ओली सरकारको घोषणा, फास्ट ट्रयाक देखि चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, पूर्व–पश्चिम उच्च गतिको रेलमार्ग, बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई भत्ता



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धिका लागि फास्ट ट्रयाकबाट ठूला परियोजना अघि बढाउने नीति लिने भएको छ । एमाले र माओवादीले गठन गरेको कार्यदलले चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मान्दै वाम गठबन्धनको कार्यदलले सरकारका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि ओली सरकारको नीतितय भएको हो ।

सरकारको नीतिका लागि कार्यदलले ठुल्ठूला योजनाका कामहरू तत्कालै सुरु गरी खरायो गतिमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई एउटा सफल राष्ट्रको दिशातर्फ अगाडि बढाउन कार्यदलले जलविद्युत् परियोजना, द्रुत रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको सरकारका लागि दुई पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले कामका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारका प्राथमिकतासहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र र संविधानको भावनाअनुसार आफ्ना कामका प्राथमिकता तय गरेको संयोजक गौतमले जानकारी दिए ।

ओली नेतृत्वको वाम सरकारले समाजवादोन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि काम गर्ने भएको छ । ‘अब यो सरकारले खरायोको गतिमा काम गर्नु जरुरी छ’, उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘तीव्र गतिमा देश विकास गर्न सकेमा मात्रै आर्थिक सामाजिक सम्मुनति सम्भव छ । त्यसका लागि अबौँ लगानीका ठूला परियोजनामा हात हाल्नु जरुरी छ ।’

कार्यदलले ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा ठुल्ठूला विकास निर्माण योजनामा फ्रास्ट ट्रयाकबाट प्रक्रिया अगाडि बढाई निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, पूर्व–पश्चिम उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने, बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई सामाजिक सुरक्षा दिनेगरी सबै स्थानीय तहमा नीतिगत तथा संरचनागत आधार तत्काल तयार पार्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।

कार्यदलले ठूला योजना निर्माणसँगै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गरिबी हटाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले कम्तिमा दुई वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तथा तीन वर्षमा निर्यात गर्न सक्षम बनाउने कामको सुरुआत गर्ने भएको छ ।

कार्यदलले संविधान र वाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्रमा आधारित भएर सरकारको विकास तथा सुशासनसम्बन्धी प्राथमिकता तय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए । वाम गठबन्धनले ७ माघमा सरकारको विकास र सुशासनसम्बन्धी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यादेशसहित गौतम नेतृत्वको कार्य दल गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र

रविविरूद्व कुन-कुन कसुरमा मुद्दा ?

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरूद्व आज कास्की जिल्ला

बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

    नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ६० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको

जनकपुर बोल्ट्सलाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) पहिलो संस्करणको उपाधि