प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका मन्त्री संग मागे प्रगति विवरण,चित्त नबुझे डण्डा बर्साउने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग एक सय दिन (हनिमुन पिरियड) को प्रगति विवरण मागेका छन्।
एक सय दिनलाइ लक्षित गर्दै चैतकाे पहिलाे साता प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुकाे प्रगति विवरण मागेकाे हाे। मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले एक सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेकाे छ। तर, सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्न लाग्दा सबै मन्त्रालयहरूले प्रगति विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्राेतका अनुसार मन्त्रालयले प्रगति विवरण समयमै नपठाइदिँदा हनिमुन पिरियडको प्रगति विवरण समयमै सार्वजनिक हुने-नहुने अन्याैलकाे स्थिति छ। ‘हामीले एक महिना अगाडि नै सबै मन्त्रालयमा प्रगति विवरण पठाइदिन पत्राचार गरेका हाैं। एक महिना हुँदा पनि मन्त्रालयबाट विवरण अाएकाे छैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्राेतले भन्याे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे शासकीय सुधार शाखाले मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण जम्मा गरिरहेकाे हाे। मन्त्रालयकाे प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रीकाे क्षमता मापन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री अाेलीले गरेका हुन्।
मन्त्रीले सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएकाे १०० दिन पूरा हुन लाग्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा ४ राज्यमन्त्रीसहित २२ जना सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार मन्त्रिपरिषदले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेकाले यस्ताे अवस्था अाएकाे हाे।
गत फागुन ३ मा अाेली सरकार गठन भएकाे थियाे। त्यसपछि फागुन १४ र चैत २ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार भएकाे थियाे। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
