संसद् अधिवेशन फागुन २१ मा, २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन
संसद् अधिवेशन फागुन तेस्रो साता डाक्ने गरी सरकार र संसद् सचिवालयले गृहकार्य सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका कारण त्यसको केही दिनअघि संसद् अधिवेशन बस्ने गरी गृहकार्य सुरु गरिएको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब तीन महिनापछि अधिवेशन बस्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईबीच संसद् अधिवेशनको तयारी र गृहकार्यबारे शनिबार छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा फागुन २१ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकार र सचिवालयबीच मोटामोटी समझदारी बनेको हो।
सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सत्तासीन एमाले नेताबीच पनि अनौपचारिक छलफलमा फागुन २१ गते बस्ने गरी समझदारी बनेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘फागुन तेस्रो साता अधिवेशन बस्ने गरी समझदारी बनेको छ’, महासचिव भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सचिवालयले त्यसअनुसार गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको नतिजा रोकेका कारण अधिवेशन बस्न पनि ढिलाइ भएको हो। संविधानको धारा ९३ ले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि संसद्बाट विश्वासको मत लिन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भए पनि अधिवेशन नबसेका कारण शपथ लिनबाट रोकिएका छन्। शपथ नलिएका कारण उनीहरूको पदावधि र सुविधाबाट पनि वञ्चित भएका छन्। संसद् सचिवालयले अधिवेशनको अघिल्लो दिन वा त्यसैदिन सांसदहरूको शपथ खुवाउने गरी तयारी गरेको छ। ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएपछि अरू सांसदलाई शपथ खुवाउने चलन छ। प्रतिनिधिसभामा सभामुख र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष निर्वाचित नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते तोकिएका कारण त्यसअघि सांसदहरूको शपथ खुवाउने र केही दिन संसद् स्थगन गर्ने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन्। पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ।
