राज्यकोषबाट थप १४ करोड बाँड्दै सरकार, अझै राजीनामा नदिने देउवाको अडान



सत्ताबाट बहिर्गमनको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सहायता कमजोर भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत सोझै अस्पताललाई बिलभर्पाइअनुसार मात्र रकम दिने व्यवस्था आर्थिक सहायता कार्यविधिमा उल्लेछ । मन्त्रिपरिषदले नै बनाएको कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूखुसी कार्यकर्ता र आफन्तलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आएका छन् ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीअनुसार सरकारले झण्डै एक हजार ६४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १ हजार जनालाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’

समाचारमा लेखिएअनुसार आर्थिक सहायता दिन लागिएको सूचीमा प्रदेश ७ का ३ सय ५८ तथा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराका मात्र २ सय १० जना छन् । डडेलधुरामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको घर रहेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका बढी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७ सय ९५, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको सिफारिसमा १ सय ७८ र अरु मन्त्रीको सिफारिसमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा राखिएको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ ।

आफैंले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी कांग्रेसले निस्कर्ष निकालेको हो ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनको चक्र पुरा भएपछि वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनु र नदिनुको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पुरानो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ, राजीनामा दिनु पर्दैन । नयाँ जनमतअनुरुप बहुमत पुर्याउने दलको नेता अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रवि लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ ?

     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र

रविविरूद्व कुन-कुन कसुरमा मुद्दा ?

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरूद्व आज कास्की जिल्ला

बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

    नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ६० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको