ओलीले ४ बजे सपथ खादै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने,माओबादी केन्द्र सरकारमा नजाने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेकी छिन्। माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित एमालेको दाबी पत्र बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधामन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आज मिति २०७४ साल फागुन ३ गते बिहीबारका दिन सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्युबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलाीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।’

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आजै अपराह्‌न ४ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नेछन्। ओलीले आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।

वाम गठबन्धनका तर्फबाट बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि माओवादी केन्द्र भने तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। एमालेसँग पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले हामीले सहयोग र समर्थन गर्दैछौं। एमालेसँग पार्टी एकीकरणको सबै प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म हाम्रोतर्फबाट कोही सरकारमा जाँदैन।’

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बहुमत दाबीसहित आजै वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्ताव लगेका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण आजै दिउँसो ४ बजे गर्ने कार्यक्रम छ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा बुधबार साँझ राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आजै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
उता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण यथाशक्य छिटो बुझाउन सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई सूचित गरेको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनको अवधिमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले बढीमा तीन लाख ५० हजार रुपैँयासम्म खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गत माघ २४ गते भई २८ माघमा परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दलका ८१ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र स्थापना भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगसमक्ष खर्चको विवरण पेश गर्न भनेको छ।