दुई तिहाई पुर्याएर पेल्न ओली र प्रचण्डले आज उपेन्द्र यादव संग गर्दैछन यस्तो सम्झौता,उपेन्द्रले तीन मन्त्रालय पाउने
संघीय समाजवादी फोरम र एमाले माओवादी केन्द्रबीच आज साँझ वार्ता हुने भएको छ। होली मनाउन विराटनगर गएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वार्ताका लागि नै शनिवार अपरान्ह काठमाडौं फर्कंदैछन्। उनी फर्केलगत्तै दुई पक्षबीच वार्ता र सहमति हुनेछ।
संघीय प्रदेशहरुको सीमाकन सहित फोरम संविधान संसोधन गर्न चाहन्छ भने एमाले माओवादी केन्द्र फोरमलाई सरकारमा सामेल गरेर दुई तिहाई सहितको सरकार बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले, यसअघि नै दुई पक्षबीच हुने सहमति पत्र समेत तयार भइसकेको छ।
बुधबार भएको वार्तापछि हस्ताक्षरका लागि दुई बुँदे सहमति पत्र तयार गरिसकिएको छ। बुँदामा फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका संविधान संसोधनसँग सम्बन्धित मागहरु संसोधन गरी टुङ्ग्याउने, सरकारी निर्णयद्वारा पुरा हुने माग मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने र कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने कुरा उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा फोरमले उठाएका मागहरु सहमतिका आधारमा पुरा गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल हुने मस्यौदा गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहमति पत्रमा हस्ताक्षरसँगै संघीय फोरम सरकारमा जाने बाटो खुल्नेछ।
बुधबार भएको वार्तामा उपरोक्त बुँदामा सहमति जुटेपनि मन्त्रालय बाँडफाँट भने टुंगिएको छैन। त्यसैले, आजै मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजनामा दुबै पक्ष छन्। सहमति पत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
सरकारमा सहभागी हुन संघीय समाजवादी फोरमले सरकारसँग तीन मन्त्रालय माग गरेको छ।
नयाँ सरकार दुई तिहाइको पुर्याउने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसकेन्द्रित दल फोरमलाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरिरहँदा फोरमले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार फोरमले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालय मागेको छ। फोरमले दाबी गरेको सूचना तथा सञ्चार र ऊर्जा मन्त्रालयमा सत्तापक्षीय दल एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत हुन नसक्दा सरकार र संघीय समाजवादी फोरमको पछिल्लो छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ।
सरकारले फोरमलाई परराष्ट्रका साथै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित सरकारमा आउन आग्रह गरेको छ। तर, फोरमले जनतासँग जोडिएको सेवामुखी मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।
पछिल्ला बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परराष्ट्रसहित जनतासँग जोडिएक ऊर्जा र सेवासँग जोडिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।
फोरमका एक नेताका अनुसार, दुई पटक उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सहभागी भएका कारणले उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अध्यक्ष यादवको माग छ। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियतामा आफूलाई राख्नुपर्ने अडान सत्तापक्षीय दलसमक्ष राखेका छन्।
‘एमाले र माओवादीको एकतापछि एउटा पार्टीले १५ मन्त्रालय पाउँदा सत्ता साझेदार दल फोरमले ३ मन्त्रालय पाउनु जायज समेत छ’, फोरमका ती नेताले भने, ‘सोही कारण परराष्ट्रसहित जनतासँग जोडिएको र सेवामूलक एक मन्त्रालय फोरमले पाउनुपर्छ।’
तर, सरकारी पक्षले परराष्ट्र सहित संघीय मामिला मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन फोरमलाई आग्रह गरिरहेको छ। दुवै पक्षको अर्को बैठक आगामी शनिबार बस्ने तयारी गरिएको छ। सोही बैठकले नयाँ सरकारमा फोरमको सहभागितामा निर्णायक छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधान संशोधनमा अनुदार देखिँदै आएको सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमाले पछिल्लो समय संशोधनमा लचिलो देखिएको छ। संविधान संशोधन सहमतिका आधारमा गर्न सकिने एमाले र फोरमको समझदारी समेत बनेको छ। संशोधनमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र अगाडिदेखि नै नरम छ।
सरकार र फोरमबीच सहमति जुटेमा नयाँ सरकारले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्नेछ।
