सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेका राष्ट्रियसभाका तीन सांसदलाई सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलालाले यस्तो आदेश गरेको हो।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेका तीन जनालाई थाँती राख्दै नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सिफारिस गरेका थिए।

संविधानले सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि तीन जना सदस्य मनोनियत गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही अघिकार प्रयोग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो, तर राष्ट्रपतिले उक्त निर्णय प्रमाणित नगरी थाँती राखेर ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले सिफारिस गरेका युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन्।

तीन सचिवसहित करिब ५ हजार कर्मचारीले बुझाए राजीनामा

स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अवधि आइतबार सकिएको छ। करिब ५ हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

उपत्यकाको आइतबारसम्मको र उपत्यका बाहिरको शुक्रबारसम्मको तथ्याङकअनुसार ३  हजार ७ सय ४८ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। उपत्यका बाहिरको आइतबारको सम्पूर्ण विवरण आइनपुगेकाले निवेदन दिनेको संख्या करिब ५ हजार पुग्नसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्तालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए।

कर्मचारीहरुले सम्बन्धित कार्यलयमै स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिने प्रावधान छ। १९ गतेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबै कार्यालयले विवरण पठाएपछि मात्र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको वास्तविक तथ्याङ्क आउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अवकाश रोज्नेमा तीन सचिव समेत छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन्।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याएको हो। तर, अवकाश कहिले टुंगिने र कसरी उनीहरुलाई रकम दिने प्रस्ट छैन। समायोजन नियमावली आइनसकेकाले यससम्बन्धी विषय अस्पष्ट छ। स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुष्ठ तलब लगायत सुविधा पाउँछन्।

स्वेच्छिक अवकाशका लागि करिब २२ हजार कर्मचारीको मापदण्ड पुगे पनि अपेक्षा गरेभन्दा थोरैले मात्र अवकाश रोजेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।