राष्ट्रपति चुनावः कांग्रेस अझै अलमलमा, सरकारमा जान फोरमको खर्तनाक चार र्सत

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई नै दोहोर्याउने पक्षमा देखिएका छन्  । साढे दुई वर्ष मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने दुवैको इच्छामा ओली र प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन्  । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयनिकट स्रोतका अनुसार दुवै नेताबीच यसबारे पटक–पटक कुराकानी भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनः दोहोरिनेमा आश्वस्त छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि २१ फागुनदेखि प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने–नदिनेबारे निर्णय गरेको छैन । सातवटै प्रदेश सभा र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने मत नभएपछि कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएको छैन । ‘राष्ट्रपति र सभामुख कुनै दलविशेषको हुन्न, यो त सिंगो राष्ट्रको हुन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले  भनेका छन्, ‘हामीले उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा औपचारिक टुंगो लगाइसकेका छैनौँ । आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्ने टुंगो लगाउँछ ।’

संविधान संशोधनसहित आफ्ना चारबुँदे माग पूरा गरे आफू एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको संघीय फोरमले जनाएको छ। एमालेले उसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि फोरमले चारबुँदे मागका सर्त अघि सारेको हो।स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार फोरमले एमालेलाई दिएको चारबुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सरकारसँग ०६४ भदौ १३ मा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी उपधारा थप गर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने छन् । ‘हाम्रा माग पूरा भए सरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुन्छ’, स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमालेले बुधबार फोरमलाई आधिकारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको थियो । बुधबारको छलफलमा एक दुई दिनभित्रै शीर्ष तहमा बैठक गरी एउटा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएकोमा फोरम चिन्तित छ ।फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले शीर्ष नेतृत्वसहित बैठक बसेर संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउने भनेकोमा केही ढिलो भएको बताए।

फोरमका चार सर्त
१. ०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन
२. संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन
३. धारा २७४ मा नै उपधारा थप्दै संघीय सीमांकन आयोगको गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्ने
४. प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने