प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटार पुगेर भारतीय राजदूतले यसरी दिए होलीको शुभकामना,उपेन्द्र संग कुरो मिलेन

नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै होलीको शुभकामना दिनका छन्।
बिहीबार होलीको दिन राजदूत पुरी पत्नीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई होलीको शुभकामना दिएका हुन्।

भारतीय राजदूतावासको ट्वीटरमार्फत प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत पुरीबीचको भेटको जानकारी दिइएको छ।
भेटमा होलीको अबिर साटासाट गर्नुका साथै नेपाल भारत सम्बन्ध र आपसी हितका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
फोरम र सरकाबीच वार्ता चलिरहेका समयमा पूरी प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए।

संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउने पछिल्लो प्रयास उपप्रधानमन्त्री पदमा आएर रोकिएको छ।
केही दिनयता चलेको एमाले-माओवादी र फोरमबीचको वार्तामा संविधान संशोधनमा लगभग सहमति भइसके पनि फोरम अध्यक्ष यादवले आफूलाई उपप्रधानमन्त्री पनि बनाउन माग गरेपछि निष्कर्षविहिन भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।

फोरमलाई परराष्ट्रसहित अर्को एक मन्त्रालय दिन भने सत्ता पक्ष तयार रहँदै आएको छ। ‘म पहिले पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेको छु’, बैठकमा यादवले प्रश्न गरेका थिए, ‘हैसियत घटेर कसरी सरकारमा जानु?’

यादव झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा यादव उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भने उनी परराष्ट्रमन्त्री मात्रै थिए।

अघिल्लो सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने सोचमा छन्। त्यसैले उनले ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयता दिए पनि उपप्रधानमन्त्री बनाएनन्। माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि गृहमन्त्री मात्रै हुन्।

यादवलाई उपप्रधानमन्त्री दिनेबित्तिकै पोखरल र बादललाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने सोचविपरीत ३ जना उपप्रधानमन्त्री हुनेछन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे बाहिर सकारात्मक सन्देश गइरहेको बेला यादवले राखेको अडानले नकारात्मक बुझाइ जाने भएकाे प्रधानमन्त्रीले असहमति राखेको बैठकमा सहभागी ती नेताले बताए।

उता सरकारले गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको एकमात्र आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरी निकाय हो, जसलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको हो।

‘मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको हो वा नियमावली नै संशोधन गरिएको हो, प्रष्ट बताइएको छैन’ विभागका एक अधिकारीले भने।देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दुतावासमा गरी विभागका २३ सय अधिकारी कार्यरत छन्।

विगतमा गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्री आवद्ध पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा नै बनेको थियो। जसले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन।
देशको एक मात्र गुप्तचर विभाग पंगु हुन पुग्दा सरकारका लागि आवश्यक गोप्य सूचनाकै अभाव हुने गरेको थियो।
ओली सरकारले सरकारी निकायहरू प्रभावकारी हुने गरी पुर्नसंरचना गर्ने नीति अनुसार नै विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको बताइएको छ।