मन्त्री, पार्टी र जनसंगठनका नेता कार्यकर्तासम्म प्रधानमन्त्री ओलीको निगरानी, अरु को को परे

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मन्त्री र आफ्नै निकट सहयोगी तथा नेताहरूमाथि निगरानी सुरु गरेका छन् । सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री निकटबाटै बदमासी हुने गरेको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निकटहरूमाथि नै गोप्य निगरानी सुरु गरेका हुन् ।स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नाममा कसैले पनि अनियमितता गर्न नपाओस् भनेर केही सहयोगीलाई मात्रै जानकारी दिई निगरानी अघि बढाएका हुन् । निगरानीका लागि प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रमा जिम्मा दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘सबैतिरका शुभचिन्तकले प्रधानमन्त्रीका निकट रहेकै मानिसबाट सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभई बिचौलियाको काम पनि हुने गरेको छ भन्ने सुझाव आएपछि सबैभन्दा पहिला आफ्नो सरकारका मन्त्री, सहयोगी र आफू निकट रहेका पार्टी तथा जनसंगठनका नेताहरूमाथि पनि निगरानी गरिएको छ, केहीकेहीको बदमासी फेला परिसकेको सूचना आएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सघाउँदै आएका केही व्यक्तिलाई मात्रै निगरानी गरिएको विषयमा जानकारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नाम बेच्दै आफू निकट रहेका थुप्रै व्यक्तिहरू प्रहरीको सरुवा–बढुवा, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र ठेकेदारसम्म भेटन थालेको सूचना पाएपछि बालुवाटार र सिंहदरबारमा सहयोग गरिरहेका निकट सहयोगीलाई समेत जानकारी नदिई सबैमाथि निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा जानकारी दिई आर्थिक रूपमा कहीँ कतै दाग नलागोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

यो सरकारलाई असफल हुने सुविधा छैन, आजको काम भोलि गर्छु भन्ने समय पनि छैन, जति जना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, सबैले रफ्तारमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउनोस्, बिचौलिया र दलाल प्रवृत्ति भएकालाई ढोका बन्द गर्नाेस्,’ सबै मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक अपारदर्शिता नहोस्, भ्रष्टाचारमा मुछिएको जानकारी मलाई आयो भने सबैभन्दा पहिला मन्त्रीलाई नै फुत्त निकालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ, यो सरकार सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा नमुना बन्नुपर्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल रक्षा, माओवादी नेता रामबहादुर थापा गृह, मातृकाप्रसाद यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, लालबाबु पण्डित बातावरण, थममाया थापा महिला बालबालिका र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई बालुवाटारमै छुट्टाछुट्टै बोलाएर काम गर्ने शैली र आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा भनेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा रहेका र पार्टी तथा जनसंगठनमा रहेका जोकोहीले गलत कुरा गरे सिधै अस्वीकार गर्न र आफूलाई जानकारी दिन भनेका छन् । यस्तै मन्त्रीको निगरानीमा खटाएको संयन्त्रलाई पनि प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै वेला जानकारी दिन भन्दै केही व्यक्तिको नाम टिपाएका छन् ।

‘जतिवेला पनि मलाई जानकारी गराउनु, तत्काल एक्सन हुन्छ,’ निगरानीमा खटाइकाहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू सत्तामा पुगेदेखि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका भावी आइजिपी बन्ने खेलमा रहेका १५ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) देखि सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) सँग भेट गर्नेहरूको सूची नै पुगेको छ । नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक विनाघुस प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बनाउने अठोट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट रहेकै कारण बदमासी हुनसक्ने जनाई सबै अधिकृत भेट्नेमाथि निगरानी गराएका थिए ।

प्रहरीको निगरानी गर्नेहरूको सूचनाका आधारमा केहीले मात्रै यसपटक पैसाले प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न नसकिने जानकारी दाबेदार डआइजीहरूलाई गराएको तर अधिकांशले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सक्छु भन्दै शुभलाभ लिन खोजेको सूचना पुगेको हो । नेपाल प्रहरीमा डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुस्कर कार्की, धिरु बस्न्यात, उत्तम कार्की, ज्ञानबिक्रम शाह, छबिलाल जोशी, भोगबहादुर थापा, पवनकुमार खरेल, सुरेशबिक्रम शाह, ठुले राई, पुस्कलराज रेग्मी, पुष्पचन्द्र रेग्मी, मनोज न्यौपाने र शरद चन्द नेतृत्वका लागि दौडधुपमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भावी प्रहरी प्रमुखका दावेदार रहेका सवैसँग भेटघाट गर्दै बिचौलियाको भूमिका खेल्न खोज्नेको सूची तयार पारिसकेको स्रोतले बतायो । सशस्त्र प्रहरीका एआइजीहरूमा पनि यस्तै रहेको सूचना बालुवाटार पुगेको छ । सशस्त्रमा विशेष गरी सबै एआइजीसँग भेटघाट गर्नेहरूको भूमिकामाथि निगरानी रहेको छ । स्रोतका अनुसार दुवै प्रहरीमा नेतृत्व लिन दौदधुप गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक लेनदेन नचल्ने भन्दै काममा प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव दिइसकेका छन ।

निगरानीमा खटाएको व्यक्तिले आफू नगरानी गर्नेमा रहेको सूचना लिक गरेमा तत्कालै हटाउने जनाउसमेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले विश्वास गरेकामाथि निगरानी राखेकै कारण निजी सचिवालय गठनमा समेत केही समय लिएका छन । कोही पनि बदमासी गर्ने सचिवालयमा नपरोस् भनेर संभावितहरूमाथि निगरानी गर्न लगाएको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारतर्फबाट भने उपसचिव युवराज दाहाललाई स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गरिसकेका छन । दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उपसचिव दाहालले सिंहदरबारमा काम थालिसकेका छन् ।

सुरुमै दाहाललाई सचिवालयमा ल्याउने योजना बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त भएर काम नथाल्दासम्म कसैलाई जानकारी थिएन । अब केही दिनमा प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि सचिवालयका सबै नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमाल र महान्यायाधिवक्तामा पूर्वकानुन मन्त्री अग्नि खरेललाई नियुक्त गरेका छन् ।