यी आठ कुराले राजपा र फोरम सङ्ग ओलीको लगनगाँठो कस्यो,मधेसी दल सङ्ग केपीको यसरी माया बस्यो

राजनीतिशास्त्रमा भनाई छ, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैनन्।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मधेश केन्द्रित ६ पार्टीहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमबीच प्रतिनिधि सभा चुनाव अघिसम्मको तिक्त सम्बन्धले देखाउँथ्यो, राजनीतिशास्त्र र राजनीतिका पूर्व अनुभवहरुले जेसुकै भनुन्, एमाले र राजपा–फोरम कहिल्यै मित्र बन्न सक्दैनन्, अस्तित्व रहेसम्म यिनीहरुबीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रहिरहन्छ।

यसका केही कारण थिए, छन्। ओली मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाएका मुद्दाप्रति पुरै असहिष्णु थिए। चुनावअघिसम्म ओलीले कहिल्यै मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागहरुको समर्थन गरेनन्। कतिसम्म भने, जुन जुन जिल्ला समेटेर मधेशी समुदायको बाहुल्यता हुने गरी प्रदेश–२ बन्यो, त्यसप्रतिपनि ओलीको समर्थन थिएन। कांग्रेसको जोडबलमा निर्धारण भएको थियो, अहिलेको प्रदेश–२ सीमाङ्कन।

कतिसम्म भने, जतिबेला समथर तराईको भूगोलसहित पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग समेटेर एउटै मधेश प्रदेश प्रदेश बनाउने माग मधेश केन्द्रित दलहरुले गरेका थिए, मधेशवादी दलहरु भारतपरस्त हुन् भन्ने अर्थ लाग्ने गरी ओलीले जवाफ फर्काएका थिए, ‘समथर भूभाग जति सबैलाई मधेश भन्ने हो भने मधेश खोज्न बिहार युपीतिर गए भइहाल्यो नि!’

यद्यपी ओलीले पछि आफ्नो आसय त्यस्तो नभएको प्रष्टिकरण दिए

मधेश केन्द्रित दल, खासगरी राजपाका पूर्वघटकहरु पनि के कम उनीहरुले पनि ओलीविरुद्ध गर्न केही बाँकी राखेनन्।

०७२ मा संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै मधेशमा उर्लिएको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई अझ कसिलो बनाउन सहयोग गरे उनीहरूले। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीस्वरुप गतसाल एमालेले सुरु गरेको मेचीकाली अभियान प्रदेश–२ मा हुनै दिएनन्। सबै तहका चुनावमा एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे।

यिनै कारणहरु थिए, जसले एमाले र राजपा–फोरमबीचको सम्बन्ध कुनै बेला मित्रतापूर्ण होला भन्ने कसैलाई लाग्दैनथ्यो। झन् ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरुको समर्थन होला भन्ने त कल्पना बाहिरको कुरा थियो।

तर संघीय संसदको पहिलो निर्वाचन परिणाम यस्तो राजनीतिक घटनाक्रम बन्यो जसले राजनीतिक पासा पर्लक्कै पल्टाइदियो। आइतबार संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिँदै फोरम र राजपाले यो सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्याइदिएका छन्।

आफैंलाई १ सय ८० को डिग्रीमा परिवर्तन गर्दै मधेश केन्द्रित दलहरुले किन ओलीको पक्षमा मतदान गरे त? यसका केही निश्चित कारणहरु छन्। ती कारण निम्न छन्:

१. दिल्लीसँग यादवको दुरी
वामगठबन्धनले यस पटकको निर्वाचन राष्ट्रवाद र सम्बृद्धिको नारामा जितेको हो। ओलीको भारतसम्बन्ध पहिल्यैदेखि सुमधुर थियो। तर, संविधान जारी हुने बेलादेखि भारतसँगको सम्बन्धमा उनले आफूलाई १ सय ८० डिग्रीमा परिवर्तन गरे। उनको राष्ट्रवाद खासगरी भारतीय हैकमको विरोधमा केन्द्रित हुन थाल्यो। ओलीको यही छविका कारण भारतविरोधी जनमत वामगठबन्धनको पक्षमा गयो।

