ओली यसरी बन्ने भए इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री

व्यापारी अजयराज सुमार्गीका बिषयमा अनुसन्धान, कालोबजारी मौलाएको र कार्यकारी प्रमुखलाई सूचना सम्प्रेषण संयन्त्र कमजोर बनेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी तीनवटै क्षेत्राधिकार भएका विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार, कार्य विभाजन नियमावली– २०६९ मा हेरफेर गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई मन्त्रामन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णयले उनको आगामी कदमका बिषयमा चर्चा सुरु भएको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ४३ को उपधारा (२)मा टेकेर बनेको नियमावली ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार (१६ फागुन) मा संशोधन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत् अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका दुई शक्तिशाली विभाग आफू मातहत ल्याएर ओली साँच्चिकै शक्तिशाली बन्न खोजेका छन्।

नियमावलीको अनुसूची–२ र अनुसूची–७ मा संसोधन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका हुन्।

झन् शक्तिशाली
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक तथा बाह्य गोप्य सूचनाको पहुँच राख्ने राअविलाई नै आफू मातहत ल्याएका छन्। अब देशको एकमात्र गुप्तचरी निकायले आफूले पाएका र आफूलाई दिएका गृहकार्यको प्रत्यक्ष रिर्पोटिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गर्नेछ। राजनीतिक, आपराधिक, सुरक्षा र रक्षा सम्बन्धी आन्तरिक सूचनामा विभागको पहुँच रहेको छ।

राअविमा देशभित्र र बाहिर गरी २३ सय अधिकारी विभागमा कार्यरत छन्। सूचना नै शक्ति बनेको युगमा रक्षा तथा सुरक्षा रणनीति र विश्व परिवेशमा हुने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक बाह्य घटनाक्रमको जानकारी अब सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनेछन्।

यसअघि दैनिक रुपमा विभागले सूचना गृहमन्त्रालयमा पठाउने र गृहले प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पठाउने गथ्र्याे। गृहमन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको रुपमा लिइनुको एउटा कारण यो पनि थियो। यही कारण कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री भन्दा गृहमन्त्री शक्तिशाली हुने गरेका थिए।

राअविका पूर्व प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत देवीराम शर्माका भनाईमा, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई गृहले आफुले चाहेका वा प्राथमिकतामा परेका सूचनामात्र पठाउँदै आएको थियो, अझ फरक राजनीतिक दलको नेतृत्व गृहमा भए आफू अनुकूलमात्र गर्ने घटना भएका उदाहरण समेत छन्।

शर्मा के बताउँछन् भने, देशको गुप्तचरी निकाय सबल र सक्षम बनाएर त्यसको उपयोगले विकास तथा सम्बृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ। ‘सूचना शक्ति हो, तर त्यसको सदुपयोग हुने संयन्त्र बन्न आवश्यक छ’ शर्माले थपे, विभागलाई सक्षम बनाएर अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको छ।’

हुन त, राअवि कार्यक्षेत्र र अधिकारका दृष्टिले सम्पन्न छ । तर, यो निकाय गृहमन्त्री र सम्बन्धित राजनीतिक दलको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ। यसलाई २०५० को दशकबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत मातहत ल्याउने गृहकार्य गरिएपनि अहिलेसम्म सफलता मिलेको थिएन।

२०५० मा तत्कालिन गृहसचिव योगेन्द्रनाथ ओझा (जो पछि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षपनि भए) र रामेश्वरप्रसाद साह तथा पूर्वगृहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा बनेका कार्यदलले विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, सुझाव सुझावमै सीमित रह्यो। त्यसको कार्यान्वयन भएन।

‘विभागसँग जे जति स्रोत साधन छन्, त्यस अनुसार राअविले सक्दो काम गरिरहेकै छ’ शर्माले भने, ‘अब विभागलाई आन्तरिक तथा बाह्य सूचना संकलन र गुप्तचरीमा सबल बनाउन भौतिक साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्छ।’

अर्थले गुमायो दुबै हात
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको अनुसूची २ मा अर्थ मन्त्रालय मातहत सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग रहेका थिए। तर, १५ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले यी दुबै विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहनेगरी नियमावली संशोधन गरेको छ।

नेपाली नागरिकले देशभित्र–बाहिर जम्मा गरेको कालोधन र कालो व्यापार, विश्वभरका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा कार्यरत छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग। एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह अन्र्तगत नेपाल सहित ४१ देश सदस्य राष्ट्र छन्।

३१ असार २०६८ मा विभागको स्थापना भएको विभागले सदस्य राष्ट्रहरुको सहकार्यमा कालोधन सम्बन्धी अनुसन्धान र कारवाहीलाई अघि बढाउने क्षेत्राधिकार पाएको छ। र, हाल विवादास्पद व्यवसायीको नाममा आएको अजयराज सुमार्गी सहित पनामा पेपर्समा आएका २८ नेपालीको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफु मातहत ल्याएको राजस्व अनुसन्धान विभाग देशको अर्थतन्त्रमै टेवा दिएर कालोबजारी अन्त्यगर्न सक्ने अधिकार र दायित्व भएको कार्यालय मानिन्छ।

तर यो निकाय पछिल्लो समय आफै बदनाम हुन थालेको थियो। खासगरी सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेर पठाएका मालसामान ब्यापारीसँगको मिलमतोमा लिलाम गरेपछि यसको विश्वसनीयतामा आँच आउन थालेको हो। यस्तै देशको व्यापारलाई नियम संगत बनाउन प्रभावकारी नियमन र कारवाही नगरेको आरोपपनि विभागमाथि थियो।

तर, गुप्तचरी र आर्थिक मामिलाको अनुसन्धान गर्ने दुई महत्वपूर्ण निकाय आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीय पद्दतिलाई झन् बलियो बनाउन खोजेको संकेत दिएका छन्। पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सफलता असफलतामा सूचना र राजश्व सम्बन्धी निकायको महत्वपूर्ण हात हुन्छ। यी दुबै निकाय आफू मातहत लगेपछि प्रधानमन्त्रीलाई अब काम गर्न सजिलो हुन्छ।’