ओलीमाथि राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई निरन्तरता दिन यस्तो बाध्यता आइलाग्यो,दक्ष प्रजापति रिङ्ग आउट हुदै

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा पुनः विद्यादेवी भण्डारीलाई नै दोहोर्याउने तयारी गरेको निकटस्थ स्रोतहरुले दावी गरेका छन् ।पार्टीभित्र अन्य आकाक्षी धेरै भएकाले उनीहरुमध्येबाट छान्नु भन्दा भण्डारीलाई नै पुनः दोहोर्याउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा ओली पुगेको बालकोट स्रोतले बतायो ।

ओलीले भण्डारीलाई दोहो¥याउनका लागि उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तर्क अघि सारेका छन् ।भण्डारी बाहेक एमालेमा राष्ट्रपति बन्नका लागि बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र माधवकुमार नेपालले चाहना देखाएका छन् ।

खनालले त सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रपतिका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनले एमालेसँगको गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थन लिने प्रयाससमेत गरिरहेका छन् ।
दाहाललाई एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने खनालको अभिव्यक्ति आफ्नो राष्ट्रपति बन्ने चहानासँग जोडिएर आएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

तर, एमालेको संस्थापन पक्ष खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा देखिन्न । भण्डारी भने संविधान जारी भएपनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म उनको पदावधी रहनेछ । पदबाँडफाँड गर्दा माओवादीले पनि राष्ट्रपतिमा पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर अहिले भने माओवादी पछि हटेको छ ।
अर्कातिर स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले—माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको बाम गठबन्धनलाई पत्याएर जनताले केन्द्र र प्रदेशसमा दुई दलको गरी सहज बहुमत पु¥याइदिएका छन् ।

प्रदेश नं २ मा बाहेक अन्य सबै प्रदेश र केन्द्रमा उनीहरुकै सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । तर, दुई दलका शीर्ष नेतृत्वले त्यो गहन जिम्मेवारी पुरा गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेका छैनन् । पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेका एमाले माओवादी केन्द्रलाई इतिहासले सुम्पेको गहन जिम्मेवारीको भारी उचाल्ने, बोक्ने र गन्तव्यसम्म पु¥याउने ल्याकत कसरी देखाउँछन भन्ने अबको चासोको विषय हो ।

उनीहरुले जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो अबको प्रश्न हो । काँधमा उच्च जिम्मेवारी लिएका नेतृत्व गणले जनताको अपेक्षा, चाहना र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने दिशातिर कदम चाल्नुपर्छ ।

केन्द्रीय सरकार र बहुसंख्यक प्रदेश सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा बन्दै छन । ५ बर्षका लागि परिक्षामा रहेका एमाले९माओवादी पास हुन्छन या फेल त्यो भने समयले बताउने नै छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार बन्ने बातावरण निर्माण हुन लागेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरु चयन धमाधम भइरहेका छन् । सातै प्रदेशमा सभामुख र मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने निक्यौल भइसकेको छ भने कतै नियुक्ति समेत भइसक्यो, कतै नियुक्ति हुने प्रक्रियामा छ ।

केही दिनभित्रै सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखले आ—आफ्ना काम थाल्नेछन् । त्यहाँ कि त एमाले—माओवादी वा प्रदेश नं २ मा राजपा९फोरमका नेताहरु सभामुख र मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुनेछन् । सबैतिर कांग्रेस प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहने छ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण र विकासका दृष्टिले पनि अग्रपंक्तिमा रहेका १, ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा एमाले, केही पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिने ६ र ७ नम्बरमा भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुँदैछन् ।

प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री र सभामुखले काम थालेपछि प्रादेशिक संरचना अनुरूप देश अघि बढेको छ । अब एमाले-माओवादीको परिक्षा भनेको ती प्रदेशहरुलाई कसरी सस्टेन बनाउने भन्ने हो । कसरी स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने रणनीति तय गर्छन भन्ने हो ।

सिंहदरबारमा सीमित अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेका बेला गरेर देखाउने मौका एमाले माओवादीले पाएका छन् । उखान नै छ ‘फस्ट इम्प्रेसन इज लाष्ट इम्प्रेसन’ । उनीहरुले आफुहरुलाई काम गरेर सक्षम सावित गरे भने जनताले फेरी पनि उनीहरुलाई नै पत्याउने छन् ।

प्रादेशिक संरचनामा मुलुक अघि बढेपछि विगतमा सिंहदरबारले गर्दै आएको शासन, विकास९निर्माणका अंकुशहरू, ठूलाठूला बजेट पारित गर्ने कार्यहरु अब धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, जनकपुर र विराटनगरबाटै हुन्छन । पूर्वका पाथीभराका जनताले विकास माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्दैन, न त सुदूरपश्चिमको खप्तडका जनताले नै सिंहदरबार धाउनुपर्छ ।

अव जनताले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट नै आफूले चुनेर पठाएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसंग बहस र छलफल गरी गाउँबस्तीको विकास गर्न दवाव दिन सक्छन् । मुलुक प्रादेशीक संरचनामा गएको प्रत्यक्ष फाइदा जनतालाई हो । प्रदेश सरकारले जनताको भावना र अपेक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको प्रत्याभूति जनतालाई गराउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । निःसन्देह रूपमा, जनता हिजोजस्ता छैनन्, उनीहरूमा सही र गलत छुट्ट्याउन सक्ने चेतना स्तरको विकास भइसकेको छ र कुन राजनीतिक शक्तिले देश र जनताका निम्ति सही कार्य गरिरहेका छन् भनेर मूल्यांकन गर्ने हैसियत पनि जनताले राख्दछन् ।

जनतामा सही र गलत छुट्ट्याउन सक्ने खुबी विकास भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिप्रति जनताको अपेक्षाको ग्राफ पनि तीव्र गतिमा उठिरहेको छ । तसर्थ जनताको भावनालाई कुठाराघात नहुने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारहरुसामु छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुसंख्यक प्रदेशमा सरकार गठन गरेसंगै उनीहरुका सामु असामान्य चुनौति पनि तेस्रिएका छन् । सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेपछि केही प्रदेशमा भने राजधानी र प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने मुद्दा पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

१, ३, ५ र ७ नम्बरको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मात्रै हैन, एउटा दलभित्र पनि आन्तरिक रुपमा मतैक्यता छैन् । यी प्रदेशमा राजधानीको विषयमा किचलो छ र प्रदेश सरकारले त्यसलाई छिनोफानो लगाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशको राजधानी चयन गर्ने विषयमा सुझबुझपूर्ण रूपले निर्णय नगरे फेरि कलह र अशान्तिको आगो दन्किनेमा दुई मत छैन् । प्रदेश सरकारहरूले नयाँ जिम्मेवारी पाएसँगै आगामी चुनौतीहरूलाई कसरी पन्छाउने भन्ने गृहकार्यमा जुट्नु पर्छ । काम गरेर देखाउन नसकेमा अर्को निर्वाचनमा जनमत उल्टिएर अर्कोको पक्षमा नजाला भन्न सकिन्न ।