राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीनजनाको मुद्दा स्थगित, दुवै सदनका ज्येष्ठ सदस्यले खाए सपथ

राष्ट्रियसभा सदस्यमा पछिल्लोपटक मनोनीत भएका तीन जनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएपछि उनीहरुले आइतबारका लागि निर्धारित संसद सदस्यको शपथ लिन नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आइतबारका लागि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

निवेदक पक्षका अधिवक्ता बाबुराम जोशीले सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकाले उनैले फेरि मुद्दा फेर्न नमिल्ने कुरा उठाएपछि इजलास स्थगित भएको हो।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका तीनजनाको सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश रावतको इजलास तोकिएको थियो।

शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस उल्ट्याउँदै केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. युवराज खतिवडा, रामनाराश जारयण विडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । त्यसअघि देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

विवाद अदालतमा पुगेपछि फागुन १३ गते आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीनैजनाको शपथ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ आइतबार हुँदैछ ।

सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो र आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य एवम् रास्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र राष्ट्रियसभाका जेष्ठ सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसकी सांसद तारा देवी भट्टलाई ज्येष्ठ सदस्यको सपथ ग्रहण गराएकी छन्।

ठाकुरले मैथिली भाषामा सपथ लिएका छन्। अब भट्ट र ठाकुरले बानेश्वरस्थित संघीय ससद भवनमा निर्वाचित सांसदलाई दिउँसो चार बजे सपथ खुवाउने छन्।

यसअघि महेन्द्र राय यादवले ज्येष्ठ सदस्यको शपथ खुवाउने भनिए पनि प्राविधिक रुपमा मात्र ज्येष्ठ सदस्य भएका उनी रोकिएका थिए। उनी बिरामी भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाइएको थियो।

त्यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भुपेन्द्र पौडेलले संसदबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए।