सरकारले सिन्डिकेट सिध्याउन रुट परमिट खारेज गर्ने भए पछी ब्यबसायीले भने अब झुन्डिएर मर्छौ
सिण्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीहरुले थालेको यातायात बन्दको आन्दोलनको प्रभाव बुधबार बिहान देशैभरि देखिएको छ । शुक्रबार बिहान काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरमा भाडाका सवारी साधनहरु न्यूनमात्रामा देखिएका छन् । केही शहरमा भने सडक सुनसानजस्तै देखिएको छ ।
काठमाडौंमा बिहानै भाडाका सवारी साधनहरु नचले पनि निजी सवारी साधन र भाडाका ट्याक्सीहरु चलिरहेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आज देशैभरीका सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याइएको बताएका छन् ।
सिटौलाले आफूहरुले जनतालाई दुःख नदिएको नभै सरकारले पेल्न खोजेका कारण बस थन्क्याउन बाध्य भएको बताए ।
उनले देशैभरी सिन्डिकेट नरहेको, कहीँ छ भने त्यसलाई हटाउने दाबी गर्दै आफूहरुले हारे पनि सरकार खुशी हुन नसक्ने बताए ।
यातायात व्यवसायमा लुटतन्त्र भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सिटौलाले भने, “यातायात व्यवसायीको विजोग भएर सडकमा पासो लगाएर झुण्डिएर मर्ने कण्डिसनमा पुगिसके । यस्तो अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सरकारले वार्ता र सम्वादबाट समास्या समाधान गर्न सक्छ । तर किन गरेन ?”
यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर संचालन गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरुले बैसाख २१ (आज) देखि २७ गतेसम्म सेवा बन्द गरेर हड्तालसम्म गर्ने चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाईमा भएको हड्ताललाई नेपाल ट्रक यातायात व्यबसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यबसायी महासंघ, ढुवानी व्यबसायी महासंघ नेपाल र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियशनले समेत साथ दिएका छन् ।
सरकारले भने सेवा अवरुद्ध गर्ने सवारीसाधनको रुट परमिट नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिइसकेको छ । अघिल्लो सातामात्रै मन्त्रिपरिषदले सार्जजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राख्दै यातायात बन्द गर्न नपाइने निणर्चय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिँदै बन्दको आयोजना गरेका हुन् ।
९५ प्रतिशत व्यवसायीले आफूहरुको बन्दको कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको सिटौलाले दाबी गरेका छन् ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग घुँडा नटेक्ने बताउँदै आएको छ भने व्यवसायीहरु सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । सरकार र व्यवसायीबीचको द्वन्द्वको मारमा जनता परेका छन् ।
जनतामा परेका असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने सिटौलाको भनाई छ । आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
