उपेन्द्र दुई मन्त्रालय सहित ओली सरकारमा जाने यसरी भयो पक्का,४५ लाख धरौटीमा छुटे चुडामणि शर्मा

सरकार र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुरा मिलेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथग्रहण सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा फोरम नेपाललाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको हो । यद्धपी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले यस विषयमा पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने वचन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् ।

यता राजश्व अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दामा ४५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति मुद्दामा शर्मा आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले शर्मालाई ४ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेसँगै उनी रकम बुझाएर छुटेका हुन्।

विशेषका न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र चण्डीकाराज ढकालको इजलासले शर्मासँग ४५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो। विशेषले माग गरेको धरौटी रकम शर्माले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीमप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

शर्माको विशेष अदालतमा रहेको यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि कर फर्स्यौट आयोगको सदस्य-सचिव रहँदा १ अर्ब राजश्व हिनामिना गरेको अभियोगमा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी धरौटी बुझाएर तारेखमा मुद्दा लडिरहेका छन्। उक्त मुद्दामा उनी १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।

लगत्तै अख्तियारले शर्मालाई ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित माघ १६ गते विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो।

शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा शर्मालाई फरार देखाइएको थियो। अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता ०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल-अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको जनाएको छ।

शर्माले कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा व्यापारिक फर्मलाई कर छुट दिँदा उनका साथै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल विरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मागदाबीसहित विशेषमा अख्तियारले गत साउन १ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा जनही ३ अर्ब ३४ करोड बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको माग थियो।