यदाकदा यादवपनि मूलत भारतीय हैकम मन नपाउने नेता हुन्। यही कारण भारतले पनि उनलाई त्यति निकट ठान्दैन। राजपाको पूर्वघटक तमलोपाको गठन खासमा फोरमको उदयबाट भयभित भएर भारतकै योजनामा गरिएको भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यादवले निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै वामगठबन्धनसँग सहकार्यको हात फैलाए। र, दुबैको यही भारतविरोधी रुझानका कारण फोरमले ओलीलाई विश्वासको मत प्रदान ग¥यो।

उपेन्द्र आफैं पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेता हुन्। मधेशमा फोरमको स्थापना गर्नुअघि उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता थिए। त्यस्तै एमालेबाट फोरममा गएका अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको पृष्ठभूमिले पनि फोरम मधेशको वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा अगाडि आएको छ। यो वाम राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि फोरमलाई वाम गठबन्धनको सरकारसँग नजिकिन बल पुग्यो।

२. फोरम–राजपा प्रतिस्पर्धा
वामगठबन्धनका कारण प्रदेश–२ को निर्वाचन परिणाम मधेशी दलको हातबाट गुम्ने देखियो। त्यसैले राजपा–फोरमबीच त्यहाँ चुनावी तालमेल त भयो। तर, उनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा भने रोकिएको थिएन, छैन। प्रदेश–२ मा उनीहरु अझै प्रतिस्पर्धी दल हुन्। प्रतिनिधि सभामा राजपा ठूलो दल बनेको छ, प्रदेशसभामा फोरम। त्यही आधारमा प्रदेश–२ को सरकारको नेतृत्व फोरमले गरेको छ।

यस्तो स्थितिमा राजपालाई मात गर्न फोरम सरकारमा जान चाह्यो। फोरम केन्द्रीय सरकारमा जाँदा आफू कमजोर हुने राजपाका नेताहरुले ठाने। त्यसैले, आफूपनि सरकारमा जाने बाटो तय गर्न राजपाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान ग¥यो। र, प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई मधेशकेन्द्रित दलहरुको आपसी प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाए।

३. जस लिने होड
संविधानमा मधेश केन्द्रित दलहरुसँग असम्बन्धित यस्ता केही धारा र प्रावधानहरु पनि छन्, जसलाई निश्चित समयमा संसोधन गर्नैपर्छ। संविधानलाई समयानुकूल बनाउन संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने दायित्व मूलत सरकारको हो। र, संसोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवस्यक पर्छ, जुन बहुमत वामगठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा छैन।

मधेश केन्द्रित दलहरुको समर्थन पायो भने दुई तिहाई बहुमत पुग्न सक्छ। सरकारको प्रस्ताव बमोजिम संविधान संसोधन गर्न आफूले सहयोग गर्ने हो भने सीमाङ्कन लगायतका आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्री ओलीपनि सहमत हुनसक्छन् भन्ने विश्वास फोरमलाई छ। संसोधन हुने भयो भने संसोधनको जस फोरमले मात्र नलियोस् भनेर राजपापनि ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा पुग्यो।

४. सत्तास्वार्थ
राजपाको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा कांग्रेस, एमाले, सद्भावना पार्टीबाट गएका ती नेताहरु छन्, जो बिगतमा पटक पटक सत्तामा गएका थिए, सत्ताको खेलमा सामेल थिए। तर, दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचनमा भएको हारपछि उनीहरु सत्तामा जान पाएनन्। न फोरम सत्तामा जान पायो, त राजपामा आवद्ध दलका पूर्वघटकका नेताहरु नै। उनीहरु लामो समय सत्ताबाहिर रहे।

प्रतिनिधि सभामा एमाले–माओवादी केन्द्र दुई तिहाई बहुमतको नजिक छन्। र, पार्टी एकताको नजिकपनि। मधेश केन्द्रित दलहरुको पाँच वर्षभित्रै सरकारमा गएर सत्ता यात्रा गर्ने चाहना पुरा हुन सहज छैन। त्यसैले, आफ्नो एजेण्डलाई थाति राखेर भएपनि उनीहरु ओलीलाई विश्वासको मत दिने स्थितिमा पुगेका छन्, ताकि आफूपनि सरकारमा जान पाइयोस्।

