माओबादीमा मन्त्री बनाई माग्नेको किचकिचले प्रचण्ड रणभुल्ल,बुहारी बिना देखीका यी हुन् मन्त्री बन्न खोज्नेहरु

 गत माघ ४ गते दिउँसो नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीको सपथ मात्र खाएनन्, एमालेले रामशरण बस्नेतलाई पनि प्रादेशिक सरकारमा पठायो। गुरुङ र बस्नेतसँगै त्यही दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो कोटाबाट दुई जनालाई मन्त्रीमा पठाउने योजना थियो।

तर, माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री पदलाई लिएर यति ठूलो किचलो भयो, अन्ततः पार्टीले निर्धारित समयमा मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउनै सकेन। दिनभरिको रस्साकसीबीच संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले सा“झ ६ बजे मात्र सपथ लिए।

माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री छनोटलाई लिएर उब्जिएको आन्तरिक विवादका कारण एकै दिन २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्यो।

यद्दपि मन्त्री छनोट सर्वसहमत हुन सकेन। प्रदेश ४ का इन्चार्ज देव गुरुङ र गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारीले आफ्ना प्रिय पात्रलाई सहमतिबिनै मन्त्री बनाएको भन्दै संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल, सांसद दीपक कोइराला लगायतले चर्को असन्तुष्टि पोखे।

बराल भन्दै थिए, ‘संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट मन्त्री छनोट गरेर सामान्तवादको नमूना प्रस्तुत गरियो।’

मन्त्री नियुक्त भएका चुमान गुरुङका र थापा अधिकारीका प्रिय पात्र मानिन्छन्। प्रदेश ४ मा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रले सरकारमा जाने अवसर पाएका सबै प्रदेशमा अहिले मन्त्री छनोटलाई लिएर रस्साकसी देखिएको छ।

कुनै बेला यस्तो पनि थियो, खाईपाई आएको सेवा–सुविधा, सुख–सयल त्यागेर माओवादीमा आवद्ध हुनेलाई बढो सम्मानका नजरले हेरिन्थ्यो। यस्ता व्यक्तिले ठूलो साहस गरेको भन्दै उनीहरूका कुरा चोक–चोकमा चर्चा र भाषणको विषय बन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय परिस्थितिमा बदलाव आएको छ। अहिले नेतालाई प्रभावमा पारेर, घुक्र्याएर, धम्क्याएर जसरी पनि लाभको पद लिन सक्नेलाई सक्षम, सफल, योग्य ठान्नेको जमात माओवादीभित्र बढ्दो छ। त्यसैले सांसद्, मन्त्री जस्ता लाभको पद पाउन जस्तोसुकै तिकडमका लागि तयार हुने र मरिहत्ते गर्नेहरुको संख्या पार्टीभित्र दिन दुई गुणा, रात चौगुना बढ्दो छ।

यही रडाकोकै कारण प्रदेश १ मा माओवादी कोटाबाट प्रदेश सदस्य बन्न सफल सबैलाई आलोपालो मन्त्री, उपसभामुख बनाउने निर्णय भयो। प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रबाट १ स्वतन्त्रसहित १६ जना सदस्यले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। संसदीय दलका नेता नै टंक आङ्बुहाङ र इन्द्र आङ्बो कसलाई बनाउने भनेर ठूलो रस्साकसी चलेको थियो। आङबुहाङ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का विश्वासपात्र मानिन्छन् भने आङ्बो रामबहादुर थापा ‘वादल’ समूहका चल्तापुर्जा हुन्।

हाल आङ्बुहाङलाई संसदीय दलको नेता र आङ्बोलाई मन्त्री बनाइएको छ। तर, विवाद साम्य भएको छैन।

यसैगरी, प्रदेश ३ मा मन्त्री बनाउने विषयमा किचलो भएपछि शालीकराम जमरकट्टेललाई मात्र सरकारमा सहभागी गराइएको छ। यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो कोटाको बाँकी ३ मन्त्री छनोट गर्न सकेको छैन। जनयुद्धमा सबैभन्दा लामो समय जेल बसेका, सहिद परिवारका सदस्य विशाल खड्का जस्ता युवालाई पन्छाएर अन्यलाई मन्त्री बनाउन खोजिएको भन्दै खबरदारी जारी छ। तर, नेतृत्व अझसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।

प्रदेश ५ मा पनि यही सकसले गर्दा माओवादी सहजै सरकारमा सहभागी हुन सकेन। अझ, प्रदेश ६ र ७ मा त मन्त्री मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीको विषयले गर्दा नेताहरूबीच लगभग बोलाचाल बन्दको स्थिति छ।

प्रदेश ६ मा माओवादीको संस्थापन गुट पूर्व डिभिजन कमान्डर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरतमा थियो। तर, अर्को समूहले नरेश भण्डारीलाई अघि सारेपछि केही समय अन्यौलको स्थिति बनेको थियो। अन्ततः मुख्यमन्त्रीको दौडमा शाहीले नै बाजी मारे। प्रक्रिया मिचेर मुख्यमन्त्री छनोट गरेको भन्दै भण्डारी समूहले आक्रोश पोख्यो । शाहीले ५ फागुनमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए।

माओवादीमा किचलो नभएको भए त्यही दिन अन्यले पनि मन्त्री पदको सपथ लिने थिए। तर, विवाद मिलाउन नसक्दा त्यस दिन शाहीबाहेक कसैले सपथ लिन सकेनन्। अहिले मुख्यमन्त्रीका दावेदार भण्डारी र विमला केसीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ, जो आइतबार सपथ लिँदैछन्।

