संविधान संशोधनका एजेन्डा सम्बोधन गर्न सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीच मंगलबार सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ। सम्भवतः सहमतिपत्रमा आज हस्ताक्षर हुने फोरमका एक नेताले बताए। त्यसपछि फोरमले पाउने मन्त्रालयबारे टुंगो लाग्नेछ।

दुवै दल सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलका नेताहरुले सहमतिको नजिक पुगेको बताउँदै बुधबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्। कार्यदलले गरेको सहमतिलाई दुवै दलका शीर्ष नेताले अध्ययन गरिरहेका छन्।

फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास स्वरुप एमालेले संविधान संशोधनमा लचकता देखाएको हो। फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धन दुई तिहाइको बन्नेछ। यसका साथै, फोरम सरकारमा आए प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास छ।

एमाले र फोरमका नेता सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रारम्भिक खाका यस्तो छः

१. संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उचित समयमा संशोधन गर्ने।

२. आपसी सहमतीका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

३. संविधान संशोधनका एजेन्डामा आधारित माग र मुद्दालाई सरकार आफैंले अगाडि बढाउने।

४. फोरमसहितको सहभागितामा नयाँ सरकारको नीति र कार्यक्रम ल्याउने।

५. संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सहभागी हुने।

प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन फोरमलाई प्रस्ताव गरेको छ भने फोरमले परराष्ट्रसहित दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीको माग गरेको छ। फोरमलाई सरकारमा ल्याउने कसरतकै कारण सोमबार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

स्वेच्छिक अवकाशका नाममा राज्यलाई १५ अर्बको भार

स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ६ हजार पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबारसम्म मन्त्रालयमा आएको विवरणअनुसार ४ हजार ७ सय ६४ कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। धेरै जिल्लाहरुबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेको संख्या करिब ६ हजार पुग्ने देखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वेच्छिक अवकाश इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार ३ सचिवले पनि स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। तिनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सम्भु कोइराला, संसद् सेवा तर्फबाट हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन्। अन्य १४ सहसचिवले समेत अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्।

मन्त्रालयमा आएका निवेदनका आधारमा ती सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा राज्यले करिब १५ अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।

१३ गते स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन थियो। जिल्लाहरुले २० गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण बुझाउने म्याद दिएकाले वास्तविक तथ्याङक अझै प्राप्त नभएको हो।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याएको हो। २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर भएका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न पाउने प्रावधान छ। ७ वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन लगायत सुविधा दिने गरी स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याइएको हो।