कर्मचारीले नटेरेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो,भन्छन-यस्तै अवस्था रहे जनताले हामीलाई लगाउने भए पासो
प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा लेखिएका अधिकार प्रदेश सरकारमा तत्काल पठाउन माग गरेका छन् । मंगलबार खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भेटेर मुख्यमन्त्री भट्टले अधिकार प्रदेशमा पठाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।
‘प्रदेश सरकार बनेपछि जनताको आकर्षण प्रदेशमै छ, त्यसलाई २–३ महिनामै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसके प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितिष्णा जाग्ने छ र जनता प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रने छन्’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।
प्रधानमन्त्री र संघका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्न मंगलबार काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री मगरलाई भेटेर ७ नम्बर प्रदेशको समग्र विकासका विषयमा समेत छलफल गरेका छन् ।
विगतका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुदूरपश्चिम अर्थात् ७ नम्बर प्रदेशको तीब्र विकासका लागि संघीय सरकारमा मन्त्री मगरले पहल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।
‘संघ र प्रदेश सरकार दुवैलाई मिलाउन सके मात्रै प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारमा मन्त्रीज्यूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्र्ने आवश्यकता छ,’ भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।
भेटवार्तामा ७ नम्बर प्रदेशका सीमा समस्या समाधान, सडक सञ्जाल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्री मगरको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले अधिकार बाँडबाँडबारे स्पष्ट कानून बनाउन नसक्दा कर्मचारी परिचालन र बजेट विनियोजनमा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । ‘कर्मचारी कानूनी रुपमै प्रदेश मातहत नआउँदा काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्माणमा समेत अलमल देखिएको छ ।’
संघमा रहने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेकाले यो विषय चाँडै टुंगिने मन्त्री मगरले बताइन् । ७ नम्बर प्रदेशबाटै संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेकाले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक भूमिका सशक्त रुपमा निर्वाह गर्ने मन्त्री मगरले भनिन् ।
काठमाडौंमा रहँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्र्यान्वयनका लागि पहल गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । अधिकार स्पष्ट नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टको गुनासो छ ।
