वाम सरकारले गर्ने भयो यस्तो कायाकल्प,तीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माणकाे प्रस्ताव तयार,चीनले दियो ग्रिन सिग्नल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा चिनियाँ नाका नजिक निर्माण गरिने २ वटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउने भएको छ।

नेपाल–चीन व्यपार अभिवृद्धिका लागि बन्दरगाहा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तातोपानी, रसुवागढीस्थित टिुमेरे र कोरला जोड्ने नाकाको नेपाली भूभागमा बन्दरगाहा निर्माणको विषय प्राथमिकतामा राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो।

जुन महिनाको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

उद्योग मन्त्रालयले तीन वटा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव तयार पारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैँजुले बताए। तीनमध्ये दुई वटा बन्दरगाह निर्माण सम्झौता भइसकेका छन्। टिमुरेको निर्माण सम्झौता कार्यान्वयनमा हुन बाँकी छ। ताताेपानी नजिककै निर्माणाधीन रहेकाे लार्चा सुक्खा बन्दरगाह ठूलाे बनाउनुपर्ने चाहना नेपाली पक्षकाे छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा मुस्ताङको कोरालास्थित नयाँ बन्दरगाह निर्माणमा सहयोगको प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरी परराष्ट्रलाई सबै कागजात हस्तान्तरण गरेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीले यो विषयमा पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावालीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन्। ‘आयात होस् या निर्यात चीनसँग व्यवस्थित रुपमा व्यापार विस्तारका लागि हाम्रो भूभागमा सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक देखिएको छ’, प्रवक्ता सैँजुले भने, ‘केरुङसम्म रेल आउँदैछ भनेर रसुवागढीसम्मको सडकको स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। तर बन्दरगाह नभई दुई देशबीच हुने व्यापार व्यवस्थित हुन कठिन छ।’

रसुवागढी नाकाभन्दा केही वर टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना छ। उद्योग मन्त्रालयले सो सुक्खा बन्दरगाहलाई प्राथमिकतामा राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उनले बताए। तातोपानी र रसुवागढी बन्दरगाहका लागि चीन सरकारसँग अनुदान सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि चिनियाँ पक्षले लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराएको छैन। यता टिमुरेको जग्गा विवाद अदालतसम्म पुगेपछि बन्दरगाह निर्माण अन्यौलमा परेको छ।

मुस्ताङस्थित कोराला नाका नजिक अर्को बन्दरगाह निर्माणका लागि पनि उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चिनियाँ नाकामा निर्माण गरिने बन्दरगाहको विषय अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराइएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन जाँद रसुगाढी नाकाका लागि टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्झौता भएको थियो। १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त बन्दरगाह ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। त्यसमा तीन सय ५० मालवाहक सवारी राख्न सकिने क्षमता हुनेछ। बन्दरगाह अभावमा अहिले टिमुरे क्षेत्रमा जथाभावी कन्टेनर पार्किङ हुने गरेका छन्। सम्झौताअनुसार चीन सरकारले यो बन्दरगाह निर्माणको रकम निकासा गरेको छैन।

चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको तातोपानीस्थित मितेरी पुलदेखि ७ किलोमिटर वर लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह एक वर्षिभत्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न २०७४ चैत १ मा वाणिज्य मन्त्रालय र चिनियाँ राजदूतवासबीच सम्झौता भएर काम अघि बढिरहेको छ। सम्झौतामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका इकोनोमिक एण्ड कमर्सियल कन्सुलर झाङ फान र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका थिए।

पुन:निर्माणकाे उक्त परियोजनाको कूल लागत करिब २ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १४ करोड ७० लाख युआन छ। नेपाल चीन सीमा जोड्ने मितेरी पुलबाट करीब ७ किमी वर निर्माण भइरहेको सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्र विस्तार गर्न नेपाली पक्षले चाहना देखाए पनि चीनले करिब ९० रोपनी क्षेत्रफलमा सो बन्दरगाहका लागि मात्र सहयोग गर्ने जनाएर काम सुरू गरेको हो। पुन:निर्माण सहयाेग अन्तर्गत निर्माण भइरहेकाे याे बन्दरगाह विस्तारका लागि नेपाली पक्षले चीनसँग अाग्रह गर्नेछ।

याे सुख्खा बन्दरगाह तयार भएपछि तातोपानी नाकाबाट पुनः व्यापार विस्तारमा थप सहज हुने विश्वास छ।