ओली सरकारले आफ्नो पाईन देखाउन थाल्यो,करिब १५ खर्बको लोकप्रिय बजेट बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय

आर्थिक समृद्धिलाई प्रथामिकता दिने बताउँदै आएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण कार्य सुरु गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीहरु यतिबेला बजेट बनाउने चटारोमा छन्।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु यतिबेला बजेट शीर्षक तथा बजेट स्रोतको बाडफाँड गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले बताए।

आगामी वर्षको बजेटको लागि मन्त्रालयले सरकारी कोषमा रहेको तर वर्षौसम्म निस्क्रिय रकमलाई पनि उपयोग गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत, भूकम्प पुनःनिर्माण कोषमा रहेको रहेको रकमलाई बजेटको दायराभित्र ल्याउन लागिएको हो।

त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेकाे छ। सरकारी कोषमा रहेको पैसाको अख्तियारी लिने काम महालेखाले गर्ने गर्छ। महालेखाले पनि हाल उक्त रकम अर्थमन्त्राललाई के कसरी प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको सह महालेखा नियन्त्रक विष्णु नेपालले बताए।

‘जुन प्रयोजनका लागि कोष खडा भएको हो त्यसमा प्रयोग हुन नसकेर वा बढी भएर ‘फ्रिज’ भएको पैसा उपयोग हुनु राम्रो पक्ष हो’, उनले भने।

पुननिर्माणको नाममा जम्मा भएको तथा प्रयोगमा आउन नसकेको करिव ८ अर्ब रुपैयाँलाई आगामी वर्षको बजेटको दायरामा ल्याइनेछ। यसैगरी चालू आवको करिब २ खर्ब रुपैयाँ आगामी आवको बजेट स्रोतको रुपमा स्थानान्तरण हुनेछ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको ६ महिनाको बजेट समिक्षा गर्दै करिव २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक र बाह्य आम्दानीलाई स्रोतको रुपमा लिएर बजेट बनाउने काम भइरहेको उपसचिव अर्यालले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल आगामी वर्षको बजेट शीर्षक निर्माणको प्राथमिकता संघीय संरचना तथा अत्यावश्क क्षेत्रले पाउने बताउँछन्।

‘देशमा स्थायित्व सुरु भयो भन्ने भनाईलाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको बजेट तयार हुँदैछ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछ।’ आगामी आवका लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल चलेको बजेट महाशाखा स्रोतको भनाइ छ। चालु आवको बजेट १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ।

तीन तहको भौतिक संरचनालाई ८ अर्ब
सरकारले संघीय प्रणालीअन्तर्गत तीनै तहमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि ८ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। तीनै तहका संघीय संसद् भवन र त्यहाँ रहने अन्य सरकारी भवन निर्माणका निम्ति सो बराबरको बजेट पूर्वधारतर्फ छुट्याउने तयारी गरिएको हो। स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रमा रहने भवनहरू निर्माण तथा पुराना सरकारी भवन मर्मत गरी नयाँ कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि सो बराबरको रकम छुट्याउन लागिएको हो।

अहिले रहेका २० प्रतिशत सरकारी भवन मन्त्रालय समायोजनपछि खाली हुनेछन्। ती भवनमा संघीय संरचनामा तय भएका कार्यालयहरू राख्ने तयारी अर्थले गरेको छ। चालू आवमा अर्थमन्त्रालयले तीनै तहलाई तत्काललाई आवश्यक पर्ने भवन नयाँ निर्माण गर्नभन्दा पनि प्रयोगमा नआएका सरकारी भवनलाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन विशेष जोड दिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।