ओलीले यी चार कारण देखाउदै ११ मन्त्रीको नियुक्ती गर्न सकेनन्,सरकार विस्तारको साइत कहिलेलाई जुर्यो?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको २१ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन।

३ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै लालबाबु पण्डित र थममाया थापाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री भएको ११ दिनपछि ४ मन्त्री थप गरेर मन्त्रिमण्डलको पहिलो विस्तार भएको थियो। त्यस लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिए पनि अझै अत्तोपत्तो छैन।

सरकारको नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनले केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस हिसाबले अब ११ मन्त्री थप हुनेछन्। किन भइरहेछ मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई ? यी हुन् चार कारण :

राजपा—फोरम फ्याक्टर
वाम गठबन्धन मधेस केन्द्रित दललाई पनि सरकारमा ल्याउन चाहन्छ। उनीहरु पनि सरकारमा आउन इच्छुक देखिन्छन्। मंगलबार संघीय समाजवादी फोरम पदाधिकारी बैठकले ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नै गरिसकेको छ। तर कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। फोरम पदाधिकारी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेकै साँझ प्रधानमन्त्रीसँग बैठक बसेर मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याउने भनिएको थियो। तर राष्ट्रपति उम्मेदवार छान्न सो दिन बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक मध्यरातसम्म लम्बिएपछि फोरमसँगको बैठक रद्द भयो। त्यसयता अर्को बैठकका लागि अहिलेसम्म वाम गठबन्धनसँग कुनै छलफल नभएको फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

फोरमलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने र पूर्व सहमति अनुसारका कुन मन्त्रालय एमाले र माओवादी केन्द्रले छाड्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदमा ढिलाइ भइरहेको छ। ‘उहाँहरुले १८ वटै मन्त्रालय भागवण्डा गरिसक्नुभएको छ, अब पहिला सहमतिमा टुंगो लगाएका कुन मन्त्रालय कसको भागबाट झिक्ने भन्ने विषयका कारण अहिलेसम्म मन्त्रालयका विषयमा उहाँहरुसंग छलफल हुन सकेको छैन’, फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘हामीसंग भन्दा पहिला उहाँहरुबीचमा नै छलफल हुनु आवश्यक छ, पहिला टुंग्याएका कुन मन्त्रालय कसले छाड्ने भनेर।’

अहिले ओलीको राजपा नेतासँग पनि श्रृङ्खलावद्ध छलफल चलिरहेको छ। बुधवार बिहान राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर ओलीले सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। बिहिवार साँझ पनि ओली र ठाकुरबीच कुराकानी हुने तयारी छ।

एमाले–माओवादी भित्रको आन्तरिक संघर्ष
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको वाम गठबन्धनभित्र यसअघिको सरकार विस्तारले दरार उत्पन्न गरेको छ। रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाएपछि माओवादी केन्द्रभित्र वर्षमान पुन रुष्ट छन्। गृह नपाएपछि उनको ध्यान उर्जामा छ। उर्जा मन्त्रालयमा माओवादीकै अर्का नेता जनार्दन शर्मा पनि आँखा लगाएका छन्। त्यसैले उर्जामा कसलाई पठाउने भन्ने विषय माओवादी केन्द्रभित्र पेचिलो बन्ने निश्चित छ।

अर्कोतिर एमालेभित्र पनि स्थिति सहज छैन। मंगलबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न बालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिको बैठक हार्दिक हुन सकेन। विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दाेहाेर्याउने ओलीको प्रस्ताव पारित भए पनि एमालेभित्र उक्त निर्णयले झलनाथ समूहलाई थप आक्रोशीत बनाएको छ। पार्टी स्थायी समितिमा ओली बहुमतमा छैनन्। रणनीतकि हिसाबले निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले प्रयास गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार पछाडि धकेलिइरहेको छ।

विद्यालाई राष्ट्रपतिमा दाेहाेर्याउने ओलीको चाहना
विद्यादेवी भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति दाेहाेर्याउन खोजेका ओलीले रणनीतिक रुपमा नै मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई ढिलाइ गरे। चलाखीपूर्वक पार्टीभित्रको विवादले राष्ट्रपति उम्मेदवार छनोटमा पार्ने प्रभाव आँकलन गरेर ओलीले सरकार विस्तारलाई पछाडि धकेले। पहिला नै सरकार बिस्तार गर्दा त्यसबाट असन्तुष्ट समुहले राष्ट्रपति उम्मेदवार छनोट गर्दा आफूलाई ‘घेराबन्दी’ गर्ने ठानेर ओलीले राष्ट्रपति उम्मेदवारको छनोटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। त्यही योजनाअनुसार नै ओलीले कुशलतापूर्वक बुधवार पार्टी स्थायी समितिको बैठकबाट विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सफल भए। तर यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार पछि धकेलिएको छ।

राष्ट्रपति नै राष्ट्रपति दौडमा
२९ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दौडमा सामेल भइसकेकी छन्। बुधवार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भएको मनोनयन दर्तामा भण्डारी आफैँ संसद भवन पुगेर राष्ट्रपतिमा मनोनयन दर्ता गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रहेकाले मन्त्रिपरिषद गठन भए पनि सपथ गराउन शीतल निवास जानुपर्ने स्थितिका कारण पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार पछाडि धकेलिएको कतिपय नेताहरु बताउँछन्। ‘उहाँ आफैं राष्ट्रपतिको दौडमा हुनुहुन्छ। आफैँ राष्ट्रपतिको दौडमा रहेको व्यक्तिबाट शपथ ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने नैतिक प्रश्नसमेत उठेको छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।