प्रदेश ७ को जुँगे लडाइँ पनि अन्य प्रदेशको भन्दा कम पेचिलो छैन। यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीका लागि ३ जनाबीच प्रतिस्पर्धा थियो। तर, त्रिलोचन भट्टले बाजी मारे। मन्त्री छनोटको विषय अहिले पनि उत्तिकै कष्टकर बनेको छ।

‘मन्त्री छनोटमा देखिएको रडाकोले माओवादीभित्र विगतमा गरेको त्याग त देखाउने बहाना मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक कार्यालय सदस्य गुनासो पोख्छन्, ‘साथीहरूमा यति धेरै स्वार्थ पलाएको छ कि, कसैले कसैलाई सम्मान गर्ने, पद छाडिदिने भन्ने त कुरै गर्दैनन्।’

केन्द्रमा झन् चर्को 

प्रदेशमा मन्त्री बन्न त माओवादी केन्द्रभित्र यो तहको रडाको छ भने झन् केन्द्र सरकार मातहतकै मन्त्री बन्न कति ठूलो रस्साकसी भइरहेको होला! अनुमान गर्न कठिन छैन।

माओवादी स्रोतका अनुसार केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा पर्न माओवादीभित्र तल्लो तहका हर्कत सुरु भइसकेका छन्। माओवादी केन्द्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा फागुन ३ गते नै सहभागी नहुनुमा एकताको निर्णय एउटा कारण होला तर पहिलो चरण अन्तर्गत क–कसलाई मन्त्री बनाउने, पहिलो चरण अन्तर्गत को–को सहभागी हुने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसक्दा सरकारमा सहभागिता जनाउन ढिलाइ भएको एक पोलिटब्युरो सदस्य बताउँछन्।

उनका अनुसार संघीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित ५३ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डबाहेक सबै मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। त्यसमाथि राष्ट्रियसभामा पुगेकाले पनि मन्त्री बन्न उत्तिकै लोभ देखाइरहेका छन्। ‘पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गरेकाहरूले मन्त्री बन्ने चाहना राख्नुलाई म अचम्म मान्दिनँ। यहाँ त ०६३ पछि लगातार लाभको पद लिनेहरू नै मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्,’ ती नेताले भने।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट १७ सदस्य छन्। संविधानमा केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्ने किटान गरिएको छ। जसमध्ये माओवादी कोटाबाट बढीमा ७ वा ८ जना मन्त्री बन्न सक्छन्। माओवादीले समान प्रतिनिधित्वका आधारमा मन्त्री पठाएको खण्डमा एउटा प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना पर्ने सम्भावना छ। तर, यतिबेला पार्टीभित्र एउटै प्रदेशबाट कम्तिमा ५ जनासम्म प्रतिस्पर्धी छन्।

प्रदेश १ बाट राम कार्की, सुरेशकुमार राई, सुदन किँराती, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डल मन्त्री पदका दावेदार मानिन्छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो दाबीलाई लिएर नेतृत्वपंक्तिकहाँ दौडधुप बाक्लो बनाएका छन्।

पार्टी एकता भएमा झापामा कार्की आफूलाई केपी ओलीपछिकै नेता ठान्छन्। कार्की झापा १ बाट कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। ओलीको उत्तराधिकारी, झापाबाट विजयी र पुरानो हुनुको नाताले अब एक पटक मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने उनको अडान छ। यसअघि उनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भइसकेका छन्।

उदयपुरबाट विजयी सुरेशकुमार राई अर्का प्रत्यासी हुन्। जो गोपाल किँरातीका अनुयायी मानिन्छन्। किँरातीले एमालेसँग एकता भएमा विद्रोह गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। त्यसैले राईलाई मन्त्री दिएर भए पनि किँरातीलाई थुम्थुम्याउनुपर्ने वाध्यता प्रचण्डलाई छ। भोजपुरबाट जितेका सुदन किँराती, मोरङमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई पराजित गरेका अमनलाल मोदी, कांग्रेस मोरङ जिल्ला पूर्व सभापति अमृत अर्याललाई हराएका शिवकुमार मण्डल पनि मन्त्री बन्ने अभियानमा दौडधुपमा लागेका छन्।

प्रदेश २ बाट मातृका यादव, प्रभु साह, रामेश्वर राय यादव, सुरेशचन्द्र दास मन्त्री बन्ने अभियानमा अगाडि छन्।

यसैगरी, प्रदेश ३ बाट पम्फा भुसाल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, हितबहादुर तामाङ, श्यामकुमार श्रेष्ठको दाबेदारी पनि बलियो छ। यी पाँचै जना मन्त्री भइसकेका छन्। काभ्रे १ बाट पहिलो पटक विजयी गंगाबहादुर लामाले पनि मन्त्री बन्ने होडमा दौडधुप तीब्र बनाएका छन्।

प्रदेश ४ मा पनि मन्त्री बन्न देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, हरिराज अधिकारीको कसरत बलियो छ।

प्रदेश ५ बाट यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका पूर्व प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल, पूर्व मन्त्री सन्तकुमार थारु, पूर्वमन्त्री कमला रोका लगायत ‘हेभिवेट’बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ।

प्रदेश ६ बाट केन्द्रीय मन्त्री बन्न शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गजेन्द्रबहादुर महत लगायतका नेता कसरतमा जुटेका छन्।

प्रदेश ७ बाट लेखराज भट्ट, बिना मगर, गौरीशंकर चौधरी मन्त्री बन्नै पर्ने ‘लबिइङ’ मा छन्। बिना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी हुन्। चुनावी अभियान चलिरहेकै बेला मंसिर ३ मा प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको आकस्मिक निधन भएको थियो। शोककै घडीमा बुहारी बिनाले चुनाव जितेकी थिइन्।