यस्ता १७ वटा मन्त्रालय बनाउने सरकारको निर्णय,यस्तो बन्दैछ मन्त्रीमण्डल,राष्ट्रपतिको निर्वाचन यसरी हुदैछ

केन्द्रीय तहमा १७ वटा मन्त्रालय रहने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयबारे टुंगो लगाएको जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

अहिले ३१ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। संविधानमा २५ सदस्यीयसम्मको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था रहेकाले सरकारलाई मन्त्रालय घटाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

अब रहनेछन् यी मन्त्रालय-
१. गृह
२. अर्थ तथा योजना
३. परराष्ट्र
४. रक्षा
५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
६. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
७. सूचना-सञ्चार र विज्ञान तथा प्रविधि
८. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
९. पर्यटन
१०. शिक्षा तथा खेलकुद
११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१२. जलस्रोत तथा ऊर्जा
१३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१४. सहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ
१५. वन तथा वातावरण
१६. कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन
१७. श्रम तथा रोजगार तथा महिला बालबालिका

यसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। उसले फागुन २९ गते दिउँसो १० बजेदेखि ३ बजेसम्मको लागि निर्वाचनको समय तोकेको हो।
कार्यतालिका अनुसार फागुन २३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने छ।

राष्ट्रपतिको यो निर्वाचन नयाँ संविधान अनुसार हुँदैछ। यसअघि राष्ट्रपतिका लागि भएका दुई निर्वाचनहरु भन्दा नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ प्रक्रियाले निर्वाचन हुने छ।

संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी संघीय संसद्‌मा ३ सय ३४ सदस्य छन्। त्यस्तै, ७ वटै प्रदेशमा गरी कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन्।

तर, धारा ६२ मै थप व्यवस्था छ– ‘संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुन बमोजिम फरक हुनेछ।’ गत असोज २२ मा संसद्‌बाट पारित र असोज २७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार क्रमशः ७९ र ४८ तोकिएको छ।

मतभार नेपालको कुल जनसंख्यालाई क्रमशः सम्बन्धित सभाको सदस्य संख्याले भाग गरी १००० ले गुणन गरेर निकालिएको हो।यसअनुसार, संघीय संसद्‌का कुल ३ सय ३४ सदस्यको कुल मतभार (प्रतिसदस्य ७९ का दरले) २६ हजार ३ सय ८६ हुन आउँछ।

प्रदेशसभाका कुल ५ सय ५० सदस्यको कुल मतभार (प्रतिसदस्य ४८ का दरले) २६ हजार ४ सय हुन आउँछ।
यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल मत ५२ हजार ७ सय ८६ हुन आउँछ।
त्यसैले जितका लागि उम्मेदवारले २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्छ।

कुन दलको कति मत?
संघीय संसद्‌मा ५ वटा राष्ट्रिय दल र ५ जनाको स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै, प्रदेशसभामा १३ वटा दल र ३ जनाले स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। दुवै तहको कुल प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको बहुमत देखिन्छ, ऊसँग २३ हजार ३ सय ८ मत छ। वाम गठबन्धनको संयुक्त मत भने ३३ हजार ६ सय २७ मत छ। यसैगरी शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य मनोनित नभई नयाँ सरकारले सिफारिस गरी मनोनित भएमा वाम गठबन्धनको पक्षमा २ सय ३७ मत थपिनेछ। त्यसैले वाम गठबन्धनले चाहेको उम्मेदवार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हुन सक्छन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका पाँचजना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनुपर्नेछ। उम्मेदवार हुनका लागि भने वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको र कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका व्यवस्था छन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। धारा ७० मा भनिएको छ– यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाले एउटै लिंगका व्यक्ति समेत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न सक्नेछन्। उनीहरु फरक समुदायको भए भने एकसाथ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न बाधा नपुग्ने देखिन्छ। दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम आदिलाई फरक समुदाय मानिनेछ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत निर्वाचक मण्डल (संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य) को तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच मतदान हुने गरी पुनः निर्वाचन हुनेछ। दुई जना बीच निर्वाचन हुँदा पनि कसैले ५० प्रतिशत मत नकटाएमा पुनः मतदान हुनेछ। त्यसपछि हुने निर्वाचनमा भने सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुनेछ। अर्थात्, ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने छैन।