कहाँ हरायो १५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा, किन खोज्न सक्दैन सरकार

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजी तीव्र बनाएको छ । अतिक्रमणका कारण ‘गायब भएका’ करिब १५ सय रोपनी (अनुमानित) सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमीन सार्वजनिक प्रयोजनमा फिर्ता ल्याउन वडा कार्यलयहरु सक्रिय भएका हुन् ।वडा नं. ३ को कार्यालय भवनसँगै जोडिएको साढे ६ आना जग्गा फिर्ता लिएर महानगरले अभियानको थालनी गरेको थियो ।

 

होटलले बनाएको एकतले भवनलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा घोषणा गर्दै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले थालेको अभियानमा वडाहरु सक्रिय रुपमा लागेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।महानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाएर फिर्ता ल्याइने सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला स्थानका रुपमा राख्ने योजना बनाएको छ ।

‘हामी त्यस्ता जग्गामा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न चाहान्छौं,’ अधिकृत आचार्यले भने, ‘अतिक्रमण हटाएर सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न वडाहरुले काम गरिरहेका छन् ।’स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी मूलरुपमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिएको छ । जसमा वडा कार्यालयहरुले सहयोग गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले वडा कार्यालयहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सार्वजनिक जग्गामा विवरण संलकन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।उनले अतिक्रमण हटाउन र त्यसलाई उपयोग गर्ने योजना बनाउनेसम्मको अधिकार वडा कार्यालयलाई नै प्रत्यायोजन गरेका छन् ।अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा ३२ वडा छन् । जसमा करिब १५ वटा वडाहरु भित्री शहरमा पर्छन् ।

भित्री शहरमा सार्वजनिक जग्गाहरु कम छन्, बाहिरी वडाहरुमा भने औसत सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ,’ आचार्यले भने, ‘अब तीनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना वडाले बनाउनेछ । महानगर प्रमुखले स्वीकृत गरेर कार्यान्यवनमा लैजानुहुन्छ ।’मेयर शाक्य पनि सार्वजनिक जमीनमाथिको अतिक्रमण रोक्न वडाहरु सक्षम रहेको बताउँछन् ।

‘०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई ठूलो पाठ पढाएको छ,’ मेयर शाक्य भन्छन्, ‘शहरी सुन्दरता कायम गर्न, हरियाली बचाउन र आपत् विपदमा आश्रय लिन पनि खुल्ला स्थानको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।’महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिराम शर्मा  शहरी जीवनलाई सहज बनाउन सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन थालिएको बताउँछन् ।