सिलवाललाई सिध्याउन भन्दै देउवाले दिए यस्तो आदेश,कानुन बिपरित यसरी दायर हुदैछ मुद्दा



हाम्रो इकोनोमि

पूर्व डिआईजी तथा एवं एमाले सांसाद नवराज सिलवालविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कर्मचारीले मुद्दा दायर गर्न हच्किएका छन्।

एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेका बेला सरकारी कर्मचारी सिलवालविरूद्ध मुद्दा लिएर अदालत जान हच्किएका हुन्।
कर्मचारीले मुद्दा दायर गर्न नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी अाज आफैँ मुद्दा लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालत जान लागेकाे स्राेतले बतायाे।

महान्यायाधिवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई सरकारीवादी मुद्दा उठान गर्ने तथा ती मुद्दामाथि अदालतमा बहस गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। तर सिलवालविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सूर्यराज दाहाल पछि हटेका हुन्। उनले मुद्दा दर्ताको आधार नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्तालाई जवाफ फर्काएका थिए।

आफू मताहातका कर्मचारीले नटेरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले प्रत्यायोजित अधिकार आफूले फिर्ता गरी सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका छन्। यसअघि तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणको मुद्दामा कर्मचारीलाई दिएको अधिकार आफूले लिएका थिए।

आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सिलवालले पेश गरेका कागजात सरकारी रेकर्डभन्दा फरक रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट सिलवालले कीर्ते गरेको देखिएपछि मुद्दा दर्ताको तयारी भएको हो।

यता एमाले–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित एकता संयोजन समितिको बैठक आज दिउसो २ बजे बस्ने भएको छ।पार्टी एकतालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन समितिको आजको बैठकले पार्टी एकताका लागि सांगठनिक र बैचारिक विषय मिलाउन छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा जटिल मानिएको पार्टीको नेतृत्व कसले गर्न भन्ने सहमति भने यसअघिका ‘वन टु वन’ बैठकबाटै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले टुङ्ग्याइसकेका छन्।
तर, उनीहरुबीचको सहमति अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यद्यपी, पार्टी नेतृत्वबारेको समझदारीबारे सार्वजनिक रुपमा नबताइएपनि प्रधानमन्त्री भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकारी भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाउनेछन्। तर, कुन हैसियतमा भन्ने प्रष्ट छैन।

संयोजन समितिमा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीका अलावा बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेब गौतम र ईश्वर पोखरेल सदस्य छन्।
माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सदस्य छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

    तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर...

ट्रम्पविरुद्ध लाखौं जनता सडकमा, ३ हजारभन्दा बढी स्थानमा प्रदर्शन

    अमेरिकाका प्रमुख सहरदेखि साना गाउँहरूसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनका...

पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ

  नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् ।...

अपरिपक्व ढंगले ओली-लेखक पक्राउ गरियो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

     पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ...