राजपाका नेताले एकाबिहानै घेरे पछी गृह मन्त्रीले भने-भाला हानेर एसएसपीसहित ७ जना मार्ने रेशमलाई थुनामुक्त गर्छु

एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी हत्या भएकाे कैलाली घटनाका मुख्य अाराेपी रेशम चाैधरी छुटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

रेशम चौधरी जीवनरक्षाको माग गर्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूकाे प्रितिनिधमण्डलले शनिबार बिहान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)सँग छलफल गरेको हो।

‘हामीले आज विहानै गृहमन्त्रीसँग भेटेर रेशम चाैधरीकाे जीवनरक्षाको माग गरेका छौं’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले भने। जनमत पाएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलार्इ अदालतले दोषी नभनेको अवस्थामा नथुन्न अाग्रह गरेकाे उनले बताए। अध्यक्ष महतोकाअनुसार राजपाका नेताहरुले चौधरीलार्इ प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमाणपत्र हस्तान्त्रण र सपथग्रहको व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका थिए।

जवाफमा गृहमन्त्रीले राजपा नेताहरूलाइ रेशम चाैधरीलाइ न्याय दिने पक्षमा अाफू रहेकाे बताएकाे उनले दाबी गरे। ‘हामीले यसबारे सोचिरहेका छौं। संवैधानिक र अन्य जटिलताका कारण पनि हामी यस कुरामा अगाडि बढ्न नसकेका हौं। हामी सबै कुरा मिलाएर रेशम चौधरीलार्इ न्याय दिने पक्षमा छौं’, गृहमन्त्री थापाकाे भनाइ उदृत गर्दै महताेले भने।

टिकापुरको घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी गत मंसिरमा भएकाे प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट विजयी भएका थिए। प्रहरीकाे फरार सूचीमा रहेका उनले वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएर चुनाब लडेका थिए। घटना भएको ३० महिनापछि फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनी हाल थुनामा छन्।

राष्ट्रपतिका वाम उम्मेदवार विद्या भण्डारीलाइ भाेट दिएर बिनासर्त सरकारमा अाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले राजपलाइ प्रस्ताव गरेकाे सन्दर्भमा राजपा नेताहरूले गृहमन्त्री भेटेर चाैधरी रिहाइकाे पहल गरेका हुन्।

उता
प्रदेश नं. ७ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तोक्ने विषयमा ऐनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ।

मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले फोहरमैलाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन, खानेपानीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा जोड दिएर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक सेवा सुविधा निर्धारण गरिसकेको छ।

कति निर्धारण गरियो पारिश्रमिक?
१. मुख्यमन्त्री आवास सुविधाबाहेक मासिक रु.६२ हजार ९७०
२. प्रदेशमन्त्री आवास सुविधाबाहेक मासिक रु. ५४ हजार
३. सभामुख आवास सुविधाबाहेक मासिक रु. ५६ हजार ५००
४. उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको आवास सुविधासहित मासिक रु. ६५ हजार २५०
५. सचेतक र समितिका सभापतिको आवास सुविधासहित मासिक रु. ६२ हजार ७००
६. प्रदेश सदस्यको आवाससहित मासिक रु. ५९ हजार
७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको इन्धनबाहेक मासिक रु. ९४ हजार

प्रदेश सरकारको छुट्टै सञ्चितकोष रहने व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, पेश्की ऐनजस्ता ऐनको मस्यौदाको तयारी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न लागेको छ।