बिमाबाटै औपचारिक अर्थतन्त्रको सुरुवात

नेपाल इन्स्योरेन्स लि.

सार्क सदस्य राष्ट्र मध्ये नेपालमा हुने भ्रष्टाचारले उच्च स्थान पाउँदै गएको विश्व बैकं, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायतका दर्जनौँ शोधकर्ता सस्थाकले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट देख्न पाइन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले लामो समय देखी जरा गाडेकै कारण नेपाल सम्वृद्धशाली राष्ट्रको सुचीमा पर्न सकेको छैन । किनकि बिमालाई अनिवार्य नगरेकै हुनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सञ्जाल भित्र व्यक्तिगत सम्पत्ति र समग्र व्यापार समेटिन सकिएको छैन । यसबाट सरकारी ढुकुटीको प्रमुख आम्दानी स्रोत भन्सार राजस्व असुलीले समेत लक्ष्य पाउन हम्मे परेको सरकारी राजस्व तथ्याङमा देखिन थालेको छ । भने व्यत्तिगत अचल सम्पत्तिमा अनिवार्य बिमा लागु हुन सके यस क्षेत्रको कर सकंलनले गति पाउने थियो ।

राज्यको बजेटरी खर्च र आम्दानीमा सन्तुलन ल्याउन समेत प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापमा बिमा जस्तो  अत्याआवशकीय आर्थिक उपकरणलाई समावेश गरिनु पर्ने भैसकेको छ । नेपाल उपभोग मुखी राष्ट्र भएकैले उपभोग्य सामाग्रीको धेरै प्रतिशत आयातबाट आपूर्तिहुने गर्दछ । आयात व्यापारलाई बिमा दायरामा ल्याउने रणनीति राज्यले लिन सक्छ । यसबाट  आयातीत सामानको न्यून बीजकी करणको समस्या समाधान हुन सहयोगी बन्न सक्छ । किनकि नेपाल भित्री सकेका त्यस्ता विदेशी सामानको बिमा गराउन आयातकर्ताले पूर्ण मूल्यमा जाचंपास भएका भ्याट बिल  अनिवार्य  पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस रणनीतिले भ्याट र भन्सार असुलीले लक्ष्य पाउनेमा विश्वास गर्ने सकिन्छ ।

नेपालको आर्थिक र सामाजिक भूगोल सङ्घीय मोडेलमा रूपान्तरण भैसकेको छ । प्रत्येक राज्यको बजेटरी शीर्षक भित्र बिमा बापतहुने खर्चलाई बेवास्ता गरिएको छ । तर देशको सातै प्रदेशको सरकारी र निजी सम्पत्तिलाई बिमा दायरामा ल्याउन सकिन्छ । जसमा कृषिमा उपल्वध बिमा प्रिमियममा केही प्रतिशत सरकारी अनुदानको व्यवस्थाले आर्थिक जोखिम न्युनिकरण र सरकारी सामाजिक दायित्व दुवै निर्वाह हुने थियो । यससँगै राष्ट्रिय ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा हाल सम्म उच्च योगदान पु¥याउन सफल कृषि, पशु र बाली बिमाको मोडेल केन्द«ीय सरकारले  हाल सम्म सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत प्रस्तुत गरेको छैन । यस बाहेक केही हद सम्म कृषि बिमा पोलेसमिा जारी सरकारी अनुदानको समयमै सोधभर्ना लगायतका कार्ययोजनाले कृषि क्षेत्रलाई सङ्गठित र न्यून जोखिमको शीर्षकमा दरीन सहयोग पु¥र्याउन सक्छ । यसबाट कृषिमा वित्तीय ऋण लगानी उच्चहुंदै यस तर्फका कारोबार करको दायरा भित्र आउँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको आम्दानी स्रोतमा कृषिले स्थान पाउँछ ।

बिमाबाट  औपचारिक अर्थतन्त्रको सञ्जाल स्थापित गर्ने यसतर्फ युवा जनशक्ति परीचालनहुन आवश्यक छ । तर हाल सम्म सिटिइभिटि जस्ता विभिन्न पेसा सम्बन्धी तालीम दिने सगंठीत सरकारी सस्थामा समेत बिमा अभिकर्ताको तालीमलाई बेवास्ता गरिएको छ । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक चारलाख जनशक्ति थपिने गर्दछ जस मध्ये मुस्किलले दुई प्रतिशत व्यक्ति बिमा व्यवसायमा आकर्शितहुने गरेको पाइन्छ । हाल विविएस सङ्कायको तेस्रो वर्षमा पचास पूर्णाङकको एच्छीक विषयमा बिमालाई समावेश गरिएको छ । जसबाट बिमा तर्फको जनशक्तिको आपूर्तिहुन खासै टेवा पुग्ने देखिंदैन् । राज्यले बिमाको दायरा विृद्धि गराए मात्र आर्थिक जोखिमलाई घटाउँदै दिगो आर्थिक विकास अन्तर्गत जनशक्ति उत्पादन देखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजना देखि सम्पूर्ण सरकारी र निजी सम्पत्ति लगायत व्यापारलाई बिमाको दायरा ल्याए मात्र सम्वृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ ।