सरकारले नर्भिक अस्पताललाई ठगी मुद्दा चलाउदै,विप्लबले गोरखा बाट जनयुद्दको घोषणा गर्दै यस्तो दिए चेतावनी

व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशल हस्पिटलले बिरामीको बेडचार्ज लिएर पनि पुनः बेड सर्भिस चार्ज लिएको देखिएपछि आपुर्ति ब्यवस्था विभागले ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।

विभागले २०७४ पुस १७ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौलाई ठगी मुद्दा चलाउन पत्राचार गरेको हो । देशको सबैभन्दा ठुलो ब्यापारिक घराना दाबी गर्ने र फोब्र्स म्यागाजिनमा नेपालका सबैभन्दा धनीको सूचीमा नाम परेका विनोद चौधरीका भाइ बसन्त चौधरीले नर्भिक अस्पताल संचालन गर्दै आएका छन् ।

अस्पतालहरुले मनपरी शीर्षकमा बिरामीसँग असुल्न सरासर ठगी भएको आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको भनाई छ ।

संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरे पनि ब्यवहारमा नीजि अस्पत्ताल र बोर्डिङ स्कुलहरुले लिनै नपाइने विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । तर, अनुगमन गर्ने र दोषी पाइएमा कारवाही गर्ने निकाय सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

उता २३ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पालुङटारको बिरुवाटारमा आयोजित भेलाबाट नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीले जनसरकार बनाएपछि यो साता गोरखाको राजनीतिक माहौल फरक धारतर्फ ढल्कियो।

पार्टीमा आबद्ध रहेकाहरु उपस्थित रहेको भेलाले पहिले २५ सदस्यीय जनप्रतिनिधिसभा गठन गरेलगत्तै विष्णुप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय जनसरकार गठन गरिएको छ। जनयुद्ध सुरु भएका बेला च्याङ्लीकै बिरुवाटारस्थित सहकारीमा माओवादीले बम हानेको थियो।

शान्ति सम्झौतापछि देश शान्तितर्फ तथा संक्रमणकालको अन्त्य हुनेतर्फ लागिरहेका बेलामा बिप्लव माओबादीले जनसरकार गठन गरेपछि फेरि मुलुक द्वन्द्वततर्फ जाने त होइन भन्ने सन्त्रास बढेको छ। जनसरकारमा पार्टीका को–को नेता सदस्य छन् र के जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे पार्टीले खुलाउन चाहेको छैन।

जनसरकार घोषणा कार्यक्रममा तमुवान स्वायत्त प्रदेशका जनसरकार प्रमुख किसानसिं तमु, केन्द्रीय सदस्य सावित्री दुरालगायत उपस्थित थिए। पार्टीका गोरखा सेक्रेटरी गोपाल पाण्डेका अनुसार जिल्लामा भए/गरेका विकासका योजनामा भएका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार खोजी गरी खबरदारी गर्ने काममा जनसरकार लागिपर्नेछ। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको दोहन, भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्धता, बूढीगण्डकी आयोजनामा भएका ढिलाइ, किसानका जग्गा समस्याहरु हल गर्न जनसरकार गठन गरिएको हो।

यसअघि विप्लव नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताले चन्दा आतंक मच्चाएका थिए। निर्वाचनका बेला पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो। नियम विपरीत संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग उद्योगप्रति पनि उनीहरुले खबरदारी गर्ने जनाएका छन्। बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई उचित मुआब्जा दिन पनि उनीहरुले आग्रह गरिसकेका छन्।

नाम छुटेका भूकम्पपीडितलाई सरकारले लाभग्राहीको सूचीमा राखेर घर बनाउन अनुदान दिनुपर्ने समेत उनीहरुले बताएका छन्। राज्यलाई एनजीओ, आइएनजीओले संचालन गरेको आरोप लगाउँदै नेकपाले ‘एनजीओ, आइएनजीओलाई जनसरकारसंग समन्वय गर्न आह्वान गर्ने, अटेरी गरे गोरखा प्रवेशमा रोक लगाउने’ चेतावनी समेत दिएको छ।