बालुवाटारमा एमाले–माओवादीका नेताको बैठक जारी,राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउन यस्तो हुदैछ पहल

पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन गठन गरिएका एमाले–माओवादी केन्द्रका दुई संयुक्त कार्यदललको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। दुबै पार्टीका अध्यक्षले कार्यदललाई निर्देशन दिनका लागि कार्यदलको बैठक सुरु भएको हो।पार्टी एकताको आधार पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै दिन ७ फागुनमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिको बैठकले बैचारिक दस्तावेज निर्माण र संगठनात्मक स्वरुप एबं विधान निर्माण सम्बन्धी कार्यदलको गठन गरेका थिए।

कार्यदल गठन भएपछि दुबै कार्यदललाई एकतामा बाँकी रहेका काम छिटो सक्ने गरी निदेशन दिने दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रुपमा कार्यदलको बैठक बोलाएका हुन्।

दुई कार्यदलमध्ये बैचारिक दस्तावेज निर्माण सम्बन्धी कार्यदलमा एमालेबाट माधव नेपाल, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवाष नेम्वाङ, रघुजी पन्त छन् भने माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र पौडेल सदस्य छन्।

संगठनात्मक स्वरुप र विधान निर्माण सम्बन्धी कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भूषाल, रघुबीर महासेठ सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’, बर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव सदस्य छन्।

एमाले–माओवादी केन्द्रका दुई शीर्ष नेताबाहेक कार्यदलमा एकता संयोजन समितिका अधिकांस बरिष्ठ नेताहरु समेटिएका छन्।

फागुन ७ गते राति प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्णायक वार्ता चलिरहेको थियो।

उता एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरु पार्टी एकताको खाका कोर्दै थिए। त्यही बीच संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले नेता अग्नि खरेलको गाडी चढेर सुटुक्क वालुवाटार छिरे। पार्टी एकताको आधार तयार पार्न निर्णायक बैठकमा दुई वामपन्थी दल जुटिरहेका बेला यादव किन वालुवाटार पुगेका थिए? यादवको वालुवाटार प्रवेशको साइनोे सरकारमा मधेस केन्द्रीत दललाई सामेल गराउने वामपन्थी दलको प्रयाससंग जोडिन्छ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेपछि गत पुस पहिलो हप्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नवलपरासी पुगेर एमालेले संघीय फोरमसंग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेको खुलासा गरेका थिए। प्रचण्डले बिनासूचना यस्तो दावी गरेका थिएनन्, निर्वाचन परिणामपछि यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरुसँग संविधान संशोधन र सरकार निर्माणका विषयमा पटकपटक छलफल गरिसकेका थिए।

वाम गठबन्धनले संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउने र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल हुने मौखिक समझदारी नै बनेको वार्ता सहभागी एक एमाले नेताले बताएका थिए। शीर्ष तहको यो छलफल संघीय फोरमको वार्ता समिति र वाम गठबन्धनको कार्यदलसम्म आइपुग्दा टुटिसकेको थियो। परिणामस्वरुप, त्यतिबेला एमाले र फोरमको समझदारी बन्न सकेन।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन मनोनयनको अघिल्लो दिन माघ ९ गते वाम गठबन्धनसँगको वार्ता असफल भएपछि राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रियसभामा काँग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरे। दुई पार्टीको यस्तो निर्णयसँगै गठबन्धन र मधेस केन्द्रीत दलहरुबीच केही समय संवादहीनताको स्थिति पैदा भयो। पछिल्लो समय वाम गठबन्धनले राजपा र संघीय फोरम दुवै दलसँग पहिला टुटेको वार्ताको कडी जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।

वाम गठबन्धन राजपा वा संघीय फोरम मध्ये एक दललाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छ। यसका पछाडि दुई नम्बर प्रदेशको विश्वास जित्ने ध्याउन्न र ओली सरकारको दीर्घकालिन हित मुख्य कारण देखिन्छ।

