ओली सरकार कठोर बन्दै,राजस्व छुट दिनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशलाई बर्साउने भयो डण्डा
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व छुट दिनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरेर भए पनि छानबिन हुने बताएका छन्। कानुन मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा तामाङले एनसेल, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल, गोर्खा ब्रुअरी र सोल्टी होटल लगायत अन्य मुद्दामा राजस्व तिर्न नपर्ने भनी भएका फैसला र अन्तरिम आदेशमाथि छानबिन हुने बताए।
पूर्व प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आएलगत्तै अन्तरिम आदेशमार्फत मात्र सरकारले पाउनुपर्ने ६५ अर्ब राजस्व गुमेको छ। त्यसैगरी सोल्टी होटल, मल्ल होटल र अन्य क्यासिनोका मुद्दामा समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्दा राज्यले वार्षिक रुपमा पाउने अर्बौं रकम गुमाउनुपरेको छ।
उक्त कुरालाई राज्यले चुप लागेर नवस्ने भन्दै कानुनमन्त्री तामाङले यसका बारेमा केही दिनमा ऐन संशोधन गरेर न्याय परिषद्ले छानबिन समिति बनाउने बताए। ‘हाम्रो एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै रकम अदालतको अन्तरिम आदेशबाट गुमेका छन्,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘यत्रो राजस्व नोक्सान हुँदा जनताको सार्वभौम अधिकार पाएको सरकार चुप लागेर बस्दैन।’
अदालतमा यस्ता मुद्दा अन्तरिम आदेश भएर बसेकाले त्यसमा फैसला हुनुअघि नै अध्ययन समिति बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री तामाङको भनाइ छ। अदालतको आदेश छानबिन मात्र हुने कि आदेश गर्ने न्यायाधीशको पनि? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तामाङले यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि पनि छानबिन हुने प्रतिबद्धता जनाए।
गलत आदेश वा फैसला गर्ने न्यायाधीशबाट विगतमा भएका कारबाही अनुसार यस पटक पनि कारबाही हुने उनले बताए। अदालत जनताको न्याय दिने थलो भएकाले क्षणिक प्रभावमा परी गरिने गलत फैसला सच्याएर यस्तो गर्नेमाथि कारबाही हुने उनको भनाइ छ।
पटकपटक मुद्दाको पेशी सार्ने, फैसला समयमा नगर्ने र फैसला लेख्न ढिलाइ गर्ने कार्यसमेत सरकारले रोक्ने तामाङले बताए।
पाँच वटा नमुना कानुन
कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन मध्ये पाँच वटा नमुना कानुन प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि,गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण र प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक निर्माण गरी प्रदेशमा पठाइएको हो।
यही नमुना कानुनको आधारमा उनीहरुले थप कानुन बनाउनेछन्।