५. वामगठबन्धनको गुन
केन्द्रमा वामगठबन्धनको सरकार बनेपनि प्रदेश–२ मा राजपा–फोरमको सरकार छ। चुनावअघि सम्म वामगठबन्धनको तुलनामा मधेश केन्द्रित दलहरुको कांग्रेससँगको सम्बन्ध सहज थियो। यही कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा वामगठबन्धनको साटो राजपा–फोरमले नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरे। ठूलो हारपछि प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको कांग्रेस राजपा–फोरमको साथले गर्दा एक्लिनु परेन।

तर, कांग्रेसले यसको गुन तिर्न सकेन। विश्वासको मतका लागि प्रदेश–२ को सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेसले समर्थन गरेन। बरु, वामगठबन्धनमा आबद्ध एमाले–माओवादी केन्द्रले समर्थन गरिदिए, जसका कारण प्रदेश–२ मा फोरम–राजपा आवद्ध सरकारले दुई तिहाई बहुमत नै प्राप्त गर्नसक्यो। ओली सरकारलाई फोरम–राजपाले विश्वासको मत दिनुको कारण यो गुन तिर्न पनि हो।

६. ओलीमा आएको परिवर्तन
विगतमा मधेशी दलहरुप्रति जतिसुकै तिक्त सम्बन्ध भएपनि प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा पनि केही परिवर्तन आएका छन्। मधेश केन्द्रित दलहरुको मागलाई जतिसुकै नजरजन्दाज गरेपनि प्रदेश–२ को लोकप्रिय मत राजपा–फोरमले पाएका छन्। उनीहरुले उठाएका एजेण्डाप्रति अझै सकरात्मक नभएपनि निर्वाचनमा पाएको मतका कारण उनीहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थितिमा ओली पनि छैनन्।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जसरी प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाई गरे, माओवादी केन्द्र साथमा भएपनि समर्थक दलहरुको दायरा फराकिलो बनाउनु ओलीका लागि पनि जरुरी थियो। यसै अनुरुप नर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेपछि ओलीले राजपा–फोरमसँगपनि वार्ता गरे, उनीहरुका मागप्रति विचार गर्ने बचन दिए। यो परिवर्तनपनि उनले राजपा–फोरमको मत प्राप्त गर्नुको एउटा कारण हो।

७. सहज सरकार सञ्चालन
झण्डै ७० वर्षको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले बेहोरेको सबैभन्दा ठूलो हार नै यसपटकको निर्वाचन हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मात्र होइन, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत उसले हार बेहोर्नुप¥यो। पहिलो पटक भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उसले कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेन। बरु क्षेत्रीय दल भएपनि फोरम–राजपाले प्रदेश–२ मा सरकार बनाउन सके।

यतिबेला यदि कसैले ओलीलाई चुनौति दिनसक्छन् भने प्रदेश–२ मा सरकार बनाएका फोरम–राजपाले नै सक्छन्। र, ओलीको योजनामा व्यवधान खडा गर्न सक्छन्। ओलीको सत्तारोहणप्रति भारत पक्कैपनि खुसी छैन। फोरम–राजपालाई प्रयोग गरेर आफूलाई अप्ठेरो पार्ने डर ओलीलाई छ। त्यसैले, पनि उनी मधेश केन्द्रित दलहरुप्रति नरम बनेका छन्। यसको परिणाम, फोरम–राजपाले उनको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

८. कांग्रेसलाई एक्ल्याउन
ओली पाँच वर्ष विना अवरोध सरकार चलाउन चाहन्छन्। तर, सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसले उनलाई पाइला–पाइलामा अवरोध गर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा एमाले–माओवादी केन्द्र दुई तिहाई नजिक त छन्। तर, कांग्रेसपनि कमजोर छैन। लोकप्रिय मत एमालेकै हाराहारीमा पाएको छ उसले। मधेश केन्द्रित दलहरुलाई पनि साथ लियो भने प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको प्रस्तुति अरु शक्तिशाली हुन्छ।

त्यसैले, प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा साथविहीन होस् भन्नका लागि पनि ओलीका लागि राजपा–फोरमको साथ लिनु जरुरी थियो। झण्डै दुई तिहाईको नजिक भएपनि फोरम–राजपालाई सरकारमा ल्याउने ओलीको चाहनाको एउटा कारण यो पनि भएको सीताराम बरालले नेपालखबरमा लेखेका छन ।