‘अहिले मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउँदा तत्कालका एक दुई वटा मन्त्रालय हामीले गुमाउँछौं, हामी आफैंसँग सरकार बनाउने बहुमत हुँदाहुँदै उनीहरुलाई सरकारमा ल्याउने जरुरी किन प¥यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ’, एमालेका एक नेता भन्छन्,‘दिर्घकालिन रुपले हेर्दा उनीहरुलाई सरकारमा ल्याउनु हाम्रा लागि फाइदाजनक छ। एमाले मधेसविरोधी हो भन्ने ट्याग पखाल्नका लागि पनि सरकारमा उनीहरुको उपस्थिति अर्थपूर्ण छ।’

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा देशैभरि वाम गठबन्धनको लहर आउँदा पनि दुई नम्बर प्रदेशमा भने गठबन्धन रक्षात्मक देखियो। सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार निर्माण गरेपनि दुई नम्बर प्रदेशको सरकार वामपन्थी दलबिना नै बनेको छ। यस्तो, अवस्थामा दुई नम्बर प्रदेशको विश्वास जित्न पनि वाम गठबन्धन राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छ। दुवै दल सरकारमा आउने अवस्था नभए संघीय फोरमलाई मात्रै भए पनि सरकारमा ल्याउने गठबन्धनको रुचि देखिन्छ। राजपाको तुलनामा संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य सहज देखिन्छ।

उपेन्द्र यादव स्वयं वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। अरु पार्टीका कार्यालय र नेताहरुका घर नजाने यादव बालकोटस्थित ओली निवास भने बाक्लै पुगिरहन्छन्। राजपाभन्दा संघीय फोरमलाई सरकारमा ल्याउन वाम गठबन्धनको जोड रहेको उपेन्द्र यादवको वालुवाटार प्रवेशबाट पनि बुझिन्छ।

राजपा महासचिव केशव झा आफ्नो पार्टीसंग गठबन्धनको सरकार निर्माणका विषयलाई लिएर कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। ‘सरकारकै विषयलाई लिएर अहिलेसम्म वाम गठबन्धनसंग हाम्रो कुनै खालको औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारमा सहभागीताका लागि हाम्रो मुल मुद्धा नै संविधान संशोधन हो, संविधान संशोधनको अवस्था जहाँको त्यहिँ छ अहिलेसम्म कुनै प्रगती हुन सकेको छैन।’

झाले वाम गठबन्धन संविधान संशोधनमा तयार भए सरकारमा जान कुनै समस्या नरहेको बताए। ‘वाम गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि तयार हुने हो भने सरकारमा जान कुनै समस्या छैन, जनताले हामीलाई जिताएर पठाएका छन्, हामीलाई पनि सरकारमा सहभागी भएर जनताको काम गर्ने इच्छा हो तर संविधान संशोधन नभइ सरकारमा जाने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौं’, उनले भने।

उनले सरकार निर्माणकै विषयलाई लिएर वाम गठबन्धनसँग मात्र नभएर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि कुनै छलफल नभएको बताए। ‘उपेन्द्रजीसँग पनि सरकार निर्माणका विषयमा हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन। उहाँहरु पनि संविधान संशोधन गर्ने सहमति नभइ सरकारमा जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने।

संघीय फोरमसँग भने बुधवार पनि एमाले नेताहरुको छलफल भएको थियो। छलफलमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए भने संघीय फोरमबाट सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु थिए। श्रेष्ठले आजको छलफलमा सरकारमा सहभागीताको विषयमा प्रारम्भीक छलफल भएको बताए।

‘सरकारमा संघीय समाजवादीको सहभागीताको विषयमा प्रारम्भिक रुपमा छलफल भएको छ तर छलफलमा कुनै प्रगति भएको छैन’, उनले भने। श्रेष्ठले संविधान संशोधनका विषयमा एमाले लचिलो भएको महशुस गरेका छन्।

यस अघिका छलफलमा एमालेले संविधान संशोधन ‘आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा’ गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो। संघीय फोरम र राजपाका नेताहरुले भने ‘संविधान संशोधन आवश्यक छ’ नभनेसम्म सहमति नहुने अडान राखेका थिए। दुवै पक्षको यही अडानका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यी दुई पक्ष मिल्न सकेका थिएनन्।