गणतन्त्र दिवस र दशैंको बेला छाड्ने परम्परा रहँदै आएको छ। जसले देशको फौजदारी न्याय प्रणाली नै कमजोर भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
