युरोपेली युनियनले प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेपछी ओली आक्रोशित,सबै देशका राजदूतलाई १३ गते थर्काउने



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही चैत्र १३ गते काठमाडौंस्थित कूटनीतिक मिसनका राजदुत र राष्ट्रसंघका आवासिय प्रमुखलाई सरकारको विदेश नीति र प्राथमिकतावारे ‘ब्रिफिङ’ गर्ने तयारी थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रम ओलीले आउने मंगलबार नेपालस्थित् राजदुतहरुलाई व्रिफिङ गर्ने भएका हुन् । त्यसका लागि काठमाडौंस्थित दुतावास र राष्ट्रसंघ कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम चैत्र १३ गते दिउँसो १२ बजे रहेको छ।

यता युरोपेली युनियनले चुनाव पर्यवेक्षणका क्रममा खस आर्यको आरक्षण हटाउन सुझाव दिँदै दिइएको प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ।

प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारेको दाबी गर्दै युनियनले प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको हो ।

चुनावमा गरिएको आरक्षण सुविधा, निर्वाचन आयोगको कामकारबाही, आचारसंहिता लगायतमा खोट देखाउँदै चुनाव पर्यवेक्षण मिसनले गत सोमबार सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा युनियनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस आर्यलाई आरक्षण सिट दिन नहुने भनेको थियो। प्रतिवेदनको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले युनियनलाई प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि युनियनको चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।

युनियनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन पूर्णतया: अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारिएको दावी गरेको हो। मिसनले प्रतिवेदन तयार गर्दा आफ्ना सर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको जनाएको छ। प्रमुख पर्यवेक्षकका रुपमा नेपालका अधिकारीहरुसँग भएको सम्झौताको आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको मिसनले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको माओवादीको आरोप

    नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई

यस्तो छ एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय

    नेकपा एमालेले आसन्न केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयबाट पारित

अख्तियारलाई टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार

    २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको