नवराज सिलवालको किर्ते मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पुग्यो,मुद्दा दर्ता भए सांसद पद यसरी हुन्छ चट्
नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले अदालतमा बुझाएको कार्य संम्पादन मूल्यांकन (कासमु) अंक किर्ते गरेको आरोपसहित मुद्दा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको छ।
प्रहरीले सिलवालबिरुद्ध कासमु पुनरावलोकनकर्ता र पूनरावलोकन समितिले दिने जम्मा २० अंक फारममा किर्ते गरेर नम्बर बढाएको आरोपसहित मुद्दा वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो। प्रहरीले सिलवाललाई सरकारी छाप किर्ते दस्तखतको महलअनुसार कारवाही अघि बढाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख रविन्द्र धानुककै कार्यकालमा मुद्दाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा लगिएको हो। प्रहरीले प्रतिवेदनमा सिलवालले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पुनरावलोकनकर्ता (प्रहरी महानिरीक्षक) र पूनरावलोकन समितिले दिएको अंकमा किर्ते गरेको ठहर गरेको छ।
प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन पुनरावलोकनकर्ता प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले दिएको ९ नम्बरलाई केरमेट गरेर १० बनाएको आरोप सिलवालमाथि लगाइएको छ। यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक, बढुवा समितिका अतिरिक्त महानिरीक्षक र गृह सचिव सदस्य रहेको पुनरावलोकन समितिले दिएको ९ नम्बरलाई पनि अघिल्लो फारममाजस्तै केरमेट गरी १० बनाएको अभियोग सिलवालमाथि लगाइएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सिलवाललाई पूनरावलोकनकर्ता र पूनरावलोकन समितिले ९ अंक र प्रकाश अर्याललाई १० अंक दिएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलबन्दी गरेर गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा बुझाएका फारम यथास्थितिमा रहेपनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको फाराममा केरमेट गरिएको भेटिएको थियो। प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण गर्दा उक्त फारम किर्ते भएको पुष्टि भएको थियो।
सिलवालको फाराममा रहेको पुरानो अंक मेटाएर नयाँ अंक थपिएको प्रयोगशालामा देखिएको थियो। यस्तै फारममा भएका हस्ताक्षर समेत पछि थपिएको पाइएको थियो। प्रयोगशालाले जाँच प्रतिवेदनमा फाराममा केरमेट र छेडछाड भएको यकिन विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
के हो किर्ते प्रकरण ?
सरकारले प्रकाश अर्याललाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन अंक बढी रहेको तथ्यसहित महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि किर्ते प्रकरण सतहमा आएको हो। सरकारले गत वर्ष फागुन १ मा बरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सिलवाल चन्दको बढुवा बदरको माग राख्दै सर्वोच्च गएका थिए। सो रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले चन्दको बढुवा रोक्दै कार्य सम्पादन मूल्यांकनआधारमा बढुवा गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहितको कार्यदल बनाएर चारैजना प्रत्यासीको सिलबन्दी रहेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि प्रकाश अर्यालको अंक बढी देखिएको भन्दै उनैलाई महानिरीक्ष नियुक्त गरेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक आफ्नो भन्दा कम रहेको ठहरसहित दोस्रो पटक सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यतिबेला उनले अदालतमा बुझाएको कासमो फारम किर्ते पाइएको हो। उनले आफ्नो अंक बढी भएको दाबी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ फाराममा किर्ते गरेको देखिएको हो।
सिलवालको भविष्य के हुन्छ?
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न आनकानी गरेपछि महान्याधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी आफ्नै कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ताको तयारीमा छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्भवत बुधबार वा बिहीबारमा मुद्दा दर्ता हुने प्रहरी स्रोतको दाबी छ। मुद्दा दर्तासँगै सांसदको सपथ नलिएका सिलवाल फौजदारी अभियोगका अभियुक्त हुनेछन्। अभियुक्तकाे हैसियतमा गएसँगै सिलवालले सांसद पद गुमाउनेछन्। कानुनी प्रक्रिया अघि बढेसँगै सिलवालको नाउँमा सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत उनको खोजी गर्न थप परिपक्व स्थिति तयार हुने नेपाल खबरले उल्लेख गरेको छ।
मुद्दाको सुनवाईका लागि सिलवाल आफैँ अदालतमा उपस्थित भएमा उनलाई पूर्पक्ष वा धरौटीमा राखेर मुद्दाको सुनवाई हुनेछ। यदि सिलवालको पक्षमा मुद्दाको फैसला भएमा उनको सांसद पद सुरक्षित रहनेछ। तर सर्वोच्चकै बृहत् इजलासको फैसलामा सिलवालकै फाराम किर्ते रहेको ठहरसहित अनुसन्धानको आदेश भएकाले प्रारम्भिक अदालतले सर्वोच्चको फैसला र प्रमाणभन्दा फरक जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
सिलवालले आफूलाई फसाउन सरकारले नियोजित षड्यन्त्र गरिरहेकोे आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर उनी मुद्दाको सामना गर्न सरकारी अड्डामा कतै पनि उपस्थित भएका छैनन्। प्रहरीले फरार कायम गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले काठमाडाैं जिल्ला सरकारी वकिलकाे कार्यालयले मुद्दा चलाउन अानाकानी गरे प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गरिने बताए।
‘काठमाडाैं जिल्ला सरकारी वकिलको राय सर्वाेच्चकाे निर्देशानात्क अादेशसँग मिल्याे भने मिलिहाल्याे। सर्वाेच्चले कीर्ते हाे छानवीन गरेर कारवाही गर भनेकाे छ। हामी अदालतकाे अादेशअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर गर्छाैं’, उनले भने, ‘मुद्दा नचलाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। अर्काे सरकार अाए पनि मुद्दा चल्छ। यो सर्वाेच्चले निर्देशन गरेकाे विषय हो।’ कानुनअनुसार तल्लाे तहबाट मुद्दा प्रक्रिया रोकिए अाफूलाइ अधिकार प्रत्यायोजित गरेर महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछन्।
सर्वोच्च अदालतको भदौ २७ को बृहत् इजलासको आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा काठमाडौं प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहितको ७ सदस्यीय बृहत् इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाका प्रत्यासी रहेका नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गरेको थियो। इजलासले सबै फाराम हेरेपछि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को फाराममा सिलवालले सर्वोेच्चमा बुझाएको अंक भन्दा पाएको अंक बढी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन सहितको फैसला गरेको थियो।
